३१ वैशाख, काठमाडौं । तपाईं दुई वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चाको आमा हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने अहिल्यै कामका लागि विदेश जान नहतारिनुस् । सकारले २ वर्षसम्मका बच्चाका आमालाई विदेशमा घरेलु कामदारका रुपमा जान प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
सरकारले घरेलु कामदार विदेश पठाउन संशोधन भएको निर्देशिकामा २ वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाका आमा विदेश जान नपाउने उल्लेख छ । लागू भइसकेको निर्देशिकाअनुसार अब दूधे बच्चा छाडेर घरेलु कामदारका रुपमा महिला विदेशिनका लागि सरकारले श्रम स्वीकृति दिने छैन ।
नेपालबाट बाहिरिने अधिकांश महिला घरलु कामदारका रुपमा खाडी मुलुक पुग्ने गरेका छन् । गाउँघरबाट बाहरिरिने महिलाहरु अधिकांश विवाहिता नै हुने गरेका छन् ।
काखको बच्चा छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा धेरै सामाजिक समस्याहरु देखिन थालेको भन्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । दूधे शिशुलाई छोडेर जाँदा घरपरिवारमा असमझदारी बढेर धेरै बालबालिका अलपत्र पर्ने र उचित स्याहार तथा संरक्षण नपाउने समस्या छ ।
सुत्केरी भएको दुई वर्षसम्म महिलाको शारिरीक अवस्था पनि कमजोर हुने भएकाले दूधे बच्चा छाडेर जान नदिने नीति सरकारले लिएको हो ।
‘अब आमाको स्याहार चाहिने बेलामा बच्चा छाडेर महिला विदेश जान सक्दैनन्,’ श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहोराले भने, ‘महिलाको सुरक्षा र स्वास्थ्यका हिसावले पनि यो हुनैपर्छ ।’
रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार बच्चा नहुर्किँदै महिलाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोक्न निर्देशिकामा यो व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुबिलास पण्डित यो व्यवस्थापछि बच्चाको स्याहारको ख्याल नै नगरी महिला विदेशिने क्रम घट्ने बताउँछन् ।
‘बच्चालाई आमाको दूध चाहिने बेलामा नै महिलाहरु नविदेशिउन् भन्ने उद्देश्यका साथ गरिएको यो व्यवस्था जायज छ,’ उनी भन्छन् ।
पोषणका लागि आमाको दूधको महत्व ज्यादा हुने भएकाले वैदेशिक रोजगारीकै कारण भविष्यमा देखिन सक्ने दीर्घकालीन समस्या आउन नदिन यो प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।
विदेशमा फोन सुविधा अनिवार्य
यसैगरी घरलु कामदारका रुपमा बाहिरिने महिलालाई फोन सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । अब घरेलु कामदारका रुपमा नेपाली महिला लैजाँदा रोजगारदाताले महिलालाई परिवारसँग सम्पर्क गर्न फोन सुविधा दिनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।
‘वर्षौंसम्म घर परिवारसँग सम्पर्क नहुने समस्या समाधान गर्न कामदारको सुरक्षाका लागि यो व्यवस्था महत्वपूर्ण छ,’ रोजगार मन्त्री बोहोराले भने, ‘नेपाली महिलाको हित र सुरक्षा हुने गरी यसलाई अनिवार्य गरिएको हो ।’
