Comments Add Comment

जनताको स्वास्थ्य र उपभोक्ता अधिकार

स्वास्थ्य सेवामा यसरी हुँदैछ उपभोक्ता अधिकारको हनन्

पछिल्लो समयमा उपभोक्तावादी आन्दोलनले विश्वमै तहल्का मच्चाएको पाइन्छ । नेपालमा पनि ०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि  उपभोक्तावादीहरु जुर्मुराएकै छन् । वर्तमान संविधानले उपभोक्ताको हकलाई नेपाली जनताको मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गर्दै क्षतिपूर्तिको समेत प्रत्याभुति गरेको छ । तर पनि जनताको स्वास्थ्यमा दिन प्रतिदिन देखिएका अराजकताका श्रृङखलाहरुले उपभोक्ताका अधिकारलाई ठाडै चुनौति दिएका छन् ।

स्वास्थ्य सेवामा कहाँ छ उपभोक्ता अधिकार ?

Gokarna-Dahalस्वास्थ्य सेवा प्रदायक स्वास्थ्यकर्मी एवं चिकित्सकबाट सधैं व्यस्तताका नाममा  विरामसँगको सूचना आदान-प्रदानमा  रहने लामो  दुरी नै उपभोक्ता अधिकार हनन्को पहिलो विन्दु हो । अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अधिकांश विरामीले कहिल्यै पनि आफ्नो व्यथा भन्ने र मनमा लागेको कुरा सोध्ने मौका नै पाउँदैनन् ।

पछिल्लो समयमा आर्थिक प्रलोभनका कारण स्वास्थ्य सेवकहरुमा नैतिकता र आत्मसंयमको पाटो केही डगमगाएकै हो । औषधि कम्पनीको प्रलोभन र उक्साहटमा कतिपय अवस्थामा विरामीले अतिरिक्त औषधिको बोझ लिइरहेको तीतो यथार्थ छर्लङ्ग नै छ । सामान्य अवस्थामा  नै कडा-कडा औषधिको प्रयोग गर्ने र आफ्नो ख्याति प्रर्दशन गर्ने अवैज्ञानिक परम्पराको अभ्यास अझै पाइन्छ ।

नक्कली चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मीहरुबाट कतिले अकालमा ज्यान गुमाए, कतिको शरीर विकलाङ्ग भयो, त्यसको लेखाजोखा कसले र कहिले गर्ने ?

कतिपय अवस्थामा रोग निदान र परीक्षणका नाममा अनावश्यक एवं असान्दर्भिक ल्याब टेष्ट र रेडियो इम्याजिङको सिफारिसको  भारबारे निमुखा जनताले कहाँ र कसलाई गएर उजुरी गर्ने ?

एउटै रासायनिक तत्व भएको एन्टीवायोटिकको ब्राण्डका नाममा हुने थरिथरि मूल्य बिरामीले औषधिको विश्वसनियतामाथि प्रश्न चिन्ह लगाउने आधार भएको छ ।

आश्चर्यको कुरा के हो भने हरेक ठाउँमा बार्गेनिङ गर्ने परम्परा नै बसेको नेपालमा किन उपभोक्ताहरु औषधि पसलमा बार्गेनिङ गर्ने हिम्मत गर्दैनन् ? सरकारले औषधिको मूल्य गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेपनि सिटामोल र जुकाको औषधिलाई अझै जनताले धेरै मूल्य हाल्नु परेकै छ ।

नक्कली चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मीहरुबाट कतिले अकालमा ज्यान गुमाए, कतिको शरीर विकलाङ्ग भयो, त्यसको लेखाजोखा कसले र कहिले गर्ने ?

पैसा र पावरका भरमा जथाभावी खुलेका स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालको कमजोर गुणस्तरका कारण कति बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका ०७१ नेपाल सरकारले जारी गरे पनि  स्वास्थ्यमा गुणस्तर अडिटिङ गर्ने निकाय अझै नेपाल सरकारसँग छैन । प्राकृतिक र आयुर्वेदिक चिकित्साका नाममा दर्ता प्रक्रियाविनै  खुलेका  कतिपय स्वास्थ्य संस्था र झोले औषधि पसल एवं तिनले उत्पादन गर्ने अप्राकृतिक औषधिहरु बजारमा बग्रेल्ती पाइन्छन् । जनताको स्वास्थ्यसँग प्रतक्ष असर राख्ने यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न किन सरोकारवाला निकाय मौन छन् ?

जनताकै निम्ति भए पनि विदेशी वा स्वदेशी संस्थाका नाममा बेला बेलामा गरिने स्वास्थ्य शिविरको अझैसम्म स्पष्ट  मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।

उपभोक्ताको कमजोर चेतनाका कारण लोभलाग्दा विज्ञापनले अनावश्यक फाइदा लिरहेका घटना प्रशस्त पाइन्छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश ०७२ तथा औषधि ऐन २०१९ विपरीत औषधिको झूठा र भ्रमात्मक प्रचारहरु स्तरीय सञ्चारमाध्यम मार्फत नै आइरहेका छन् ।

जाँड रक्सी छुटाउने, यौन सन्तुष्टि दिने, हाइट बढाउनेदेखि कालो छाला गोरो बनाउनेसम्मका कल्पित विज्ञापनमार्फत उपभोक्ताहरु ठगिएका छन् ।

प्राकृतिक औषधिमा गोप्य सामाग्रीको प्रयोग र यसको  पाश्र्व प्रभावबारे सम्वन्धित निकायको ध्यान गएको पाइँदैन । मानिसको ज्यानसँग खेलवाड गर्ने विज्ञापन र औषधि दुबैमा लगाम लगाउन जरुरी छ । यसो लेख्दै गर्दा नेपालका सबै स्वास्थ्य सेवक र स्वास्थ्य संस्थालाई कमजोर र निकम्मा आँकलन गरिएको होइन ।

आपत र विपदको घडीमा अहोरात्र खटेर सेवा गर्ने नेपालका स्वास्थ्य सेवकहरु विश्वकै उदारहण छन् । रगतको अभावमा छट्पटाइरहेका बिरामीलाई आफ्नै रगत दिएर बचाउने परोपकारी चिकित्सकहरुको पनि कमी छैन । तर, पनि बिरामीका सामान्य अधिकारहरु पनि हनन् भएका घटनालाई अब सवै पक्ष मिली बेलैमा सम्वोधन गर्नैपर्छ । यसका लागि जनता स्वयं, स्वास्थ्य  सेवकहरु, सरोकारवाला निकाय र उपभोक्तावादीहरुको समन्वयको खाँचो छ ।

खाद्य स्वच्छता र उपभोक्ता स्वास्थ्य

उत्पादन प्रकियादेखि  टेबुलसम्मको खाद्दय स्वच्छताको श्रृङ्खला विश्व समुदायमा अहिले चुनौतिको विषय बनेको छ । सन् २००७ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनको अगुवाइमा भएको बेइजिङ सम्मेलनले उपभोक्ता स्वास्थ्य संरक्षणका लागि वृहत रणनीति अपनाउनुपर्ने घोषणा गरेको छ । तर, नेपालको अवस्था दयनीय छ ।

फोहोर एवं अखाद्य पदार्थका कारण कति उपभोक्ता बिरामी भए कतिले ज्यान गुमाए, त्यसको लेखाजोखा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागवीच समन्वय हुन जरुरी छ

बढी एवं छिटो उत्पादनका नाममा आवश्यकता भन्दा बढी खतरनाक विषादिको प्रयोग गर्ने होडवाजी नै कृषकहरुमा चलेको पाइन्छ भने भण्डारण प्रकिया पनि रासायनिक तत्ववाट अछुतो छैन । क्यान्सरजस्ता प्राणघातक रोगको कारकका रुपमा रहेको यस्ता क्रियाकलाप ग्रामीण स्तरसम्म नियमन गर्ने हामीसँग कुनै निकाय छैन । खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागको सानो संस्थागत संरचना र पुराना खाद्य ऐन तथा नियमावलीहरु वर्तमानमा पुनरावलोकन गर्नैपर्छ । केन्द्र तथा जिल्लास्तरमा मौसमीरुपमा गरिने बजार अनुगमन औपचारिकता र देखावटीमात्रै छन् । विश्वव्यापीकरण र शहरीकरणले व्यक्तिको खाने आनिबानीमा निकै  परिवर्तन ल्याएको छ । फ्यानसी र धरै क्यालोरी डाइट भएका जंक खाद्य पदार्थको बजार विस्तारीकरण छ ।

जंक फुडको कल्चर हुर्किएपछि स्कुले केटाकेटीहरुमा यसको प्रतक्ष असर परिरहेको छ । प्रीजरभ्याटिभ्स प्रयोग  र आकर्षण एवं स्वादिलो बनाउने नाममा प्रयोग गरिएका तत्वले स्वास्थ्यमा पारेको असरको लेखाजोखा हामीसँग छैन । न त हामीसँग कुनै आधुनिक प्रविधियुक्त प्रयोगशालाको व्यवस्था छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले जंक फुडको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न प्रत्येक वर्ष जङ्क फुड दिवस मनाउने चलन छ । हामी पनि त्यसको सिको गर्न  सक्छौं ।

स्ट्रिट फुड, रेष्टुरेण्ट एवं होटेलबाट तयार पारिएका खाद्य पदार्थको गुणस्तर मापन पनि कहिल्यै भएको देखिँदैन । फोहोर एवं अखाद्य पदार्थका कारण कति उपभोक्ता बिरामी भए कतिले ज्यान गुमाए, त्यसको लेखाजोखा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागवीच समन्वय हुन जरुरी छ ।

राज्यले २४ सै घण्टा हटलाइनमार्फत गुनासो सुन्ने र तत्काल त्यस्ता गुनासाको छिनोफानो गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । उपभोक्ता सूचना केन्द्रको स्थापनादेखि प्रत्येक निकायमा उपभोक्ता डेस्कको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

(डा. दहाल दक्षिण कोरियाको हान्याङ स्कुल अफ मेडिसिनमा कार्यरत छन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment