८ भदौ, काठमाडौं । यसलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कमजोरी भनौं या महानता, उनी कुरा नपचाई बोल्ने नेता हुन् । कुरा गर्दै जाँदा प्रचण्ड मनका कुरा सबैसँग साट्न तम्तयार हुन्छन् । बुधबार साँझ बालुवाटारमा अनलाइनका सम्पादकहरुसँग प्रधानमन्त्री ३२ मिनेटसम्म यसैगरी प्रस्तुत भए ।
बालुवाटार-सिंहदरबारमा बसेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के सोचिरहेका छन् र उनी के गर्न खोज्दैछन् भन्ने थाहा पाउन सबैलाई सजिलो होस् भनेर हामीले उनको ३२ मिनेटको भनाइ यहाँ सामान्य सम्पादनसहित उतारेका छौं:
बोकेर हिँड्ने टेलिफोनदेखि अनलाइनसम्म !
मैले ०४६ सालको जनआन्दोलनका बेलाको घटना सम्झिइरहेको छु । त्यसबेला निर्मल लामाले एक दिन मलाई के भन्नुभयो भने अब घरमा राखेर तारमा जोडिने फोनको साटो लाइन नजोडिकन बसमा हिँड्दा पनि बोकेर हिँड्न पाइने फोन आएको छ । कसैले उहाँलाई यस्तो भेनेको रहेछ ।
मलाई अनौठो लाग्यो, यस्तो पनि फोन हुन्छ होला र ? लाइन नजोडिकन पनि फोनमा कुरा गर्न पाइने ! ०४६ सालपछिको कुरा हो क्या यो !
तर, पछि त यहाँ ठूलो रिभोल्युसन भयो नि । अहिले मोबाइल फोन हात-हातमा भयो ।
जनयुद्धका बेलामा सरकार नियन्त्रित सञ्चार थियो । ज्ञानेन्द्रले नियन्त्रण गरेको सूचना सञ्चारले सबैतिर झण्डै-झण्डै एउटा अन्धकारको स्थिति सिर्जना भयो । हामी माओवादीहरुचाँहि त्यतिबेला सञ्चारमा ‘परफेक्ट’ थियौं । थाहै नपाइकन यो साइन्स र टेक्नोलोजीले त्यहाँ पुर्याइदिएछ । रोल्पा-रुकुममा बसेर त्यहीँबाट देशभरि र विश्वभरि हाम्रो कुरा भइराखेको हुन्थ्यो । हिरासतमा नभएका गिरिजाबाबु र हिरासतमा रहेका माधव नेपालसँग मैले कुरा गरिराख्थें । हामीले सजिलै सञ्चारको प्रयोग गर्यौं र रेडियो हामी आफैंले ठाउँ-ठाउँमा चलाउनेसम्म पुगियो । त्यसबेला मिडियाको ठूलो सहयोग भयो भन्ने लाग्छ । हामीलाई यो प्रक्रियामा ल्याउन मिडियाले ठूलो भूमिका खेल्यो ।
तेस्रो, अब हामी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि रिभोल्युसन कहाँ भयो भने इन्टरनेटमा भयो । र, सबै अनलाइनमा गएर यो संकेन्द्रित भयो । ०६२/०६३ को आन्दोलनमा एफएम रेडियोको भूमिका थियो । अहिले मेरो बुझाइ कस्तो छ भने अनलाइनले त्यो भूमिका खेल्न सक्ने ठाउँमा आएको छ । छिनछिनमा अनलाइनले मान्छेको दिमागमा असर गर्न सक्ने ठाउँमा आइसक्यो । त्यसैले मिडियाको यो सेक्टर ध्यान दिन लायक छ भन्ने म ठान्छु । त्यसैले राष्ट्रका अगाडि जे-जे चुनौतीहरु छन्, सबैले मिलेर साझा धारणा बनाउन सकियो र त्योद्वारा नै जनमतलाई एकतावद्ध पार्ने वा अघि बढाउने मिसनतिर हामी गयौं भने धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । धेरै गर्न सकिन्छ ।
‘जोखिमपूर्ण अवसर… ब्रिजहरु सबै भत्किए’
मैले चुनौतिपूर्ण अवसरमात्रै भनेको छैन, अहिले प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई जोखिमपूर्ण अवसर पनि भनेको छु । चुनौतीपूर्ण अवसरभन्दा एकखालको हुन्छ, जोखिमपूर्ण अवसर भन्दाखेरिचाँहि त्यसभित्र खतरा पनि छ है भन्ने त्यसभित्र अन्तरनिहीत हुन्छ । चुनौतीपूर्ण अवसर र जोखिमपूर्ण अवसरमा केही न केही फरक छ । जोखिमपूर्ण भए पनि यो अवसरचाँहि हो । त्यसकारण यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ।
अहिल्लोपटक जुन क्रान्तिको, विद्रोहको रापताप भन्ने थियो । सत्ता कब्जा भन्ने केही नभएको हैन, त्यो हामीमा थियो । सत्ता कब्जा गर्न पाइन्छ कि कतै ? पाइयो भने त्यसलाई छाड्ने हैन भन्ने मानसिकताबाटै आएका हौं हामी । धेरै अगाडि बढिसकेका थियौं । ग्रामीण इलाका करिब-करिब हाम्रो कन्ट्रोलमा जस्तै थियो । शहरमा पनि हामी बेलाबेला छिरिराखेका थियौं । त्यसैले त्यो मानसिकता हुनु गलत पनि होइन, त्यो मानसिकता थियो नै ।
तर, रियालिटी के थियो भने हामी कम्प्रोमाइज गरेरै आएका थियौं । रियालिटी र हाम्रो सोच्ने तरिकामा कहीँ न कहीँ अन्तरविरोध थियो भनेर अहिले म बुझ्छु । अहिले मैले बुझ्दा रियालिटी के थियो भने बाह्रबुँदे गरि नै सकिएको थियो । रियालिटी के थियो भने बृहत शान्ति सम्झौता गरी नै सकिएको थियो । रियालिटी के थियो भने कम्प्रोमाइज गरि नै सकिएको थियो । र, त्यो गर्नु सही थियो भन्ने नै हो । गलत गरियो भन्ने होइन ।
तर, हाम्रो मानसिकता के बाँकी थियो भने विद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भने छोड्नुहुन्न है । मौका यही हो भन्नेचाँहि ‘ब्याक अप द माइण्ड’ मा हाम्रो भइराख्थ्यो र कहीँ न कहीँ त्यो व्यक्त पनि भइराख्थ्यो ।
अहिले पक्कै पनि यो वीचका सबै अनुभवहरुले यो परिस्थितिबाट देशलाई निकास दिने अथवा जनतालाई राहत दिने के उपाय हुन सक्छ र अलिकति दीर्घकालीन ढंगले नै परिवर्तनको तयारी कसरी हुन सक्छ भन्नेमा अब हामी आएका छौं ।
तुलनात्मकरुपमा हिजोको भन्दा वस्तुगत अवस्था र हाम्रो ईच्छाको वीचको अन्तरविरोधलाई हल गरियो भन्ने ठान्छु म । वस्तुगत अवस्था एकातिर हुने इच्छाचाँहि अर्कातिर हुने अन्तरविरोधहरु आन्दोलनभित्र देखिने गरे । हाम्रा विभाजन, एकता जस्ता थुप्रै चिजहरु पनि त्यसैसँग सम्बन्धित छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
हामी संक्रमणको प्रक्रियामा छौं । हामीले अरु सबै बि्रजहरु ब्रेक गरिसक्यौं । अब हामी जाने त शान्तिपूर्णरुपमा जनतामै हो । कमसेकम हामीले वर्गलाई, उनीहरुका मुद्दालाई चाहिँ छाड्दैनौं है, चाहे मधेसी हो, जनजाति होस्, महिला होस् या गरीब होस् । गरीबलाई सरकार मेरो पहिलो पदभार ग्रहण गर्दा निर्णय गर्नुका पछाडि पनि यही उद्देश्यले नै दिएका हौं । मुद्दा चाँहि हामी छाड्दैनौं । अथवा दलित, कर्णाली भनेर सुरु गरियो नि ।
दोस्रोपटक बालुवाटार आइपुग्दा…
योपटक दुईवटा कुरा छन्ः एउटा, जनताले सिस्टममा केही न केही राहतको महसुस गर्ने र सरकारबाट जनताको पक्षमा सकारात्मक पहल गर्दैछ भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्ने । अथवा, त्यसको सन्देश दिने कुराको महत्व छ । त्यसैले मैले बेलाबेलामा के भन्छु भने विकासतिर छ जनताको ध्यान । राहततिर छ । स्थिरतातिर छ । सुशासनतिर छ र सिस्टमतिर छ । त्यस्तो भइदियो भने जनता धेरै खुशी हुन्छन् ।
राजनीतिक क्रान्ति, विद्रोह अथवा फिलोसफी, आइडियोलोजी भन्नेचाहिँ वाक्क भएजस्तो छ । यहाँमात्रै होइन, धेरैतिर छ । अझ नेपालमा त ठोसरुपमा भन्दा नेताले भाषणमा फिलोसफीको कुरा गर्यो भने यो कुन संसारबाट आएको हो भन्नेजस्तो ठान्छन् जस्तो लाग्छ मलाई ।
त्यसकारण दुनियाँ एकातिर छ र जनताले त्यहाँ हेरिराखेको छ । जीवनमा तत्कालै आफ्नो गाउँ टोलमा केचाहिँ सुधार भयो भनेर हेर्छ र त्यहाँबाट राज्यलाई, सरकारलाई मापन गर्ने । त्यतातिरको स्थिति छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
दोस्रो कुरा, सँगैसँगै मानिसहरु फिलोसफी, आइडियोलोजी, ट्याक्टिस बुझेको मान्छे पनि त थुप्रो छन् नि । अल्टिमेट्ली त तिनैले लिड गर्ने हुन् । तिनले चाँहि के हेरिराखेका छन् ? तिनले हेर्ने भनेको चुनाव हुन्छ कि हुन्न ? देशमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ कि आउँदैन ? यो देशको राष्ट्रिय एकता हुन्छ कि हुँदैन त ? चीन हावी हुन्छ कि भारत हावी हुन्छ ? यस्तो के होला त भन्ने सबैले हेरिराखेका छन् । रणनीतिक रुपमा यसको महत्व पनि त्यत्तिकै बढी छ ।
यस हिसाबले पहिलो मैले ध्यान दिन खोजेको जनतालाई केही न केही सकारात्मक पहल भइनै राखेको छ, सुशासनतिर र जनतालाई केही न केही राहत हुनेतिर केही न केही काम भइ नै राखेको छ भन्ने होस् ।
जस्तो, काभ्रेको बस दुर्घटनास्थलमा तुरुन्तै मै जान खोजेको थिएँ, हेलिकोप्टर लिएर । छिटो जाऊ, छिटो ल्याउ । कोही न कोही मान्छे बचाउनुपर्यो । अथवा साउदीको रामचन्द्रको कुरा आयो । के गर्नुपर्छ, सबै गर्ने भनियो । त्यो निर्देशनमात्रै होइन, साउदीमा दूतावासमार्फत उनीहरुसँग पनि कुरा गरिराखिएको थियो । अथवा अरु अरुको निम्ति पनि अहिले एउटा प्रस्ताव ल्याइँदैछ क्याबिनेटमा ।
बाहिर (विदेश) गएका ५० औं लाखलाई राहत दिने प्लान बनेको छ । शायद हामी अर्को क्याबिनेटमा त्यसलाई पास गर्छौं होला । तर, ५० औं लाख विदेशमा भनिएको छ, तर ५० औं लाख छैनन् होला । यो रेकर्ड पनि कस्तो रहेछ भने कति सालदेखि जाने आउने गरेको रेकर्ड रहेछ । त्यो जोड्दै जोड्दै ५० लाख भएको रहेछ । अस्ति मलाई श्रम मन्त्रालयको सचिवले आएर भन्नुभो, हैन त्यो । रियल मान्छे त १९ लाखभन्दा बढी बाहिर छैनन् । अहिले बाहिर भएका मान्छे त १९ लाख हुन् भने उनले । जे होस् रेकर्डमा नभए पनि भारतबाहेक विदेशमा २०/२५ लाख मानिसहरु बाहिर होलान् । अहिले उनीहरुलाई केही न केही सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
ब्लड मनीभित्र पनि विभिन्न हुँदारहेछन् । कोही साँच्चै अपराध गर्ने हुन्छन्, ती अपराध गर्नेहरुलाई पनि प्रोत्साहनस्वरुप सरकारले पैसा दिन थाल्यो भने त्यसले कुन कल्चर हावी गराउँछ त भन्ने पनि हुँदोरहेछ । कोही एक्सिडेन्ट्ली परेका हुन्छन्, तिनलाई बचाउन जाँदा त मानवीय हिसाबले पनि ठूलो कुरा भयो, तर कोही त साँच्चै अपराध गरेर पनि जेल परेका हुन्छन्, उनीहरुलाई पनि सरकारले गर्यो भने त्यसले के म्यासेज दिन्छ भन्ने पनि रहेछ ।
राजनीतिक कुरा
रियल राजनीतिक भ्युबाट हेर्दा देखेको मैले एउटा त मधेसलाई सम्बोधन गर्ने र राष्ट्रिय एकता बलियो पार्ने । राष्ट्रवादको कुरा धेरै गर्न सकिन्छ, गर्छन् । तर, रियल राष्ट्रवाद भनेको सबै नेपालभित्र रहेका जातजाति भाषाभाषी सबैलाई राज्यले समान व्यवहार गर्छ भन्नेकुरा स्थापित गर्नु हो । राजनीतिक नेतृत्वले र सरकारले हामी सबैलाई ध्यान दिएको छ र अवसर दिएको छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नु नै राष्ट्रियता हो ।
योबाहेक एउटा समुदायलाई प्रोभोक गर्ने र अर्को समुदायलाई चाहिँ मार्जिनलाइज्ड गर्न खोज्यो भने त्यो राष्ट्रियता हुँदैन । यो सिम्पल फर्मूला छ क्या Û ठुल्ठुला फिलोसोफिकल कुरा गर्न त सकिन्छ, तर सिम्पल फर्मूला के हो भने आफ्नो भूगोलभित्र रहेका सबै जनताले अपनत्व फिल गर्ने बनाउने ।
ओलीको साथ किन छाड्नुपर्यो ?
मैले ओलीजीलाई किन छोड्नुपर्यो भन्ने कुराको बाजारु व्याख्या त धेरैखालका आएका छन् । तर, तपाईहरुलाई मैले भन्ने कुरा के हो भने उहाँले एउटालाई प्रोभोक गर्न खोज्नुभयो र अरु समुदायलाई निषेध गरेर त्यही नै राष्ट्रवाद हो भन्दाखेरिचाहिँ यो राष्ट्र विखण्डनतिर जाने र त्यसको परिणाम भयानक हुने देखेपछि नै मैले प्रश्न उठाउन थालेको हो ।
यो निश्कर्षबाट मधेस होस् या थारु होस्, उनीहरुलाई प्रक्रियामा सामेल गराउनका लागि पहलकदमी लिने नै कुरा आयो । म त्यतैपटि्ट गएको छु भन्ने छ मलाई । यो कसैले भनेर पनि होइन । सबैले फाइदा उठाउन त सबैले खोज्छ नि । आफूलाई फाइदा हुन्छ कि भनेर भारतले, चीनले, अमेरिकाले वा पश्चिमा राष्ट्रहरुले त्यस्तो सोच्नु स्वाभाविकै हो ।
अर्को कुरा के हो भने हामीले बाह्रबुँदे समझदारी, वृहत शान्ति सम्झौता जसरी गर्यौं, माओवादी र कांग्रेसको वीचको समझदारी मेन कुरो थियो । एमालेलाई पनि लिइएको त हो, एमाले ‘कोप्ट’ गरिएको फोर्स हो । उसको कुनै रोल भएर वा यसको पहलका कारणले शान्ति प्रक्रिया भएको पनि होइन र उसको मुख्य रोल भएको पनि होइन । मुख्य भूमिका कांग्रेस र हाम्रै हो ।
यसलाई सेबोटेज गरेको गर्यै गर्नेतिर गयो भने यो सबै प्रोसेस सेबोटेज हुने खतरामा पुगियो । ओलीजीका कैंयौं विश्लेषणहरुमा हेर्दै जाँदाखेरि यो प्रक्रिया नेचुरल एलाइ एमाले र माओवादी हैनन् । यो प्रक्रियाको लिडर एमाले र माओवादी हैन । माओवादी र कांग्रेस हो । एमालेले पनि त्यसमा साथ दिएको हो । यो चाँहि रियालिटी हो । त्यसकारण शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने कुरामा नेचुरल एलाइ एमालेले चाहेर पनि सक्ने देखिएन । सरकार टिकाउनका लागि चाह्यो भने पनि उसले भनेर इन्टरनेशनल कम्युनिटी र यहीँको समुदायले पनि कन्भिन्स हुने स्थिति छैन भन्ने दोस्रो बुझाइ मेरो त्यहाँनेर छ ।
यो कारणले पनि ओलीजीकै एलाइन्समा बसिराख्नुको अर्थ एकातिर देश विखण्डन हुने खतरा, अराजकता बढेर जाने खतरा र दोस्रोचाँहि यो पोलिटिकल प्रोसेस नटुंगिने र दुर्घटनामा पर्ने खतरा । शान्ति प्रक्रिया नटुंगिने खतरा भयो ।
‘ओलीले चुनाव गराउन चाहनुभएन’
उहाँले चुनाव गराउन चाहनुभएन भन्ने कुरामा म कन्भिन्स भएपछि पनि यो निर्णय भएको छ । तपाईहरुले त्यति सुन्न पाउनुभएको छैन, उहाँ हो नि चुनाव गराउन नचाहने । चुनाव गराउन नचाहने मान्छे ओलीजी हो भन्नेमा म पुगें । मैले धेरै राउण्ड, धेरै किसिमबाट उहाँसँग कुरा गरेको छु ।
उहाँले मंसिरमा चुनाव गराउने भन्नुभो, स्थानीय निकायको । हामी अघिल्लो दिन म, कमल थापा, विजय गच्छदारसमेत लाजिम्पाटमा झण्डै तीन घण्टा बसेको हो डिनरसहित । कुरो चुनावको मात्रै थियो ।
भूकम्पपछि त्यही पीडामा टेकेर नै संविधान बनाउनेसम्म जान सकियो । संविधान बनेन भने सबैभन्दा ठूलो क्षति हुने भनेको माओवादीलाई या परिवर्तनकारी शक्तिलाई थियो । या कांग्रेसलाई पनि । किनभने ऊ पनि यो प्रक्रियाको त लिडर हो नि । उसले पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनेर शान्ति सम्झौता गराएको हो ।
एमालेलाई जति बाहिर बुझिन्छ, त्यति होइनरहेछ भन्ने म पछि अझ बढी क्लियर भएँ । र, नजिकबाट हेर्ने मौका पनि पाएँ मैले । उहाँ-ओली) हरुलाई चुनाव या संघीयता यही प्रक्रियामा हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर, देखाउनुपर्छ भन्ने छ उहाँहरुलाई ।
त्यो दिन राति बस्दा मंसिरमा चुनाव गर्नै पनि सकिँदैन, गर्न पनि हुँदैन भन्ने सहमति भयो । यो कुरो कमल थापालाई सोध्नुभयो भने उहाँले भन्नुहुन्छ । विजय गच्छदारले पनि भन्नुहुन्छ । के भयो भने चैतमा चुनाव गर्ने है भन्ने सहमति भयो । आयोगको रिपोर्ट पनि आएपछि सम्भव छ । र, स्थानीय निकायको हैन, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । संविधान अनुसार स्थानीय तहको चुनाव नभई राष्ट्रिय सभा पनि हुँदैन र राष्ट्रिय सभा नभई संसदले पनि पूर्णता पाउँदैन । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो । मैले अलि सिरियसली राखें ।
हामी माओवादीका लागि चुनाव त्यति नै महत्वपूर्ण छ, जति महत्वपूर्ण संविधानसभाबाट संविधान बन्नु थियो । संविधानसभाबाट संविधान नबने पनि अरुहरुलाई त्यति धेरै फरक पर्ने कुरा होइनथ्यो ।
तर, हामी विद्रोहबाट त्यही उद्देश्य राखेर आएकाहरुका निम्ति संविधानसभाबाटै संविधान बन्नु, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै संविधान बन्नु जीवन-मरणको प्रश्न थियो । त्यसपछि हाम्रो राजनीतिक औचित्यै इतिहासमा पुष्टि गर्न नसकिने हुन्थ्यो । कि त हामीले विद्रोह गरेकोगर्यै जानुपथ्र्यो भन्ने हुन्थ्यो । यसअर्थमा हामीलाई अहिले चुनाव गराउनु त्यति नै महत्वपूर्ण छ ।
मैले गम्भीरताका साथ भन्न चाहने कुरा यही हो । चुनाव भएन भने अरु दलहरुलाई, अरु पार्टीहरुलाई त्यति धेरै फरक पर्दैन । हाम्रा लागि चाँहि चुनाव हुनैपर्छ । अनिमात्रै परिवर्तनको यो प्रक्रिया गतिमा हुन्छ ।
सबैभन्दा बढी चुनाव चाहिने भनेको चाहिँ अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीलाई हो । योचाँहि तपाई पत्रकारहरुले ढुक्कसँग भनिदिनुपर्यो । यसमा मेरो लजिक छ । लजिकका आधारमा भनेको छु ।
‘ओली प्रधानमन्त्री नबनेको भए संविधान बन्दैनथ्यो’
ओलीजी प्रधानमन्त्री नभएको भए संविधान बन्न दिनुहुन्थेन उहाँले । प्रधानमन्त्री को ग्यारेन्टी गरेपछि नै उहाँ संविधानमा केही लचिलो हुनुभएको हो । नत्र तयार हुनुहुन्थेन । उहाँ कति कडा हुनुहुन्थ्यो, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ । प्रधानमन्त्री दिने कुराको ग्यारेन्टी गरेपछिचाँहि उहाँ लचिलो हुनुभयो ।
अब अहिले उहाँ होइन चुनाव गराउने । म उहाँसँग कुरा गर्छु । उहाँसँग कुरा गर्न मलाई केही अप्ठ्यारो छैन । कुरा गरिन्छ ।
चुनाव गराउनका लागि चुनावी माहौल नबनाइकन चुनाव गराउँछु भनेरमात्रै चुनाव हुने होइन । हिजो पनि मैले निर्वाचन आयोगसँग कुरा गरेको छु ।
हेलिकोप्टरबाट भए पनि पैसा बाँडौं !
पुनर्निर्माणको काम साह्रै ब्युरोक्रेटिक संयन्त्रै संयन्त्रको सञ्जालमा जेलिएको छ । मैले तत्काल राहत पुर्याउनोस् भनेर निर्देशन दिएपछि एक लाख जतिलाई राहत पुगेको छ भन्ने सुनेको छु ।
एक हप्तामा पनि काम हुन सकेन भने हेलिकोप्टरमा पैसा हाल्नोस्, सेना पुलिस लिएर गाउँमा जाने, बाँड्दिने । पाँच लाख (पीडित) त छुटि्एकै छन् नि, यी यी हुन् भनेर । दुई-तीनवटा हेलिकोप्टर लिएर जाने र बाँडिदिने । यसो गरेर भए पनि पहिलो किस्ता दिनुपर्यो भनेको छु । प्रधानमन्त्रीले नै यसो भनिसकेपछि उनीहरुलाई पनि तातो त लाग्दोरहेछ । काम भइराखेकै छ भन्ने सुनेको छु ।
अर्को, मैले एक लाख रुपैयाँ थप्नेबारे डोनरहरुसँग पनि कुरा भएको छ । छिमेकीहरु सँग पनि अहिले विशेष दूतहरु गएर कुरा गर्ने भनेर गरिएको छ । अब एकलाख थपिन्छ । अब दुईलाखको सट्टा तीन लाख हुन्छ । अर्को दुई लाखचाँहि सफ्ट लोन गरेर पाँचलाख चाहिँ पुर्याउने योजना छ ।
दोलखामा मैले पाँच लाख दिनुपर्छ भनेर बोलें एकचोटि । म यति छिटै प्रधानमन्त्री भइहाल्छुजस्तो लागेको थिएन Û त्यसो भएको हुनाले अहिले तीन लाखचाहिँ पुर्याउने र दुई दुईलाख सफ्ट लोन दिएर पाँच लाख यसरी पुर्याउने भन्ने भएको छ । र, तीन लाख दिनेमा अब करिब-करिब डोनरहरु पनि र हाम्रा छिमेकीहरु पनि सहयोग गर्न तयार भएको स्थिति छ ।
‘एमाले पनि सरकारमा आउँछ’
अब संविधान कार्यान्वयन गर्ने, चुनाव गराउने, यो माहौल बनाउनलाई अहिले सरकारले काम गरिरहेको छ । एमालेका साथीहरुले जे भन्ने गर्नुभएको छ, मेरो विचारमा त्यो गलत कुरा हो र झूठो कुरा हो । संविधान बनाउन पनि सबैभन्दा बढी गम्भीरता, सबैभन्दा बढी तत्पपरता र पहलकदमी हामीले लिएको हो, लिनुपथ्र्यो पनि । त्यही मान्यतामा टेकेर ओलीजीको सरकार बनाउने तत्परता पनि हामीले नै लिएको हो ।
त्यसबेला एउटा नम्र्स बनाइएको थियो, सुशीलजी राष्ट्रपति हुनोस्, । मैले ठ्याक्कै प्रस्ताव राखेको यही हो । सुशीलजी राष्ट्रपति हुनास्, ओली जी प्रधानमन्त्री हुनोस्, हामीलाई सभामुख दिए पुग्छ, हाम्रो हैसियत पनि त्यस्तै थियो । हामीलाई अरु चाहिएन भनेकै हो । लास्ट आवरमा सुशीलजी छुट्नु भो । नत्र सुशील राष्ट्रपति, ओलीजी प्रधानमन्त्री र हामी रभामुख भएको भए राष्ट्रिय सहमति हुन्थ्यो र सबै चिज सहजरुपमा जान सक्थ्यो । तर, त्यस्तो भए न अहिले फेरि एउटा वातावरण बन्न खोजेको छ तर एमाले छुटिराखेको छ फेरि । तर, मलाई लाग्छ यो नेचुरल ‘एलाइ’ भएको हुनाले एमाले अल्टिमेट्ली आउँछ भन्ने लाग्छ ।
भारत जानुअगाडि संविधान संशोधन
मैले चाहेकोचाँहि ठ्याक्कै के छ भने म इण्डिया जानुभन्दा अगाडि संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेर जान चाहन्छु । म इण्डिया जानुभन्दा अगाडि उच्च अदालतसम्न्धी ऐन पारित गरेर र अरु निर्वाचनसम्न्धी आवश्यक पर्ने ऐनहरु पारित गरेर जान चाहन्छु ।
स्थानीय तहका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐन कानूनहरु र मधेससम्न्धी समस्या सामाधानका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर जाने । त्यसका निम्ति मैले पहल सुरु गरेको छु । मधेसी मोर्चासँग छलफल गरें । भोलि पनि गर्दैछु । त्यसैले म दिल्ली जानुभन्दा अगाडि संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेर र चुनावका निम्ति जुन ऐन कानूनहरु अनिवार्य छन्, तिनलाई बनाएर जान चाहन्छु ।
इलाकालाई नै गाउँपालिका बनाउन सकिन्छ
स्थानीय तहको आयोग संविधानले नैै भनेको छ । त्यो आयोगलाई कस्तो टीओआर दिने भन्ने कुरा सरकारले दिएको छ । सरकारले दिएको टीओआरमै त्यो आयोगले काम गर्ने हो । आयोगको प्रतिवेदन संविधानतः महत्वपूर्ण छ । तर, आयोग आफैं इण्डिपेन्डेन्ट चाँहि छैन । सरकारको टीओआरको अन्तरगत उसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो ओलीजीको नेतृत्वमा भएको सरकारले दिएको टीओआरमै त्यो आयोगले काम गरिरहेको छ । त्यतिबेला यो आयोग बने पनि यो समग्र चुनावी वातावरण बनाउन अरुलाई पनि सामेल गर्ने पहल गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढेन । त्यसकारण यसले जति गरे पनि खासै चुनावी माहौल बन्दैनथ्यो ।
अहिले मैले पार्टीहरुसँग यसबारे दुईवटा मिटिङ गरें, आयोगका पदाधिकारी र एमालेसमेत राखेर सिंहदरबारमा नै मिटिङ गरियो र १५ दिन थप्ने भन्ने सबैको सहमतिले थपिएको छ । ७ दिन भइसक्यो अब ८ दिन बाँकी छ । अब ८ दिनभित्र राजनीतिक दलवीच सहमति भयो भने त एउटा हुन्छ, भएन भने के गर्ने भन्ने छ ।
स्थानीय निकायको संख्याबारे माओवादीले चाँहि आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्यो भन्ने जुन छ, हाम्रो स्थिति के हो भने पुनसंरचना गरेरै जानुपर्दछ । तर, सहमति बनाउने जिम्मेवारीमा पनि अहिले माओवादीको भएको हुनाले सबैलाई समझदारी बनाउने जिम्मेवारी पनि छ । आफ्नो कुरो पहिल्यै भन्दिइहाल्यो भने समझदारी नबन्ला कि भन्ने चिन्ता त छ, तर माओवादीको धारणा हुँदै नभएको भन्ने होइन ।
माओवादीको मोटामोटी के छ त भन्दा पहिला जिल्ला विकास समितिहरुका इलाका भनेर बनाइएका छन्, तिनै इलाकालाई आधार बनाएर त्यसैको वरिपरि गर्यो भने ९ सय या एक हजार गाउँपालिका/नगरपालिका हुन्छन् । ती इलाकाहरु जनताले स्वीकार गरिसकेका इकाइजस्ता भएका छन् । त्यसै गर्यो भने सहमति हुन्छ भन्ने लाग्छ । यसो गर्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबै एकै ठाउँमा आउन सक्ने र पुनसंरचना पनि हुने गरी जान पनि कोशिस गरिँदैछ ।
प्रस्तुती-अरुण बराल
