२० साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षित र उनको परिवारमाथि तत्काल कुनै प्रकारको कारवाही, छानविन वा धरपकड जस्ता कार्य अघि नबढाउन आदेश दिएको छ ।
दीक्षित परिवारका नाममा रहेको भनिएको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जमिन भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरले जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका बेला अदालतले उनीमाथि कुनै कारवाही नगर्न आदेश दिएको हो ।
नवनियुक्त न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले दीक्षितको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलाग्दासम्म कुनै कारवाही अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो । अदालतले एक साताभित्र दुबै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेशसमेत दिएको छ ।
त्यसअघि दीक्षितलाई बोलाउने, धरपकड गर्ने, वयान गराउने, थुनामा राख्ने समेतका कुनै पनि कार्य नगर्न तथा नगराउन अदालतले विपक्षीलाई आदेश दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जेठ १६ को पत्रका आधारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थाप मन्त्रालयले दीक्षितको जाग्गाबारे छानविन थालेको थियो ।
त्यस्तै राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि उनीमाथि छानविन गरी हाजिर हुन आउन सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसका बिरुद्ध दीक्षित अदालतमा गएका थिए ।
यसैबीच जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरले दीक्षित परिवारले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जमीन लुकाएर राखेको भन्दै जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दीक्षित परिवारको पाटनढोकामा रहेको १८ रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
भूमिसुधार ऐन २०२१ संशोधित व्यवस्थाअनुरुप भूमिसुधार अधिकारी शान्तिराज प्रसार्इंको इजलासले सो निर्णय गरेको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयले जनाएको छ । ऐन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइँदैन ।
यो निर्णय आउनुअघि नै दीक्षित अदालत गइसकेका थिए ।
अब जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने फैसलाविरुद्ध पनि दीक्षित अदालतमा पुनरावेदन गर्न जान सक्छन् । दीक्षितले भने अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको आदेशमा यी सबै घटनाक्रम भइरहेको बताएका छन् ।
