दुग्ध विकास संस्थान ४८ वर्षपछि नाफामा

१ साउन, काठमाडौं । झन्डैझन्डै टाट पल्टिसकेको दुग्ध विकास संस्थान क्रमशः नाफामा उक्लिएको छ । गत वर्ष  तीन करोड नाफा गरेको सो संस्थानले यस वर्ष दोब्बर नाफा गरेको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन र संस्थाभित्रका कर्मचारी युनियनको भागबन्डाको संस्कारले ओरालो लागेको यो संस्था स्थापना भएको करिब ४८ वर्षपछि नाफामा उक्लिएको हो ।

“नाफामा जानथालेपछि हाम्रो चेहरामा चमक देखिन थालेको छ”–संस्थामा कार्यरत कर्मचारी देवेन्द्र देवले दुग्ध विकास संस्थान(डिडिसी) को ४८ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज भन्नुभयो ।

संस्थाले वार्षिकोत्सवको सन्र्दभ पारेर आज दुई प्रकारको नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गरेको छ । ‘दूध चिया’ र गाई भैँसीलाई खुवाइने ‘डिडिसी पशुआहार’ दाना सार्वजनिक गरेको हो ।

किसानलाई गुणस्तरीय दाना उपलब्ध गराई दुधको उत्पादन वृद्वि गर्न र चियाका पारखीलाई लक्षित गरी सन्तुष्टि दिन उक्त वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण सुरु गरिएको संस्थाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले बताउनुभयो । ‘दूध चिया’ को मूल्य प्रतिलि रु ६० र दानाको मूल्य प्रतिकिलो रु ३३ निर्धारण गरिएको छ । दूधको बिक्री वितरण कार्य दुग्ध विकास संस्थानका विभिन्न निकायबाट र दाना कारखाना मकवानपुर, हेटौँडा नगरपालिका १० मा स्थापना गरिएको छ ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको दुग्ध विकास संस्थाले उत्पादन गरेको सो दाना मकैको पिठो, चामलको ढुटो, तोरीको पिना, नुन र डिओसी केमिकलको मिश्रणबाट तयार पारिएको छ । वार्षिक आठ करोड लि दूध बिक्री गर्दै आएको डिडिसीले करिब ४४ जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ । दैनिक दुई लाख ५० हजार लि दुध किसानबाट सङ्कलन गरी प्रतिदिन रु एक करोड भुक्तानी गर्दे आएको संस्थाका महाप्रबन्धक गङ्गा तिम्सिनाले बताए ।

कार्यक्रममा पशुपक्षी विकास मन्त्री शान्ता मानवीले आगामी तीन वर्षभित्र नेपाललाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने दाबी गरे। सरकारले आव २०७३÷०७४ को आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) पशुपक्षी क्षेत्रबाट उत्पादन लिन सकिने विकासका लागि रु आठ अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

पशुपक्षीको नश्ल सुधार, पौष्टिक दाना तथा आहाराको व्यवस्था, पशुपक्षी स्वास्थ्य सेवा एवम् उत्पादित पशुजन्य पदार्थको बजारीकरण कार्य समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले सो रकम विनियोजन गरेको हो ।

मन्त्रालयले घोषणा गरेको ४० बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा आगामी एक वर्षभित्र ‘डेरी डेभलपमेन्ट प्लान’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई नीति निर्माण, समस्या र सम्भाव्यताको पहिचान, व्यावसायिक योजना, निर्माण र नमुना उत्पादन प्रदर्शन गर्ने समेत उल्लेख छ ।

नेपाली समाजमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष दूध ६४ लि उपभोग भएको पाइन्छ । विश्व खाद्य सङ्गठनका अनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ९१ लि दूधको आवश्यकता पर्छ ।

पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न राष्ट्रिय पशुपक्षीपालन नीतिको कार्यान्वयन गरी पशु सवास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, दान ऐन, बीमा ऐन, २०४९ को परिमार्जन, पशु कल्याण ऐन, पशुपक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार ऐन, पशु औषधि ऐन र पशु सरुवा रोग ऐन तर्जुमा गरि दिगो आर्थिक विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सो अवसरमा पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री नरदेवी पुनले पशुपालनबाट मुलुकको गरिबी हट्ने बताए।