१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु महिला कामदार पठाउन रोकेको ३ महिना पुग्न भइसक्यो ।
तर, यसपछि पनि विभिन्न अवैधानिक माध्यमबाट नेपाली महिलाहरुलाई ‘हाउसमेड वर्कर’ का रुपमा खाडी पुर्याइएको भन्दै सरकारले सम्बन्धित देशसँग समझदारी (एमओयु) को प्रक्रिया तीव्र बनाएको दाबी गरेको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार घरेलु कामदार विदेश पठाउने कार्यविधिमा पनि संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।
मानव तस्करहरुले अनेक प्रपञ्च रचेर महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा खाडीमा पुर्याउने क्रम नरोकिएपछि श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित देशको सरकार, रोजगारदाता, र मालिकहरुका लागि लागू हुने गरी वैधानिकरुपमा घरेलु कामदार पठाउन विभिन्न शर्तहरु अघि सार्ने तयारी गरिररहेको छ ।
गत वर्ष पारित भएको घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर घरेलु कामदारको हकहित र सुरक्षाका ठोस मापदण्ड बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ती मापदण्डहरु घरेलु कामदार विदेश पठाउनेबारे सम्न्धित देशसँग हुने एमओयुमा पनि समावेश गर्ने नेपालको योजना छ । नयाँ मापदण्डहमार्फत घरेलु महिला कामदारको हित रक्षा गर्न खोजिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।
खाडी मुलुकमा रोजगारी गर्नु यसै पनि सहज छैन । झन घरेलु कामदारका रुपमा काम जानेहरुका अधिकांशका लागि खाडी मुलुक नर्क समान बनेका उदाहरण कैयौं छन् ।
विदेशी मालिकको इच्छाअनुसार चल्नुपर्ने, सामान्यभन्दा धेरै र जतिबेला पनि काम गर्नुपर्ने तथा परिवारसँग सम्पर्क पनि गर्न नपाउने लगायतका समस्या खाडीमा गएका घरेलु कामदारले भोगिरहेका छन् ।
यिनै समस्या हटाउन भन्दै अहिले सरकारले घरेलु कामदारलाई अहिले विदेश पठाउन रोकेको हो । तर, यसलाई छलेर गैरकानुनी तवरले महिलालाई घरेलु कामदारका रुपमा खाडी लैजाने क्रम अझै चलिरहेको छ ।
अब नेपाल सरकारले राखेका न्युनतम शर्तहरु मञ्जुर गर्ने देशमा मात्रै घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
प्रवक्ता भूर्तेल न्युनतम् मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने विषयमा ग्यारेन्टी भएमात्रै घरेलु कामदार पठाउन सकिने बताउँछन् ।
सरकारले साउदी अरेबिया, लेबनान र जोर्डनमा घरेलु कामदार पठाउबारे समझदारी पत्र -एमओयु) मा हस्ताक्षरका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । यी मुलुकसँग हुने एमओयुमा घरेलु कामदारको हित हुने गरी विभिन्न विषयलाई अनिवार्यरुपमा समेटन्ने श्रम मन्त्रालयको तयारी छ । ती विषयहरु यस्ता छन्ः
१. सुरक्षा
नेपालले रोजगार दातामुलुकसँग न्युनतम रुपमा कामदारको सुरक्षाको शर्त अघि सार्दैछ । घरेलु कामदारका रुपमा जानेमा अधिकांश महिलाहरु हुने गरेका छन् । घरको कामका लागि जाने ती महिलाहरु विशेष गरी घरका मालिकहरुबाट बढी पीडित हुनुपरेको छ ।
महिलामाथि शारीरिक तथा मानसिक शोषण नहुने ग्यारेन्टी अब सम्बन्धित मुलुकले लिनुपर्ने विषय निर्देशिकाको संशोधनमा समावेश गर्न लागिएको प्रवक्ता भुर्तेलले बताए ।
‘कमसेकम रोजगारदाताले घरेलु कामदारका लागि एउटा प्राइभेट रुम दिनुपर्छ’ भुर्तेलले भने-‘अहिले धेरै महिला कामदारहरुलाई आफ्नो छुट्टै कोठा नदिँदा शारीरिक शोषण नहुने र गोपनीयता पनि नरहने समस्या देखिएको छ, त्यसैले यो मापदण्ड अघि सारेका हौं ।’
२. कामदार प्रत्यक्षीकरण
यस्तै हरेक चार-चार महिनामा सम्बन्धित रोजगारदाताले आफ्ना कामदारलाई नेपालस्थित दुताबासमा स-शरीर उपस्थित गराउनुपर्ने अर्को शर्त पनि छ ।
‘यहाँबाट कामदार गएपछि उसको अवस्थाबारे अहिले हामी अज्ञात हुन्छौं ‘ प्रवक्ता भूर्तेलले भने-‘अब कम्तिमा ५ महिनामा घर मालिक र कामदारसँगै दूताबासमा आएर जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजेका छौं ।’
३. घरपरिवारसँग सम्पर्क
अहिले धेरै महिला कामदारको समस्या भनेको घर परिवार र साथिभाइसँग सम्पर्क गर्न नपाउनु हो । घरेलु कामदारलाई अधिकांश मालिकले मोबाइल बोक्न दिँदैनन् । आफुलाई समस्या पर्दा समेत उनीहृरुले घरपरिवारसँग सम्पर्क पाएका छैनन् ।
त्यसैले अब कम्तिमा हप्ताको एकपटक घरेलु कामदारले आफ्नो परिवारसँग सम्पर्क गर्न पाउनैपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले कामदरलाई विदशेमा सुरक्षित रहन र समस्याहरु पर्दा सहयोग माग्न सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।
परिवारलाई पनि आफ्नो् सदस्य विदेशमा कुन-अवस्थामा छ भन्ने जानकारी हुन्छ । उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था भए यस्तो व्यवस्थाले सहयोग गर्ने सरकारको विश्वास छ ।
४. कामको समय
घरेलु कामदारको अरुको जस्तो ‘अफिस टाइम’ हुँदैन । विदेशमा अर्काको घरमा बसेर काम गर्दा उसले मालिकको चाहना र आवश्यक्ता अनुसार जतिबेला पनि काममा जोतिनुपर्छ । काममा धेरै काम गरेवापत पारिश्रमिक पनि बढी पाउने अवस्था हुँदैन ।
त्यसैले सरकारले अहिले यस्ता कामदारले ८ घण्टाभन्दा बढी काम नगर्ने ग्यारेन्टी मागेको छ । तर, रोजगारदाता अधिकांश मुलुक त्यसमा सहमत भने भएका छैनन् ।
‘हाम्रा नागरिकहरु घरेलु कामदारका नाममा २४ घण्टा नै खटिन सक्दैनन्’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने-‘कामदारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप ८ घण्टा काम गर्ने हो । हामीले त्यसैमा अडान लिएका छौं ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता भुर्तेल पनि कम्तिमा मानवीयतालाई हेरेर काम लगाउने ग्यारेन्टी रोजगारदातले लिनुपर्ने बताउँछन् ।
५. पारिश्रमिकको ग्यारेण्टी
घरेलु महिला कामदारहरु पारिश्रमिकको समस्याबाट पनि ग्रसित छन् । सहमतिअनुसार मालिकले तलव नदिने र तथा समयमै भुक्तानी नदिने समस्याले उनीहरु पीडित छन् ।
तलव नदिएर झुलाएर राख्नदा धेरै महिला भिसा अवधि सकिँदा पनि बन्धक जसरी काम गर्न बाध्य छन् । यही समस्याले घर छोडेर भाग्ने तथा अवैधानिक भएर बस्ने नेपाली पनि धेरै छन् ।
यसैलाई समाधान गर्न सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा समयमै तोकिएको तलव भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्तलाई अघि बढाएको छ । यसले घरेलु कामदारलाई आर्थिक शोषण हुनबाट जोगाउने सरकारको विश्वास छ ।
६. साप्ताहिक विदा
घरेलु कामदारले यसै धेरै काम गर्नुपर्छ । विदेशमा रहँदा उनीहरुले एक दिन पनि फुर्सद पाउँदैनन् । लगातारको कामले उनीहरुमा मानसिक तथा शारीरिक समस्याहरु देखिने गरेका छन् । त्यसैले हप्तामा एक दिन घरेलु कामदारलाई विदा दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।
हप्तामा एक दिन विदा दिनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । तर, साउदी अरेबियाले यसलाई अस्वीकार गरिसकेको मन्त्रालयसम्वद्ध श्रोतले बतायो । सरकारले घरेलु कामदारको सुरक्षा प्रत्याभूति भएपछि मात्रै पठाउन अनुमति दिने तयारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4