२९ असार, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशन बसेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले अघि सारेका महाभियोगबाहेक अन्य माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उठाएका मागप्रति आफूहरूको सहानुभूति रहे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोगको विषय सरकारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै त्यसलाई स्वीकार्न नसकिने बताए । डा. केसी अनशनमा बसेको तेस्रो दिन सरकार उनका मागलाई सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिएको हो ।
डा. केसीसँग भएका सहमति र माथेमा प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई आधार मानेर तयार गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित र ऐन कार्यान्वयन सहज बनाउने जिम्मा शिक्षामन्त्री नेतृत्वको टोलीले लिएको मन्त्री चौधरीले बताएको अाजकाे अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
‘डा. केसीले राखेका मागलाई कतिसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामीले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौं’, चौधरीले भने, ‘बुँदा नम्बर एक, तीन र चारका माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक छ । दुई नम्बरको बुँदाको माग पूरा गर्न सरकार असमर्थ छ ।’
डा. केसीले मागको पहिलो बुँदामा चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा सम्बोधन गर्दै सरकारी शिक्षण संस्थाको सबै सिट निःशुल्क गर्ने, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने, काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म नयाँ सम्बन्धन नदिने, अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्षझैं व्यवस्था गर्ने, केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने र त्यो मर्यादित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
