पत्रकारलाई उपचार छुट ललिपप सरहः प्रेस युनियन

१६ जेठ, काठमाडौं । बजेटले समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेको नेपाल प्रेस युनियनले जनाएको छ । सरकार पत्रकारको वृत्ती विकासको सन्दर्भमा पनि उनुदार देखिएको युनियनले आरोप लगाएको छ ।

न्युनतम पारिश्रमिक समेत कार्यान्वयन गराउन ठोस योजना नल्याएको सरकारले सरकारी अस्पतालमा पत्रकारलार्इ ५० प्रतिशत उपचार छुट दिने कुरा गर्नु ‘ललिपप’सरह हुने युनियनको टिप्पणी छ ।

‘सरकारी अस्पतालमा पचास प्रतिशत छुट दिने र छापा सञ्चारमाध्यमको लागि चाहिने कागजमा भन्सार छुट दिने निर्णय लगायतका आंशिक बिषयमा बाहेक समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेको नेपाल प्रेस युनियनको ठहर छ,’ महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘भोको पेटले काम गर्नुपर्ने पत्रकारलाई विरामी परेपछि सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटमा उपचार गराउने कुरा पत्रकारको लागि ललिपप मात्र हो ।’

स्वास्थ्य उपचार कोष बनाउन इच्छा नदेखाएको, साना लगानीका सञ्चारमाध्यम र मोफसलका सञ्चारमाध्यमले उठाउँदै आएको सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरणको बिषयमा समेत बजेटले कुनै पनि कुरा उल्लेख नगरेको, अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई राज्यले उपलव्ध गराउने सुविधामा मौन रहेको, रेडियोहरुको बारेमा पनि खास घोषणा नभएको, राससको बारेमा एक शब्द समेत उल्लेख नभएको भन्दै युनियनले बजेटको आलोचना गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा नै पत्रकारको क्षमता विकासका लागि भनेर घोषणा सहित व्यवस्था गरेको कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट समेत हटाएको भन्दै युनियनले विरोध गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सरकारको यो रवैयाले नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईको मात्र अपमान गरेको छैन सम्पूर्ण नेपाली सञ्चारकर्मीहरुको वृत्ती विकासलाई सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको हाम्रो ठहर छ ।’