२८ असार, काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका माओवादीका पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई प्रहरीले पक्रन नमानेको बताएकी छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति र शपथ लिएपछि कार्कीले सोमबारै सर्वोच्चमा पद बहाली गरेकी छन् ।
न्यायालयबाट भएका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनता बढेर कानुनको शासनमा चुनौती खडा भएको भन्दै सञ्चारकर्मीले राखेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा कार्कीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेकी हुन् । ‘जहाँसम्म त्यो नेता (ढुंगेल) का विषयमा तपाईंहरूले सोध्न खोज्नुभएको होला । न्यायाधीशहरू गएर पक्रने कुरा भएन । पुलिसलाई भन्यो पक्रँदैन’, कार्कीले भनिन्, ‘हामी भेट्दैनौं । यो कुरा नगर्नुहोला । मैले तपाईंहरू (पत्रकार) लाई पहिल्यै बाँधें । यसबारे अरू थप नसोध्नोस् ।’
कार्कीसमेत संलग्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत पुस २३ गते द्वन्द्वकालको एउटा हत्या घटनामा मुछिएका ढुंगेललाई कैदबाट माफी दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको सिफारिस खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतमा समर्पण नगरी माफी दिँदा कानुनी शासनको सिद्धान्त उल्लंघन हुने ठहर गरेको थियो । अाजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
सर्वोच्चले नयाँ संविधान एवं माफीसम्बन्धी कानुनको अभावमा त्यस्तो निर्णय गर्न नसकिने उक्त फैसलामा जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश कार्की (हाल प्रधानन्यायाधीश), वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गरेको उक्त फैसलासँगै अब त्यस्ता घटनामा माफीमिनाहाको बाटोसमेत समाप्त भएको छ । ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या विवादमा दायर कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा २०६६ पुस १९ गते ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने अन्तिम फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो ।
