२६ वैशाख, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समाजवादी जनता पार्टीको दर्ता खारेज गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । तर, सोही पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह भने खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री छन् ।
निर्वाचन आयोगले तीन वर्ष देखि आय-व्यय विवरण पेस नगरेको भन्दै २३ फागुन ०७२ मा सिंहको पार्टीसहित १५ दलको दर्ता खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।
दल खारेजसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव लीलादेवी गड्तौलाले जानकारी दिइन् ।
दल खारेज भइसकेपछि पनि सिंह मन्त्री नै छन् । अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
संसद् सचिवालयले उनको पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयलाई सेवा-सुविधासमेत उपलब्ध गराइरहेको छ ।
सिंहको सांसद पद र दलको सुविधा के गर्ने भन्नेबारे निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिक जानकारी नआएकाले निर्णय गर्न नगरिएको संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले बताए । उनले भने, ‘दलको मान्यता दिने कि नदिने भन्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुन्छ उसले भनेबमोजिम संसद् सचिवालयले काम गर्ने हो । तर, अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन ।’
यसैबीच आयोगविरुद्ध सिंह अदालत जाने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत दल खारेज गरेको भन्दै समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष सिंहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । आˆनो दल खारेज गर्न नपाइने सिंहको दाबी छ ।
