२६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘संविधानको कार्यान्वयन र शासन प्रणालीको रुपान्तरणको वर्ष’ घोषणा गरेको छ । तर, प्रदेशहरुको राजनीतिक संरचनामा कम जोड दिँदै प्रशासनिक संरचनामा बढ्ता जोड दिइएको छ ।
संविधानको कार्यान्वयन अन्तरगत स्थानीय निकायको चुनावको मिति तोकिएको छ । तर, प्रदेशसभा गठन, प्रदेश प्रमुखको मनोनयन, प्रदेशको राजधानी, उच्च अदालतहरुको मुकाम तोक्ने आदि प्रादेशिक-संवैधानिक संरचनाका विषयमा भने कुनै पनि ठोस कार्यक्रम अघि सारिएको छैन ।
त्यसैगरी संविधान कार्यान्वयन अन्तरगत पर्ने मुस्लिम मधेसी, समावेशी लगायतका आयोगहरुको गठन आदिका विषयमा पनि ठोस र मूर्त योजनाहरु प्रस्तुत गरिएका छैनन् ।
तर, सरकारले प्रदेशहरुमा केही नयाँ प्रशासनिक सरंचनाहरु बनाउने घोषणा चाँहि गरेको छ, जसले यो नीति तथा कार्यक्रम संघीय- संरचनागत मार्गमा ‘ओरिएन्टेड’ जस्तो देखिएको छ । यद्यपि ‘संविधानको कार्यान्वयन’ मा कम र शासन प्रणालीको रुपान्तरणमा बढी जोड दिइएको देखिन्छ ।
७ प्रदेशका लागि १२ कार्यक्रम
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ७ प्रदेशका लागि एक दर्जन कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनका लागि एकदमै कम कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
संविधान जारी भएको सात महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक संरचना विकासमा केही दीर्घकालीन योजना अघि सारिएका छन् ।
१. औद्योगिक पूर्वाधारका लागि तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यो कार्य यसै वर्षदेखि सुरु गरिने छ ।
२. प्राकृतिक रूपमा सम्भव भएका सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक-एकवटा जलासययुक्त विद्युत आयोजना निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन सुरु गरिने छ ।
३. पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन सात वटै प्रदेशमा पर्ने गरी कम्तिमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।
४. प्रत्येक प्रदेशमा स्रोत केन्द्रहरूको स्थापना गरी दुई वर्षभित्र पशुजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
५. सबै प्रदेशमा व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि एक-एकवटा एकीकृत नगर वा उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ ।
६. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक प्रमुखस्थललाई केन्द्रबिन्दु मानी पर्यटकीय क्षेत्र र गन्तव्यको विकास गरिनेछ ।
७. प्रत्येक प्रदेश, एक प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवधारणा अनुरूप निर्माणका लागि संभाव्यता अध्ययन सुरु गरिनेछ ।
८. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक/एक वटा श्रम कार्यालय रहने व्यवस्था मिलाइने छ ।
९. प्रत्येक प्रदेशमा जनशक्तिसहितको बजार अनुगमन कार्यालय स्थापना गरिने छ ।
१०. खेलकुदको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न प्रत्येक प्रदेशमा एक रङ्गशाला वा बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
११. विपत व्यवस्थापनका लागि सबै प्रदेशहरुमा हेभी-इक्युपमेन्टसहित आवश्यक यन्त्र-उपकरणहरुको व्यवस्था गरिनेछ ।
१२. सरकारी अस्पतालसँग सहकार्य गरी सबै प्रदेशमा निजामती अस्पताल सेवाको विस्तार गरिनेछ ।
सरकारले अघि सारेका यस्ता योजनाहरुले विगतमा अञ्चल वा विकास क्षेत्रगत संरचनालाई प्रदेश संरचनागत बनाउन आधार प्रदान गर्ने देखिन्छ ।
