उनले घरनजिकै रहेको पोखरीमा माछापालन गरेर अहिले मनग्य आम्दानी गरिरहेकी छिन्। करिब एक बिगाहा क्षेत्रफलमा रहेको पोखरीमा उनले माछापालन गर्नुभएको छ । माछा उनी बजारमा लगेर बिक्री गर्ने गर्छिन् ।  आजभोलि घरमा पनि ग्राहक आउन थालेका छन् । उनको घरनजिकै पोखरी धेरै अगाडि खनेको भएपनि पोखरी त्यत्तिकै रहेको थियो । पोखरीमा माछा हाल्ने उनीसँग पैसा पनि थिएन । पैसा नभएपछि उनले व्यवसाय गर्ने सोच पनि बनाइनन्। तर उनको दिमागमा जहिल्यै पैसा कसरी कमाउने भन्ने भइरहन्थ्यो ।

गत वर्षको असारमा उनले सस्तो ब्याजदरमा गरिबी निवारण कोषबाट २५ हजार रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरिन्। मासिक एक रुपैयाँको ब्याजमा ऋण पाइन् । त्यही ऋणबाट पोखरीमा माछाको भुरा हाल्ने निर्णय गरिन्। २५ हजार रुपैयाँको भुराबाट उनलाई एक लाखभन्दा बढीको आम्दानी भयो । गरिबी निवारण कोषले विपन्न, दलित, पछाडि परेका महिला तथा समुदायका लागि एकीकृत गरिबी निवारण कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

यसै कार्यक्रमअन्तर्गत थलाहाकी रामा राजवंशीले व्यवसाय गर्नका लागि ऋण पाएकी हुन्। उनले लिएको ऋण तिर्न एक वर्ष पनि लागेन । केही बचत र केही ऋण लिएर उनले पोखरीमा फेरि माछाको भुरा छाडिन्। उनकोमा माछा बिक्रीगर्ने बेला भयो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै ग्राहक घरसम्मै आउने गरेका छन् । उनले भनिन्, “भुरा भर्खर छाडेकी छु, माछा कहिलेदेखि बेच्ने भन्दै दैनिक सोध्न आउने गरेका छन् ।”

स्थानीय स्तरका माछा उनले पालन गर्ने गरेकाले पनि ग्राहकले बढी रुचाउने गरेका छन् । आम्दानी बढ्दै गएपछि थप पोखरी निर्माण गर्ने र व्यवसाय बढाउँदै लैजाने सोच उनले राखेको बताइन् ।

उनीत एउटा उदाहरण मात्र हो । उनीजस्ता धेरैलाई गरिबी निवारण कोषले उकास्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उनजस्तै थलाहाकै राधा मालाले अहिले तरकारी खेती गर्छिन् । एक वर्षअघि सम्म राधाको अवस्था पनि रामाको जस्तै थियो । गरिबी निवारण कोषबाट पाएको ऋणले उनले पनि खेती सुुरु गरेकी हुन् । अग्र्यानिक तरकारी खेती सुरु गर्नुभएकी मालाले करेला, लौका, फर्सी, भिन्डी लगाउनुभएको छ । २५ हजार रुपैयाँबाट सुरु गरेको उनको तरकारी खेती पनि एक लाखभन्दा बढीको बिक्री भइसकेको छ ।

त्यस्तै, भौंडाहा–५ की राधा रायले अहिले दैनिक ३०० आम्दानी गर्ने गर्छिन् । कामविहीन भएर बसेकी उनले अहिले खुद्रा व्यापार सुरु गरिन् । विद्यालय खुलेका बेला विद्यालय र नभए साप्ताहिक हाटबजार र चौकमा उनले पकौडा, आलु चप, भुजा, ब्रेड चप बिक्री गर्ने गर्छिन् । दैनिक ३०० आम्दानी गर्न थालेपछि उनको आर्थिक अवस्था पनि सुदृढ हुँदै गएको छ । उनी भन्छिन्, “पहिले घरमा त्यत्तिकै बसिन्थ्यो, तर काम गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने भएको छ ।”

गरिबी निवारण कोषको सहयोगमा सामुदायिक विकास प्रयास नेपालले मोरङका ६ वटा गाविसमा अहिले एकीकृत गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सिंहदेवी, वारङ्गी, थलाहा, भौंडाहा, कद्माहा र दादरवैरियामा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको कार्यकारी निर्देशक बालकृष्ण पाण्डेले बताए । उनका अनुसार विपन्न, दलित, पछाडि पारिएका महिला समुदायको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि कार्यक्रम सञ्चालित छ । गाविसको सिफारिसमा लक्षित स्थानमा गएर बस्ती छनौट गरी सामुदायिक संस्था निर्माण गरेपछि आयआर्जनका लागि गरिबी निवारण कोषले रकम पठाउने गरेको उनले बताए ।

एकीकृत गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालनका कार्यकारी निर्देशक पाण्डेका अनुसार एउटा सामुदायिक संस्थाको सदस्य सङ्ख्याका आधारमा आधा सदस्यलाई आय आर्जन योजनाका लागि कोषले प्रतिपरिवार सदस्यलाई रु पाँच हजारका दरले रकम पठाउने र सोही रकमलाई संस्थाका सदस्यले घुम्ती कोष बनाएर चलाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

यसरी एउटा संस्थालाई करिब रु साढे तीन लाखसम्म कोषले दुई किस्तामा रकम पठाउने गरेको छ । कोषबाट प्राप्त रकम अनुदानस्वरुप सामुदायिक संस्थाले पाउने गरेका छन् । प्राप्त रकमलाई घुम्ती कोषमार्फत सामुदायिक संस्थाले रकम बढाउँदै लैजाने र हरेक कारोबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यकारी निर्देशक पाण्डेका अनुसार गत वर्षदेखि सुरु कार्यक्रममा प्रयास नेपालले ६ वटा गाविसमा चालु आर्थिक वर्षमा ३१ वटा संस्था बनाएको छ । गत वर्ष आठवटा संस्था बनाइएको थियो । आठवटामा कोषले गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन थालेको उनले बताए । गठन गरिएका सामुदायिक संस्थामा ९० प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको पाण्डेको भनाइ छ ।

गरिबी निवारण कोषले मोरङका २६ वटा गाविसमा गत वर्षदेखि काम सुरु गरेको इकाई कार्यालय मोरङकी कार्य प्रबन्धक किरणकुमारी चौधरीले बताइन् । चारवटा साझेदार संस्थाले कोषसँग मिलेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । चालु आवमा मोरङमा १२८ वटा सामुदायिक संस्था कोषमा दर्ता भएको र केहीले अनुदान रकम पाएको र केही पाउने प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार गरिबी निवारण कोषले आयआर्जनका साथै साना भौतिक निर्माणमा पनि काम गर्ने गरेको छ । चालु आवमा साझेदार संस्थाले सातवटा साना भौतिक निर्माणको योजना गरिबी निवारण कोषमा पेस गरेको कार्यप्रबन्धक चौधरी बताउँछन् ।