अदालतको प्रतिरोध गर्न भन्दै जनयुद्धका पीडित संगठित

१३ वैशाख, काठमाडौं । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनामा बृहत शान्ति सम्झौताविपरित अदालतले फैसला गर्न थालेको भन्दै त्यसको प्रतिरोध गर्न ‘जनयुद्धको मुद्दामा अदालत पीडित संघ’ गठन गरिएको छ ।

बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिमा केशव राई, मोहन खड्का, जानुका पौडेल, टंक खत्री, विन्दा मगर, चम्पा कार्की, बालकृष्ण ढुंगेल, निर्माण कुमार कामी, शंकर गिरी, अनिता घिमिरे र नारायणराज गौतम रहेका छन् ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्य समिति सार्वजनिक गरिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक गौतमले राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका कुनै पनि आन्दोलनपछि हुने सम्झौताले सबैलाई मुलधारमा ल्याउनु पर्नेमा बृहत शान्ति सम्झौता विपरित अदालतले द्वन्द्वकालिन मुद्दा हेरेर मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वमा लाने षडयन्त्र गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन आफू पीडितहरु संगठिन भएको बताए ।

मुद्दा फिर्ता लिन माग

समितिले द्वन्द्वकालिन मुद्दा खारेजी, बृहत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाको पालना, बालकृष्ण ढुंगेललगायतकाको मुद्दा फिर्ता, बेलायतमा गिरफ्तार कर्णेल कुमार लामाको रिहाई लगायतका माग राखेको छ ।

कार्यसमितिले आन्दोलनका कार्यक्रमहरुसमेत घोषणा गरेको छ । घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा बैशाख १३ देखि २३ गतेसम्म प्रचारप्रसार गर्ने, वैशाख २४ गतेदखि जेठ १० गतेसम्म सरोकारवालाहरुसँग अन्तक्रिर्या गर्ने, त्यस समयसम्म पनि कुनै सुनवाई नभए थप आन्दोलनको घोषणा गर्ने रहेको छ ।

‘हामीहरुको न्यायिक आवाजलाई कुल्चन खोज्ने जो कसैसँग पनि प्रतिरोध गर्न तयार छौं,’ पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक गौतमले भने । पीडितहरुका हरेक मुद्दालाई सहयोग गर्न डेस्क खडा गरेर प्रतिवाद गर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘अदालतले हतियार बोक्यो’

सदस्य जानुका पौडेलले न्यायको तराजु बोक्ने अदालतले हतियार बोकिरहेको आरोप लगाउँदै अदालतलाई हतियार बनाएर आफूहरुलाई नयाँ संघर्षमा धकेल्ने प्रयास भइरहेको दावी गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘हामी हत्यारा, डकैतको जत्था होइनौं, परिवर्तनकालागि लडेका माओवादी क्रान्तिका योद्दा हौं । अहिलेको घटनाले अदालत परिवर्तन स्विकार्न तयार छैन भन्ने देखिन्छ । अदालत अर्को विद्रोहको आह्वान गर्दैछ ।’

जनयुद्धका नेताहरुलाई मुद्दा लाग्ने भए सात सालका विद्रोही नेपाली कांग्रेस र झापा आन्दोलनका नेताहरुलाई मुद्दा लाग्नुपर्ने पौडेलले तर्क गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘परिवर्तनकालागि कांग्रेस र एमालेले पनि हतियार उठाएकै हुन् । झापा आन्दोलनमा १८ जनाको टाउको काट्ने केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्री बनेका छन् । के उनलाई चाँही मुद्दा लाग्दैन ?’