२६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ‘एक घर, एक रोजगार’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । नागरिकको आर्थिक स्थितिलाई सुधार्न सरकारले कम्तिमा एक घरका एक व्यक्तिलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
आज संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घोषणा गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लोकपि्रय नारा सहितको कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो ।
सरकारले पहिलो चरणमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू गर्नेछ । त्यसपछि अन्य जिल्लामा एक घर एक रोजगार कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारले बताएको छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले लोकपि्रय कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आत्तिएका बेलामा यो विशेष महत्वको कायर्क्रम घोषणा भएको हो ।
यो कायर्क्रमले सबै घरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेकाले यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले २०५१ सालमा भारतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको बेलामा घोषणा भएको लोकप्रिय ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाउँ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै त्यस्तै अर्को कार्यक्रमको घोषणा गरेकी हुन् ।
सरकारले एक घरमा कम्तिमा एउटा जागिरे बनाउने योजनाका लागि विभिन्न आधारहरु तय गर्दै कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
सरकारले स्वरोजगार कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ । कोषबाट सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गरेर वार्षिक ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम पनि समेटको छ ।
युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषिको पकेटक्षेत्र विकास कार्यक्रम एवम् लघु तथा घरेलु उद्योग कार्यक्रमबीच समन्वय गरेर ‘दश युवा, एक उद्यमी’ आगामी आर्थिक वर्षमा नमूनाको रूपमा सञ्चालन गर्ने अर्को योजना छ ।
बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । यो व्यवस्था थप लोकपि्रय हुने देखिएको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिने व्यवस्था भएमा युवाहरु कामको खोजीमा विदेशिनै पर्ने बाध्यता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई लक्षित गरेर पनि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुस्
ओली सरकारको उपहार : शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिइने !
