२१ साउन, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा मुद्रा निर्मलीकरणका लागि नेपाल दक्षिण एशियाको दोस्रो जोखिमपूर्ण देशको सूचिमा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र कानून कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण नेपाल जोखिमपूर्ण देशको सूचिमा परेको हो ।
इन्टरनेशनल सेन्टर फर एसेटस रिकोभरी नामक संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल अफगानिस्तानपछिको जोखिमपूर्ण देश भएको उल्लेख छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी जोखिम मापनका लागि कूल १० अंकलाई आधार बनाएर विश्लेषण गरी सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा नेपालले ७.५७ अंक पाएको छ । यसमा जति कम अंक पायो त्यति राम्रो भन्ने बुझिन्छ ।
नेपालभन्दा धेरै अंक ८.५१ अंक पाएर अफगानिस्तान सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धेरै जोखिमपूर्ण देशको सूचीमा परेको हो । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुमध्ये तेस्रो जोखिमयुक्त देश हो श्रीलंका । श्रीलंकाले ७.७ अंक प्राप्त गरेको छ ।
त्यसैगरी, पाकिस्तानले ६.६२ र बंगलादेशले ६.६४ अंक प्राप्त गरेको छ । ५.६९ अंक प्राप्त गर्दै भारत दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने देशको सूचीमा परेको छ ।प्रतिवेदनमा भुटानबारे केही पनि उल्लेख छैन ।
त्यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय संस्था ‘बाजी इन्स्टिच्युट’ले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको १६२ देशहरुको एन्टी मनी लाउन्डरिङ अंकको सर्वेक्षणलाई हेर्दा यस क्षेत्रमा नेपालका अवस्था निराशाजनक छ । यो सर्वेक्षणले नेपाललाई विश्वको चौधौ जोखिमको देश भएको सूचीमा राखेको थियो ।
आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी कानून नबनाएको भन्दै एफएटीएफले नेपाललाई पटक-पटक कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।
के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ?
गैरकानूनीरुपमा आर्जित सम्पत्ति (कालो धन)लाई कानूनी दायरा -सेतो धन)मा ल्याउन नदिन र कानूनीरुपमा आर्जित (सेतो धन) आतंककारी गतिविधि तथा लागू औषधमा लगानी हुन नदिने उद्देश्यले विश्वभर ‘एन्टी मनी लाउन्डरिङ’ अभियान नै सञ्चालन भइरहेको छ ।
नेपाल पनि ‘एन्टी मनी लाउन्डरिङ’को क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को सदस्य राष्ट्र हो ।
मनी लाउन्डरिङ भनेको सामान्यरुपमा अपराधीहरूले खास पैसा या सम्पतिको स्वामित्वलाई ढाकछोप गरेर अपराधिक क्रियाकलाप गर्न उक्त पैसाको नियन्त्रण गर्ने र यस्तो कार्य कानुनीरुपमा नै भएको हो भनेर देखाउने गतिविधि हो । यसलाई नेपालीमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ भनिन्छ ।
नेपालको अवस्था के छ ?
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मा लागु भएको छ । यसलाई ०६८ मा परिमार्जित गरिएको छ ।
कानून लागू भए पनि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्य भने रोकिएको छैन । केही समयअघि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा हुण्डीको कारोबार मौलाउँदै गएको उल्लेख थियो । हुण्डीको कारोबारलाई नेपाल सरकारले गैरकानूनी भएको बताए पनि हुण्डीको कारोबार अझै रोकिएको छैन ।
नेपालमा ०६४ सालदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा मुद्रा निर्मलीकरणविरुद्ध काम गर्दै आए पनि अझैसम्म आवश्यक कानूनहरु बनेका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग नै स्थापना गरिसकेको छ ।
विभाग स्थापना हुनुभन्दा अघि राष्ट्र बैंकले वित्तीय जानकारी इकाइको स्थापना गरेको थियो । हाल दुईवटै संस्थाहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि काम गरिरहेका छन् ।
