२७ जेठ, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले बिशिष्ट पदाधिकारीलाई असिमित रुपमा दिँदै आएको घरायशी सरसामानको सुविधामा कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट पारित भए ती सरसामान वापतको आधा रकम जोगिनेछ ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन सम्भार डिभिजन कार्यालयले सेवा-सुविधा सम्बन्धि निर्देशिका-२०७० मा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
अहिलेसम्म सरकारका विशिष्ट पदाधिकारीले कुनै पनि ऐन, नियम तथा निर्देशिका विना नै राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिइरहेका छन् ।
यसरी सुविधा लिँदा उनीहरुले राज्यकोषबाट महंगा र ब्राण्डेड सामान मगाउने गरेका छन् । यस सम्वन्धि समाचार अनलाइनखबरले प्रकाशित गरिसकेको छ ।
प्रस्तावित निर्देशिकामा त्यस्ता पदाधिकारीले ७० प्रकारका सामान राज्यबाट सुविधा स्वरुप पाउने उल्लेख छ । पदबाट बाहिरिएपछि हरेक सामान रुजु गराउनु पर्ने र रुजु गराउँदा भाँचिएको र भत्किएको भए असुल हुने व्यवस्था छ ।
अहिलेसम्म अधिकांश मन्त्रीहरुले क्वाटर छोडेर जाँदा सरकारी रकमबाट खरिद गरिएका सामानहरु पनि सँगै बोकेर जाने गरेका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म ३ पटक सेवा-सुविधा सम्बन्धि निर्देशिका मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, हरेक प्रस्तावित निर्देशिका मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमै थन्किने गरेको थियो ।
अहिले फेरि शहरी विकास मन्त्रालयले सेवा-सुविधा सम्बन्धि निर्देशिका-२०७० स्वीकृत गराउन मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पुगेर रोकिएको स्रोतले बतायो ।
नयाँ निर्देशिकाले राज्यका बिशिष्ट पदाधिकारीलाई प्रथम, द्वितिय र तृतीय गरि तीन तहमा विभाजन गरेको छ । प्रथम तहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।
प्रस्ताव अनुसार उनीहरुले घरायशी प्रयोजनका हरेक बस्तु तोकिएको परिमाणमा तोकिएको मूल्यभित्रका मात्र पाउनेछन् । अहिले आवश्यकता अनुसार भनेर जतिपनि यस्ता सामान मगाउने गरिएको छ । द्वितीय तहका बिशिष्ट पदाधिकारीमा उपप्रधानमन्त्रीहरु रहनेछन् भने तृतीय तहमा मन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीसम्म पर्नेछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्रीलाई बजाजको फ्यान, राष्ट्रपतिलाई हकिन्सको कराई !
ब्राण्डेड सामानबारे हेल्लो सरकारको चासो, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण
जनताको करबाट ब्राण्डेड समान मगाउनु अपराध हो
सूचना चुहाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा शहरी विकासका कर्मचारीलाई स्पष्टिकरण
