समाचार टिप्पणी । केपी ओलीसँगको सत्ता सहकार्य भत्काउनुको कारणबारे प्रचण्ड र वर्षमान पुन अनन्तले भन्ने गरेका राजनीतिक तर्क एमालेभित्रै बहसमा छन् । तर, प्रचण्ड र अनन्तबाट शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा लगाइएका आरोपलाई भने सिंगो एमाले पंक्तिले गम्भीररुपमा लिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
ओलीले भने-प्रचण्डलाई सघाउनू
प्रचण्डसँग रीसले चूर भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने गरी आफ्नो पालामा तयार भएको विधेयक मस्यौदालाई भाँड्ने पक्षमा छैनन् । उनले तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेल र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाललाई पनि माओवादीले सहयोग मागे सघाउनू भनेका छन् ।
प्रचण्डले आफूलाई विस्थापत गरेपछि पनि ओलीले खरेल र फुँयाललाई शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा कठोर नबन्ने संकेत गरेको एमाले स्रोतले जनाएको छ । ओलीले खरेल र फुँयाललाई भनेका छन्- प्रचण्डलाई राजनीतिमा पछार्ने हो, तर मुद्दा मामिलामा फसाउने वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लगाएर फसाउनेतिर जानहुँदैन ।
ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा माओवादीले सधैं डर मान्ने गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सन्दर्भमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उपलब्धीमूलक काम भएको माओवादी नेताहरुले नै अनौपचारिक रुपमा बताउने गरेका छन् । प्रचण्ड र अनन्त स्वयंले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता फुयालसँग ‘हामीलाई तपाईले सघाउनुपर्छ है’ भनेका छन् ।
एमाले नेताहरुको दाबी अनुसार मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट शान्ति मन्त्रालयमा जानै लाग्दा अचानक माओवादी नेताहरु सम्पर्कविहीन भएका थिए
माओवादी अचानक बेपत्ता !
अग्नि खरेल र हरि फुँयालले ओलीको निरन्तर सम्पर्कमै रहेर निकै मेहनतपूर्वक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगलाई स्थापना गर्न बनेको ऐनको मस्यौदा तयार पारेका थिए । एमाले नेताहरुको दाबी अनुसार त्यो मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट शान्ति मन्त्रालयमा जानै लाग्दा अचानक माओवादी नेताहरु सम्पर्कविहीन भएका थिए ।
माओवादी सम्पर्कविहीन भएपछि मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमै रहृयो । उता सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण शान्ति प्रक्रियामा ओली र एमालेनिकट वकिलहरुको भूमिका आफूहरुलाई फसाउने खालको रहेको भन्दै माओवादी नेताहरुले आरोप लगाइरहेका छन् । प्रचण्डले यस्तै आशयको भाषण नै गरेका छन् ।
जब कि यसअघि माओवादी, संयुक्त राष्ट्रसंघ, नेपाली सेना, पीडित पक्ष र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहमति बनाएर विधेयकको मस्यौदा तयार भएको थियो । ‘यो भन्दा उत्कृष्ट विधेयक अरु आउँदैन, अब यसलाई ढिला नगरी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रचण्डकै कुरा थियो’ स्रोतले भन्यो ।
गम्भीर अपराध सम्वन्धी विधेयकमा के छ ?
प्रस्तावित विधेयकमा मुख्यतः तीनवटा अपराधमा आममाफी नदिने र अरुमा सामान्य जरिवाना वा सजायँ दिएर मुद्दा नचलाउने गरी सबै सरोकारवालाहरुलाई मनाइएको थियो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र कानुनअनुरुप थियो ।
प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा आम माफी नदिने तीन गम्भीर अपराधलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ, जुन सबैको सहमतिमा भएको हो ।
के हो सबैले मानेको सहमति ?
यी तीन प्रकृतिका मुद्दामा हदम्याद पनि हटाउने र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । जसका लागि जतिसक्दो चाँडो विशेष अदालत गठन गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।
माओवादी र राष्ट्रसंघसहित अन्य सरोकारवालाहरुसँगको सहमतिको अर्को बुँदाअनुसार माओवादीका बिभिन्न नेता कार्यकर्ता बिरुद्ध चलिरहेका करीव २ सय ५० मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउने ।
त्यसै गरी विभिन्न घटनाका पीडितले हालैका ८ देखि दशवटा मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विशेष अदालतमा लैजाने सहमति पनि भएको थियो । जुन मुद्दा सरकारवादी भन्दा पनि पीडित आफैंले हालेका छन् ।
त्यस्तै यातना र जबर्जस्ती बेपत्तालाई छुटै कानुन बनाएर अपराधीकरण गर्ने र बेपत्ता तथा यातनासम्बन्धी कानुन संसदमा लगेर पास गर्नेमा माओवादीले उत्साहपूर्वक सहमति जनाएको थियो ।
क्षतिपूर्तिमा लचिलोः क्षमादानमा जरिवाना
यसअघि राज्य वा माओवादी पक्षबाट हत्या वा बेपत्ता पारिएकाका परिवारको एक सदस्यले मात्र क्षतिपूर्ति पाउने भनिएको थियो । तर, मस्यौदामा एक वा एकमभन्दा बढी सदस्यले क्षतिपूर्ति पाउने गरी सहमति जनाइएको छ ।
कतिपय माओवादीका बेपत्ता योद्धा र मृतकका परिवारले दोस्रो विवाह गरिसकेको र यस्तै प्रकृतिका समस्या सुरक्षा फौजका परिवारमा पनि देखिएकाले क्षतिपूर्तिको हकमा एक वा एकभन्दा बढी गरिएको हो ।
सरोकारवालाहरुसँगको सहमतिका आधारमा क्षमादान दिन मिल्न भनेर किटान गरिएका मुद्दाहरुमा पनि केही न केही सजायँ गर्ने प्रस्ताव विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
त्यस्तो मुद्दामा सुरक्षा फौजको हकमा सेवामा कार्यरत रहे अनुसन्धानबाट विभागीय कारवाही गर्ने र अवकाश भएको वा माओवादी कार्यकर्ताको हकमा व्यक्तिगत जरिवाना तिर्ने गरी मिलाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले कुनै न कुनै सजायँ वा जरिवाना नगरी क्षमादान दिँदा भविष्यमा दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन मिल्ने भन्दै अडान लिएकाले यो व्यवस्था गरिएको कानुन मन्त्रालयका एक उच्छ अधिकारीले बताए ।
माओवादी र सेनाको एउटै मत
यी मुख्य विषयमा सहमति भएपछि प्रचण्डले नै विधेयक अघि बढाउन आग्रह गरेको एमाले स्रोतले जनाएको छ । प्रचण्डले त्योबेला भनेको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो- यति सहमति भयो, यो राम्रो कुरा हो । हामी १५ देखि २० वटासम्म मुद्दा अदालतमा व्यहोर्न तयार छौं, त्यसमा को को पर्छन्, प्रमाणका आधारमा हुन्छ ।
नेपाली सेनाले समेत जे जसरी हुन्छ, चाँडो टुंग्याउनुपर्छ भन्दै दबाब दिएको थियो । किनकि सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्तासम्बन्धी कानुनले टुंगो नलगाएसम्म सेनालाई राष्ट्रसंघका कतिपय मिसनमा काम गर्न अप्ठेरो परेको छ ।
सेनाले तत्कालीन मस्यौदाकारहरुलाई भेटेरै भनेको थियो- हाम्रा कुन तहका अधिकृत पर्छन्, प्रमाणअनुसार सजायँ भोग्छन् । तर, यो प्रक्रिया टुंगो लगाइयोस, जसले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुसँग काम गर्न सजिलो होस ।
एमाले नेताहरु र एमालेका वकिलहरुले षड्यन्त्रपूर्वक आफूहरुलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउन र विदेशमा पक्राउ गर्न खोजेको आशंका माओवादी नेतृत्वको छ । उता एमाले नेताहरु भने माओवादी ठूलो डिजाइनमा फस्दै गएको र शान्ति प्रक्रियाप्रति ओली सरकारले गरेका कामको मर्म बुझ्न नसकेको बताउँछन्
फेस सेभिङ कि फस्ने खेल ?
यी सबै सहमतिपछि अघि बढेको विधेयकलाई बीचैमा अलपत्र पारेर माओवादी किन बाहिरियो ? अहिले प्रचण्ड र उनी निकट वर्षमान पुनले शान्ति प्रक्रियामा एमालेबाट आफूहरुलाई फसाउने षडयन्त्र भएको किन भनिरहेका छन् ? यो प्रश्न एमालेभित्र समेत बहस भएको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता सुवास नेम्वाङले समेत यो प्रश्नलाई आश्चर्यजनक रुपमा लिएका छन् । ‘विगतमा मसहित एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरुले नै मुद्दा लडेर धेरै माओवादी नेता कार्यकर्ताको ज्यान बचाएको हो’ नेम्वाङले भने ‘अहिले पनि हाम्रै पालामा यो त्रासबाट माओवादीलाई सधैंका लागि मुक्त गरौं भनेर इमान्दार काम भएको हो ।’
शुरुमा सरकार परिवर्तनको कारण देखाउन माओवादीले फेस सेभिङका लागि मात्रै शान्ति प्रक्रियाको कुरा उठाएको रुपमा एमालेले लिएको थियो । एमाले नेताहरुको दाबी अनुसार प्रचण्ड पछिल्लोपटक डरका कारण अष्ट्रेलिया गएनन् । त्योबेला तत्कालीन महान्यायाधिवक्तालगायत लगायतले उनलाई केही फरक पर्दैन जानुस् भनेको तर उनी आफैं डराएको एमाले स्रोतको दावी छ ।
एमालेले प्रचण्डलाई मनैदेखि सघाउने !
यसैबीच ओलीले आफूनिकट वकिल र मस्यौदामा सहभागीहरुलाई बोलाएर प्रचण्ड सरकारले सोही विधेयकलाई अघि बढाएमा सघाउन र अवरोध नहाल्न निर्देशन दिएका छन् ।
ओलीको भनाइ छ- हामीले मस्यौदा गरेको विधेयक सेना, युएन, माओवादी, पीडित पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैले मानेको हुनाले त्यसबाट तल र्झन हुँदैन । त्यही बिन्दूबाट उनीहरुले अघि बढाए र सहयोग मागे भने सघाउनुपर्छ ।
माओवादी नेतृत्व आममाफी नदिने भनी किटान गरिएका तीन अपराधबाट भाग्न खोजेको होइन भने सरोकारवालाहरुलाई मनाउन अभिप्रेरित गर्नसमेत आफूहरु तयार रहेको एक एमाले नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘हामी हाम्रो ठाउँबाट यस प्रकरणमा प्रचण्डलाई मनैदेखि सघाउन तयार छौं, यसलाई राजनीतिक विषय बनाउन चाहँदैनौं, तर सहयोग मागे भने न दिने हो’ उनले भने ।
प्रचण्डले सघाउनुपर्छ भनेकै कारण पछिल्लो समय अग्नि खरेल र हरि फुँयालले सार्वजनिकरुपमा प्रचण्ड र अनन्तसँग सवाल-जवाफ गरेका छैनन् ।
तर, माओवादी नेतृत्वबाट आएका पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई उनीहरुले निकै अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् । उनीहरुको बुझाइमा माओवादी नेतृत्वलाई सधैं त्रासमा राखेर फाइदा लिने शक्तिको डिजाइनमा त कतै प्रचण्ड फस्दै छैनन् ।
जोगी र भैंसीको कथा
पछिल्लो समय शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमा एमाले र माओवादी नेतृत्वको सम्बन्ध जोगी र भैंसीको जस्तो देखिएको छ । जोगीसँग भैंसी डराउने र भैंसीसँग जोगी डराउने कथा यस प्रकरणमा स्मरण गर्न थालिएको छ ।
एमाले नेताहरु र एमालेका वकिलहरुले षड्यन्त्रपूर्वक आफूहरुलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउन र विदेशमा पक्राउ गर्न खोजेको आशंका माओवादी नेतृत्वको छ । उता एमाले नेताहरु भने माओवादी ठूलो डिजाइनमा फस्दै गएको र शान्ति प्रक्रियाप्रति ओली सरकारले गरेका कामको मर्म बुझ्न नसकेको बताउँछन् ।
अहिले महान्याधिवक्ता भएका रमण श्रेष्ठ र कानुन मन्त्री भएका अजय शंकर नायक दुवै सत्य निरुपण प्रकरणमा विज्ञता भएका व्यक्ति होइनन् । अग्नि खरेल र हरि फुँयालका पालामा जसरी काम भएको थियो, अहिलेका कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको बुँताबाट मात्रै यो सम्भव छैन ।
कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु नै सत्य निरुपणका मामिलामा अनुदार छन् । सम्पत्ति कब्जालाई समेत ठूलो मुद्दा बनाएका कांग्रेस नेताहरुले माओवादीले चाहेजस्तो मेलमिलाप ऐनमा बनाउन सघाउने सम्भावना कम्तिमा अहिलेको अवस्थामा सम्भव देखिएको छैन ।
माओवादी नेतृत्वले एमालेका पालामा बनेको विधेयकलाई अघि बढाउने र सरोकारवालाहरुसँग सहमति जुटाउन सके गम्भीर अपराधका मुद्दालाई अझ सरल बनाउनेतर्फ लाग्नुबाहेक अरु विकल्प देखिन्न ।
नत्र सरकारबाट ९ महिनापछि बाहिरिँदा पनि प्रचण्डको टाउकोमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको तरबार झुण्डिरहेकै हुनेछ, जुन तरबार कुनै पनि बेला उनीमाथि प्रयोग हुन सक्छ ।
