आजीवन नि:शुल्क डायलाइसिसको निर्णय कति व्यवहारिक ?

३१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले मिर्गौलाका रोगीहरुको डायलाइसिस आजीवन पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्ने लोकप्रिय निर्णय गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णयबाट १२ सय बिरामीहरु तत्काल लाभान्वित हुनेछन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो निर्णयलाई स्वागत गरिएको छ र सँगसँगै यसको व्यवहारिक पाटोबारे प्रश्नहरु पनि उठेका छन् । विज्ञहरुले मिर्गौला रोगीहरुको आजीवन डायलाइसीसमा रकम खर्चिनुभन्दा प्रत्यारोपणमा सहयोग गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुने विचार अनलाइनखबरसँग व्यक्त गरे ।

सरकारले यसअघि २ वर्षसम्म मिर्गौला रोगीलाई लागि निःशुल्क डायलाइसिस सेवा दिने गरेको थियो । नयाँ निर्णयअनुसार भने अब रोगीले बाँचुञ्जेलसम्म डायलाइसिस गर्न लाग्ने सबै खर्च सरकारले बेहोर्नेछ । यसबाट बिरामीहरु प्रत्यारोपण गर्नतिर नलागेर डायलाइसिस गरेरै जीवन धान्नेमा केन्द्रित हुन सक्ने र सरकारको व्ययभार निरन्तर बढ्ने एक विशेषज्ञले बताए ।

‘डायलाइसिस मिर्गौला रोगीहरुका लागि दीगो समाधान होइन,’ नाम उल्लेख नगर्ने गरी उनले भने, ‘सरकारले डायलाइसिस नि:शुल्क गर्दा अस्थायी समाधानतर्फ नै बिरामीहरु केन्द्रित हुन्छन् । बरु प्रत्यारोपणमा अनुदान घोषणा गरेको भए बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुने थियो ।’

सरकारले यसअघि मिर्गौलाका बिरामीलाई वर्षमा १ सय ४ पटक डायलाइसिस गर्न २ लाख ७० हजार रुपैयाँसम्म दिने गरेको थियो ।

बिरामीले २ वर्षसम्म सरकारबाट डायलाइसिसको सुविधा निःशुल्क रुपमा उपयोग गर्न सक्थे । यसअघि सरकारले एउटा बिरामीलाई ५ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेकोमा अब भने बिरामीको जीवनपर्यन्त डायलाइसिसका लागि खर्च दिइनेछ ।

‘डायलाइसिस मिर्गौला फेल भएकाको रगत शुद्धीकरणको लागि मात्रै गरिने हो । बिरामीले जीवन पाउन मिर्गौला प्रत्यारोपण नै गनुपर्छ’ ती विज्ञले भने-‘डायलाइसिससँगै मिर्गौला प्रत्यारोपणमा पनि सरकारले खर्च बेहोर्ने निर्णय नगरेसम्म बिरामीले पुनर्जीवन पाउन सहज छैन ।’

सरकारको अहिलेको निर्णयले सरकारको खर्च धेरै हुने तर, बिरामीले खास पाउनुपर्ने सुविधा पनि नपाउने देखिएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ । ४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सकिने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

नेपालमा अहिले झण्डै १२ सय मिर्गौला रोगीले डायलाइसिस गरिरहेका छन् । यसमध्ये काठमाडौंमा रहेको मानव अंगप्रत्यारोण केन्द्रमा ३ सय र आरोग्य प्रतिष्ठानमा १ सय भन्दा बढीले नियमित यो सेवा लिइरहेका छन् ।

हालको लागत अनुसार एक जनालाई १० वर्षसम्म डायलाइसिस गर्न करिब २६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसको साटो प्रत्यारोपणमा अनुदान दिएको भए एकातर्फ बिरामीले स्थायी समाधान पाउँथे भने सरकारको व्ययभार पनि कम हुन्थ्यो ।