३० वैशाख, काठमाडौं । पूर्वअर्थसचिव एवं नयाँ शक्ति नेपालका अभियन्ता रामेश्वर खनालले सरकारले सार्वजानिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘नयाँ बोतलमा हालिएको पुरानो रक्सी’ को संज्ञा दिएका छन् ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै खनालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई रङ-रोगन गरेर नयाँ बनाउने प्रयास गरेको बताए । सरकार मुलुक र जनताले भोगिरहेको समस्याको समाधान गर्नतर्फ भन्दा लोकप्रियता कमाउने ध्याउन्नमा लागेको उनको आरोप छ ।
‘नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकारले लोकप्रिय बजेटको तयारी गरिरहेको छ भनेर देखिन्छ’ उनले भने, ‘तर लोकपि्रयता कमाउन बजेटलाई अति वितरणमुखी बनाइयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भिर संकटमा पुर्याउने छ । अहिले त वाह-वाह कमाइएला तर, भावी सन्ततिले धिक्कार्ने छन् ।’
नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका १० वटा लोकपि्रयतामुखी विषयवस्तुमाथि खनालले यसरी टिप्पणी गरेः
१. शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋणः कांग्रेसको अवधारणा
यो कुनै नयाँ अवधारणा होइन । ०६३ सालमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन ऋण दिने उद्देश्यले यो अवधारणा तयार पारेको थियो । तर, संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि सत्ताको नेतृत्व एमाओवादीले गर्यो । एमाओवादीले युवा स्वरोजगार कोष ल्यायो । यसमा ऋण लिन शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि चाहिँदैन थियो ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र भनेको त धनी र मध्यम वर्गसँग हुने हो, निम्न वर्ग अझै पनि उच्च शिक्षाबाट बञ्चित नै छ । सीप, उद्यमशीलता र जाँगर भएको गरिब युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्र नभएकै आधारमा ऋण नपाउने अवस्था बनाइनुहुन्न । शैक्षिक योग्यताका आधारमा ऋण दिने घोषणा भनेको युवा स्वरोजगार जत्तिको आकर्षक कार्यक्रम पनि होइन । तर, सरकारले असल नियत राखेर यो नीति ल्याउन लागेको हो भने प्रभाव देखिनसक्छ । यसको पहिलो शर्त भनेको सञ्चालनमा व्यावसायिकता र सुशासन हो ।
अर्को कुरा, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बैंकबाट निःशुल्क ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ । अध्ययनका लागि बैंकबाट ऋण लिने चलन त हामीकहाँ धेरै पहिलेदेखि नै छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा बचत गर्ने बचतकर्ता र उनका परिवारलाई कोषले यस्तो लगानी गर्दै आएको छ ।
एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम जनतालाई सुनाउनका लागि आकर्षक छ । तर, सुन्नेले पनि सुन्ने बेलामा मात्रै लोभिने र बुझ्दै गएपछि बेकारको रहेछ भन्ने नारा मात्रै हो
कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि घरजग्गा वा निक्षेप धितोमा यस्तो ऋण प्रवाह गरिरहका छन् । जहाँसम्म अध्ययनका लागि निव्र्याजी ऋण दिने भन्ने घोषणा गरिएको छ, त्यो भनेको भविष्यमा रोजगारी नपाउने खालको शिक्षाका लागि प्रोत्साहन गरेको हो । व्याज नलिइकन ऋण दिनु भनेको विद्यार्थीलाई अल्छी बनाउनु हो ।
२. एक घर एक रोजगारीः तर कस्तो रोजगारी ?
यो कार्यक्रम जनतालाई सुनाउनका लागि आकर्षक छ । तर, सुन्नेले पनि सुन्ने बेलामा मात्रै लोभिने र बुझ्दै गएपछि बेकारको रहेछ भन्ने नारा मात्रै हो । यसको पछाडि कुनै गृहकार्य गरेको जस्तो मैले पाइँन ।
अहिले नेपालमा एउटा पनि रोजगारी नभएको र आम्दानीको स्रोत हुँदै नभएको परिवार छैन । समस्या के हो भने हाम्रा घरपरिवारहरु आफुलाई पुग्नेगरी आम्दानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।
गरीबीको रेखामूनी भएका नेपालीहरु पनि पूर्ण बेरोजगार छैनन् । रोजगार २ किसिमका हुन्छन् । पहिले स्वरोजगारीको कुरा गरौं । स्वरोजगारको बढी हिस्सा कृषि क्षेत्रमा निर्भर छ । ६८ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रति छन् । कृषि बाहेकका अन्य कामहरु पनि गरिरहेका छन् । तथ्यांकअनुसार ५८ प्रतिशत घरधुरीबाट रोजगारीका लागि विदेशीएका छन् ।
‘एक घर एक रोजगारी’को लक्ष्य लगभग प्राप्त भइसकेको छ । सरकारले प्रत्येक घरका एक जनालाई गुणस्तरीय रोजगार उपलब्ध गराउँछु भन्न खोजेको हो कि सरकारी जागिर उपलब्ध गराउँछु भन्न खोजेको हो ? त्यो प्रष्ट छैन । यदि सरकारले प्रत्येक घरबाट एक जनालाई सरकारी जागिर उपलब्ध गराउँछु भनेर घोषणा गरेको हो भने त्यो यो धर्तीमा संभव छैन ।
गुणस्तरयुक्त रोजगारी भनिएको हो भने त्यो कस्तो ? अहिले गरीबीको रेखामूनी नरहेका वर्गले विभिन्न किसिमका रोजगारीहरु प्राप्त गरिसकेका छन्, जसलाई सामान्य हिसाबमा गुणस्तरयुक्त रोजगारी भन्न सकिन्छ ।
मलाई लाग्छ, यो कार्यक्रम एमालेको कार्यकर्ता पङ्तीबाट दबाव दिएर अन्तिम समयमा सरकारले त्यसलाई समावेश गरेको हुनपर्छ ।
३. हरेक नेपालीको बैंक खाताः अघिल्लो सरकारकै तयारी
यो पनि कुनै नयाँ काम होइन । यसअघिको सरकारकै पालामा समावेश गर्ने भनेर अन्तिम तयारी गरिएको भएपनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कार्यविधि नबनिकन घोषणा गरिनुहुँदैन भनेपछि रोकिएको हो । यो सरकारले कार्यविधि बनाएर घोषणा गर्यो वा कार्यविधि नबनाइकनै घोषणा गर्यो त्यो त मेरो जानकारीमा छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषयलाई लिएर टिप्पणी गरिरहनुभन्दा पनि बजेटले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर पर्खिनुपर्ने हुन्छ
तर, यसको पछाडिको भाव भने अत्यन्तै सकारात्मक छ । सबै नेपालीको बैंक खाता भयो भने धेरै फाइदा छन् । पहिलो बैंक खाता हुनेवित्तिकै सर्वसाधारणको बचत गर्ने बानीको विकास हुन्छ । जसले राष्ट्रिय बचत बढ्न मद्दत गर्छ । सामाजिक सुरक्षामा सरकारले दिँदै आएको रकम सीधै बैंकखाता मार्फत जाँदा दुरुपयोग हुनुबाट रोकिन्छ ।
४. भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणः बजेटको प्रतिक्षा
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्छु भनेर त नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्नैपर्ने कुरा हो । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषयलाई लिएर टिप्पणी गरिरहनुभन्दा पनि बजेटले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर पर्खिनुपर्ने हुन्छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दागर्दै पनि बजेट खर्च गर्ने विधिको बारेमा पनि बजेटले प्रष्ट पार्नुपर्छ । बजेट खर्च गर्ने र काम गर्ने विधिमा परिवर्तन गरियो भने एक वर्षमा सबै निजी घरहरुको पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ ।
घर बनाउने भनेको त परिवारले नै हो । नेपालमा एउटा घर बनाउन एक वर्षभन्दा बढी लाग्दै-लाग्दैन । धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय समुहदायलाई नै लगाउने हो भने प्रभावकारी हुन्छ । तर, सरकारले त्यो बाटो अबलम्बन गरेको छैन ।
५. दुई वर्षमा लोडसेडिङ निर्मुलः इच्छाशक्ति आवश्यक
सरकारको इच्छाशक्ति हुने हो भने उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागलाई कजाउन सक्नुपर्छ । यी निकायलाई कजाउन सकेको खण्डमा एक वर्षमा प्राविधिक कारणले लोडसेडिङ होला, तर जनताले महशुस गर्नेगरी लोडसेडिङको अन्त्य हुन्छ । आयात-निर्यातका लागि प्रसारणलाइन र सवस्टेशनहरु निर्माण रातदिन खटेर गर्ने हो भने एक वर्षमै गर्न सकिन्छ ।
ठूला आयोजनाहरु विदेशीलाई दिँदा लामो समय होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्ति भएकाले पनि ठूला पूर्वाधार स्वदेशी पुँजीमै निर्माण गर्न सरकार नै अग्रसर देखिनु अत्यन्तै सकरात्मक छ
अहिले १८ महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी ११ मेगावाट उत्पादन क्षमताका आयोजनाहरु छन्, ती निजी क्षेत्रका आयोजनाहरु भएकाले बाधा-व्यवधान हटाउने हो भने तोकएको समयमा नै आउँछन् । एउटा विद्युत आयोजना निर्माण गर्न सामान्ययता ६ वर्षभन्दा बढी लाग्दैन तर नेपालमा भने १०औं वर्षमा पनि आयोजनाहरु सम्पन्न नहुने रोग छ ।
६. फास्ट ट्र्याक आफैंले निर्माणःसकारात्मक सोच
फास्ट ट्रयाक चाहिँ नेपाली लगानीमै निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आजभन्दा १ वर्षअघि मैले संसदको अर्थ र विकास समितिमा भनेको थिएँ । किनभने सरकारसँग स्रोत छ तर, खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्वदेशी लगानीमै ठूला आयोजनाहरु बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । यो आयोजना नेपालको विकासको आधारमात्र होइन । यसले तराई र काठमाडौंको अर्थतन्त्रलाई जोड्ने छ ।
यस्तै अन्य ठूला आयोजनाहरु स्वदेशी पुँजीमै निर्माण गर्नसक्ने फिस्कल स्पेस हामीकहाँ छ । ठूला आयोजनाहरु विदेशीलाई दिँदा लामो समय होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्ति भएकाले पनि ठूला पूर्वाधार स्वदेशी पुँजीमै निर्माण गर्न सरकार नै अग्रसर देखिनु अत्यन्तै सकरात्मक छ ।
७. प्रदेशमुखी विकासः संघीयताको मर्मविपरित
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक प्रदेशमा एक रंगशाला, औद्योगिक क्षेत्र, प्रत्येक प्रदेशमा एक जलाशययुक्त आयोजनाहरुको पहिचान गरी संभाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
यो संघीयताको कार्यान्वयन हो जस्तो मलाई लाग्दैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्न मुलभूतरुपमा भोलि निर्वाचन भइसकेपछि प्रदेशको संरचना कस्तो हुने भन्ने बारेमा सरकारले केही पनि बोलको छैन । त्यस्तै कुन प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने भन्ने बारे पनि सरकारले केही बोलेको छैन । प्रदेशहरुको स्रोत के हुने भनेर टुंगो लगाउन वित्तीय आयोग गठन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छैन ।
कुन प्रदेशमा के कस्ता संरचनाहरु बनाउने भनेर छनोट गर्ने कुरा प्रादेशिक सरकारको हो । अहिले नै आफ्नो प्रभुत्व जमाउन केन्द्रिय सरकारका मन्त्रीहरुले आआफ्नो क्षेत्रमा आयोजनाहरु पार्न लागिपरेको देखिन्छ । सरकारले संघीयताको मर्न नै नबुझ्को देखिन्छ ।
८. एक गाउँ एक हेलिप्याडः अत्यावश्यक
यो पनि कुनै नयाँ घोषणा होइन । योजना आयोगले गत वर्ष नै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि तयार पारेको प्रतिवेदन (पीडीएनए) मा उल्लेख गरेको थियो । विपत्तको बेला उद्दार र राहतका काम गर्न सजिलो होस भनेर यो अवधारणा अघि सारिएको हो । जुन अत्यावश्यक पनि छ ।
यसबेला सरकारको ध्यान भनेको उत्पादनको साधनहरुको अधिकतम उत्पादकत्व बढाउनु हो
९. सामाजिक सुरक्षामा वृद्धि
सामाजिक सुरक्षामा गरिने खर्च समयअनुसार बढाउँदै लानु ठीक कुरा हो । तर, लोकप्रिय बन्ने नाममा भावी सन्ततिमाथि दायित्व थोपार्नेगरी र भविष्यको वित्तीय सन्तुलन खराब हुनेगरी कुनै पनि किसिमका आकर्षक सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु ल्याइनु हुँदैन । त्यस्ता कार्यक्रमले तत्काललाई सरकारप्रति जनताको आकर्षण त देखिएला तर, भावी पुस्ताले धिक्कार्छ ।
१०. के गर्नुपर्थ्यो तर, गरिएन ?
अहिलेको मुलुकको मुख्य समस्या भनेको उत्पादनका साधनहरुको उत्पादकत्वमा आएको ह्रास हो । पुँजीको उत्पादकत्वमा ह्रास आएका कारण व्याजदर अत्यन्तै न्यून विन्दूमा झरेको छ । श्रमको उत्पादकत्व छैन । यसबेला सरकारको ध्यान भनेको उत्पादनको साधनहरुको अधिकतम उत्पादकत्व बढाउनु हो ।
तर, मुलुकको उत्पादत्व बढाउने ठोस योजनाहरु सार्वजनिक भएको छैन । त्यति मात्रै होइन, सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नियन्त्रण गर्न पनि सकिरहेको छैन । वितेका तीन चार वर्षदेखि राष्ट बैंकले खुुकुलो मौदि्रक नीति ल्याउँदै आएको छ ।
मौद्रिक नीति कसिलो आयो भने मुल्यवृद्धि पनि घट्छ । अहिले नेपाली समाजले अनावश्यकरुपमा मुल्यवृद्धि व्यहोरिरहेको छ । यो समस्या नेपाली अर्थतन्त्रमा सुगरजस्तो भएर बसेको छ ।
नाकाबन्दीको बारेमा नेपालमा दुई किसिमको बहस तीव्र गतिमा छ । पहिलो हामी स्वाधिन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्छौं र दोस्रो वा तेस्रोे मुलुकसँग अन्तरनिर्भरता र व्यापार विविधिकरण गर्छौं भनियो । तर, यो सरकारले न त आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यक्रमहरु नै ल्याएको छ न त अन्तरनिर्भरता हुने कार्यक्रमहरु नै ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग यातायात तथा पारवाहन सम्झौता गरे । तर, व्यापार विविधिकरणका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियाको बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छैन । बैंकिङ सम्झौता, बिप्पा, समष्टीगत आर्थिक सम्झौता, लगायतका सम्झौताहरु गर्ने प्रक्रियागत अघि बढाउनुपथ्र्यो ।
त्यस्तै, चीनमा मुख्य कार्यालय रहेको एशियाली विकास बैंकले नेपालबाट सही किसिमका आयोजनाहरुको प्रस्ताब गयो भने लगानी गर्छु भनिरहेको छ । त्यस्तै, सिल्करोड फन्डबाट पनि लगानी गर्छु भनिरहेको छ । हामीले एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक र सिल्क रोडबाट ऋण लिएर यी आयोजनाहरु बनाउँछौ भनेर आयोजनाहरु सार्वजानिक गर्नुपथ्र्यो ।
यसपाली प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम ऐतिहासिक घटना अर्थात् नयाँ संविधान जारी भएपछि, मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेस गरिसक ेपछिको पहिलो भन्ने हो । तर, समग्र नीतिचाहीँ त्यस्तो क्रान्तिकारी र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेर तयार गरिएको देखिँदैन । पहिलेकै निरन्तरता मात्रै छ ।
पहिले भएका धेरै कार्यक्रमहरुलाई मोडिफाइ गरिएको छ । यस अर्थमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नयाँ बोतलमा हालिएको पुरानो रक्सीजस्तै देखिन्छ ।
