२१भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप नेपाल पछिल्लो समय साहित्यमा बढी क्रियाशील छन् । भूमिगत जीवनमा सञ्जय थापाको नामबाट कलम चलाउने उनका उपन्यास, कथा, संस्मरण गरी दुई दर्जनभन्दा बढी कृति प्रकाशित छन् ।
पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका नेपालसँग नेपाली भाषामा जारी विवादमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरका लागि जोतारे धाइबाले गरेको कुराकानी:
एक समय तपाईं पनि भाषा आन्दोलनका अभियन्ता, अहिले भइरहेको भाषा विवादलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
– भाषा कानुनद्वारा बाँधिने र निर्देशित हुने कुरा होइन । फलानाको पालामा यस्तो थियो, फलानाको समितिले यस्तो गरेको थियो भनेर भाषा बन्ने होइन । भाषामा अहिलेको गञ्जागोल देखेर अब चाहिँ मलाई भाषा मात्र हैन, हाम्रो देश बिगार्ने ठूल्ठूला मान्छे हुन् भन्न गाह्रो लाग्न छोड्यो ।
हो, म पनि एउटा आन्दोलनको अभियन्ता हुँ । ०२७/२८ सालतिर राल्फाले थालेको ह्रस्व आन्दोलनमा लागेको थिएँ । सबै ह्रस्व लेख्नुपर्छ भन्ने त्यो आन्दोलनको आग्रह थियो । त्यतिबेला त मजा नै लाग्यो । तर, त्यसले मलाई अहिलेसम्म पनि धोका दिइरहेको छ । लेख्ने क्रममा कुन ह्रस्व र कुन दीर्घ भन्नेमा भ्रम हुन्छ । अहिले सम्झिँदा गल्ती गरिएछ भन्ने लाग्छ । भाषा कुनै लहडले परिवर्तन हुँदैन । भाषा परिवर्तन गर्दा त्यसलाई समाजले अनुमोदन पनि गरेको हुनुपर्छ ।
तर, परिवर्तन गर्नेहरूले सरलीकरणका लागि यसो गरेको भन्छन् नि ?
– पछिल्लो समय मलाई प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा बोलाएर हेमाङ्गराज अधिकारी सरहरूले यसमा लागिदिनुपर्यो भन्नुभयो । त्यहाँ लाग्नुपर्ने कुरा के छ भन्ने मैले त बुझ्दै बुझिनँ ।
हो, भाषालाई सरलीकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, सरलीकरण गर्दा पनि एउटा मर्यादामा गर्नुपर्छ । क्लिष्ट बनाएर झन् अन्योलमा पार्ने होइन ।
पठनपाठनलाई सिर्जनात्मक र सरल बनाउने भन्दै संयुक्त अक्षरको खुट्टा काट्न थालियो, ञ, ण, व, श, ष जस्ता वर्ण नचाहिने भन्दै हटाइएको छ, दीर्घ लेखिँदै आएका शब्दलाई ह्रस्व लेख्न थालिएको छ । विद्यार्थीले सजिलो मानेर सिक्न थालिसके रे । यस्तो अवस्थामा नयाँ नियम त सबैले मान्नैपर्ने होला नि !
– त्यो उहाँहरुको पेलाइ हो । विद्यार्थीलाई त करकाप गरे पनि नयाँ नियम सिकाइएला । यही पढ्, नत्र फेल गर्दिन्छु भनेपछि उसले करले पनि पढ्छ ।
म जस्तो स्वतन्त्र र आम प्रयोगकर्तालाई फेल गर्न त कोही आउँदैन नि ! कतिपय अक्षर अहिले चाहिँदैन भनिँदै छ । त्यसलाई त्यत्तिकै छाडिदिए भइहाल्छ, किन जिस्काइरहनु ? गञ्जागोल र अराजकता उत्पन्न किन गर्नु ? यसले भाषा प्रयोगका हिसाबले समाज एउटा र स्कूल अर्कै बनाउने खतरा छ । अहिले विद्यालयमा पढ्नुपर्दा विद्यार्थीले जबर्जस्ती सिक्लान् । तर, भाषा त विद्यालयले बनाउँदैन । भाषा बनाउने त साहित्यले हो ।
मान्छे साह्रै लोभी भए । यही कुरा हिन्दी भाषामा अहिलेसम्म भएको छैन, यहाँ चाहिँ युरोपबाट एक लाख रुपैयाँ आयो भने भाषा चलाउन सुरु गरिहाल्छन् । भाषामा यस्तो भद्रगोल आउनुको पछाडि कसैको नकारात्मक सोच र स्वार्थ जोडिएको छ जस्तो लाग्छ ।
उसो भए भाषामा भइरहेको चलखेल प्रायोजित नै हो ?
– हो । नत्र चाहिँदै नचाहिएको कुरो किन उठाउनु ? मान्छेहरुले त अहिले ‘विद्यालय’ पनि भन्न छाडिसके, म ‘स्कूल’ जान्छु भन्छन् । यस्तो बेलामा जबर्जस्ती तैंले वि द् या लय नै भन्नुपर्छ भनेर सिकाउनु त कुनै राम्रो शिक्षा होइन । हिटलरको तरिकाले पेल्दै माने मान्, नत्र गोली खान्छस् भने जस्तो कसैलाई लाद्न मिल्दैन ।
६० वर्ष पढेको भाषा तपाईं ६० दिनमा फेर्न सक्नुहुन्न । फेर्नेहरुले गल्ती गरेका हुन् । जति राम्रो बनाउँछु भने पनि, उनीहरुको पवित्र उद्देश्य थियो भने पनि गल्ती चाहिँ उनीहरुबाट भएकै हो ।
तर, यो निर्णय तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले गर्नुभएको रहेछ । उहाँले थाहै नपाई सदर गरेछु भन्नुभएको छ । तपाईं पनि शिक्षामन्त्री हुनुभयो । मन्त्री हुँदा अँध्यारोमा ढुंगा हाने जस्तै अन्धाधुन्ध निर्णय गरिन्छ हो ?
– (हाँसो) यो चाहिँ व्यक्ति अनुसार आ-आफ्नो शैली हो । म पनि ०६४ सालमा केही समय शिक्षामन्त्री भएँ । त्यतिबेला फ्रान्स, स्वीटजरल्याण्ड र फिनल्याण्ड गएर आउँदा मैले १-८, ९-१२ प्लस युनिभर्सिटी भन्ने ज्ञान पाएर आएको हुँ । मैले योजना पनि सुरु गरेँ । म हटेपछि त्यो त्यत्तिकै थन्कियो । मैले ०६४ मा ल्याएको चिज अब ०७४ मा आउनेवाला छ । दश वर्ष त्यसै खेर गयो । त्यहाँको सहसचिव कसलाई मन परेन, उसले थन्क्याइदियो । यहाँ त सबभन्दा खेलो गर्ने उपसचिव र सहसचिव हुन्छन् । मान्छे कुनै क्षेत्रको विद्वान् होला, सर्वज्ञ त कोही हुँदैन । सर्वज्ञ हुने प्रवृत्तिले मान्छेलाई बिगार्दो रहेछ । त्यही भएर मन्त्री अन्योलमा पर्छन् ।
उनीहरुले भने होलान्, ‘हजुर यो त भाषामा चलेको चलन हो, नयाँ आइसक्यो । भाषामा आधुनिकीकरण गर्नुपर्यो । नभए समाप्त हुन्छ ।’ त्यस्तो सुनेपछि उहाँले सही गरिदिनुभो होला । मन्त्री पनि सर्वज्ञानी हुँदैन नि !
कुनै निर्णय ल्याउँदा भित्र के कुरा छ, त्यसले कस्तो दूरगामी प्रभाव पर्छ भनेर मन्त्रीले हेर्न साध्य हुँदैन ?
– साध्य नहुने त होइन । तर, सबैले हेर्दैनन् । रुचिको क्षेत्र छ भने हेर्छन् । रुचिको क्षेत्र छैन भने ‘विज्ञहरुले पास गरेको हो ?’ भनेर सोध्दा ‘हो’ भन्ने कुरा आएपछि फाइलमा सही गरेको हुन सक्छ । यसको असर के हुन्छ भन्नेतिर दीनानाथजी जानु नै भएन ।
निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने उहाँले एकेडेमीमा भएको छलफलमा ‘साथीहरूले ल्याए, राम्रो होला भनेर मैले सही गरेँ तर, अलि बेठीक भएछ’ भन्नुभएछ । जो मान्छेले त्यसलाई लागू गर्यो, उसैले बेठीक भएछ भनेपछि त अरुले जबर्जस्ती लाद्न पाइएन नि !
अहिलेको बहस हेर्दा एकथरी मौलिक स्वरूप कायम राख्नुपर्छ भनिरहेका छन्, अर्कोथरीले समयानुकूल परिमार्जन गरेर जानुपर्छ भन्छन् । गर्ने के त ?
– म त दुवैमा अतिवाद देख्छु । नयाँ नियमको कुरा गर्नेहरुले विद्यार्थीले स्वीकार गरिसके भन्दै छन्, मौलिक स्वरूपको वकालत गर्नेहरू चाहिँ कुनै हालतमा चलाउनै हुँदैन, अब सबै बिग्रियो भन्ने खालका कुरा गरिरहेका छन् ।
‘पंक्ति’ लेख्नुपर्यो भने मलाई ‘ङ्’मा खुट्टा काटेर लेख्दा राम्रो लाग्छ । ‘फूल’लाई पनि ‘फुल’ नै लेख्नुपर्ने कुरा त सोच्नै नसक्ने अतिको पनि अति हो । देश र देस, शहर र सहर जस्ता शब्द छुट्टाछुट्टै नलेखी दन्त्य ‘स’ मात्रै लेख्नू भनिसकेपछि त खत्तम भइहाल्यो नि ! अहिले हेर्दा खासगरी चार/पाँच वटा अक्षरमा लडाइँ चलिरहेको छ । यिनको प्रयोग गरेर हामीलाई केही नराम्रो भएको छैन । नराम्रो भएको भए अर्थको अनर्थ हुने भयो भन्नुपर्थ्यो । हामीले चलाइरहेको व्याकरणले समाजमा कुनै अप्ठेरो उत्पन्न गरेको छैन र हाम्रो भाषामा पनि केही अवरोध पनि ल्याएको छैन । त्यसैले यो फेर्ने सोच नै गलत हो ।
उसो भए बीचको बाटो के छ त ?
– बीचको बाटो अहिले हामीसँग जे-जस्तो प्रचलनमा छ, त्यही हो । हामीले अहिले नेपाली भाषालाई चलाउनै जरुरी छैन । बरु बाहिरबाट आएका कोट, रेडियो जस्ता आगन्तुक शब्दलाई नेपालीमा आफ्नै बनाएर राख्नुपर्छ । त्यतातिर हामीले काम गर्नुपर्छ ।
हिन्दीको अनुभव कतै मैले पढेको थिएँ, जवाहरलाल नेहरुले हिन्दी भाषाको विस्तारका लागि सबै चिजलाई हिन्दीकरण गर्न लगाउँदा रेललाई विज्ञहरुले ‘लौहपथगामिनी’ भनेर बनाएछन् । रेल स्टेशनलाई ‘लौहपथगामिनी ठहराव’ बनाइएछ । ‘रेल’ र रेल स्टेशन त सबैको जीवनमा झुन्डिएको छ, तपाईंहरुले के गरेको यो ?’ भनेर विज्ञहरुलाई सोधिएछ । साथीहरुलाई भाषामा यस्तो खालका जञ्जाल नबनाउनुस् भनेको हुँ मैले ।
तर, परिवर्तित वर्णविन्यास पाठ्यक्रममै लागू भइसक्यो । पहिलेकै मौलिक स्वरुपमा कसरी फर्काउने ?
– परिमार्जन गर्नुपर्छ र केही गर्नै हुन्न भन्ने दुई धारमै कमी भएकाले केही परिवर्तन त आवश्यक हुन्छ । केही चाहिँ अहिले गरेका परिवर्तन सच्याउनुपर्छ । भाषामा परिवर्तन गर्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने जस्तो विषय होइन । जबर्जस्ती कानुन बनाएर कतैबाट फैसला भएको हो भनेर लेख्न सकिन्न । त्यस्तो लेखे भने त्यसलाई कसैले गन्दैन । यस्तो नियम तिरस्कृत भएर जान्छ ।
नेपाली भाषाको स्वामित्व कुनै व्यक्ति, समूह र संस्थामा नभई नेपाली जनतामा छ । यत्रो ठूलो उथलपुथल ल्याउने काम हामी गर्दै छौं, त्यसलाई समाजले स्वीकार गरेन भने के होला ? त्यति त उहाँहरुले पनि सोच्नुपर्छ नि !
परिवर्तित नियम र पुरानै नियमको तानातानीले तपाईंलाई चाहिँ कस्तो अप्ठेरो पारेको छ ?
– मेरो कथाको किताब प्रकाशनका लागि काम हुँदैछ अहिले । प्रुफ हेर्नेहरुले नयाँ नियम प्रयोग गर्ने कि पुरानो भनेर सोध्नुभयो । मैले आफू पछौटे हुँला, तर पुरानै गर्नुस् भनेँ । अरुले मलाई पश्चगामी भने पनि पुरानै नियम रुचाउँछु म ।
अहिले त ‘शहर’लाई पनि ‘सहर’ बनाइएको छ । सहर भनेको त माछा हो । ‘विराटनगर सहर’ भन्दा विराटनगरको माछा पो बुझिन्छ । नयाँ नियम बनाउनेहरुलाई यसबारे सोध्दा उहाँहरुसँग केही उत्तर रहेनछ । त्यसलाई उहाँहरु अपवाद भन्नुहुन्छ । विकल्प छँदाछँदै किन अपवाद राख्नु ? यस्तो जटिलता र अवैज्ञानिकतातिर जानुभएन । जे परिवर्तन भनिएको छ, नेपाली भाषाको मौलिकता, मिठास सिध्याउने काम हो ।
नेपाली भाषाको मानकीकरणको कुरा वर्षौंदेखि उठिरहे पनि त्यसतर्फ किन काम हुन नसकेको होला ?
– मानक स्थापना गर्नै दिएका छैनन् यहाँ । मैं शिक्षामन्त्री हुँदा केशर पुस्तकालयका प्रमुख, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रमेशप्रसाद भट्टराई र पुस्तक प्रकाशनमा क्रियाशील एकता प्रकाशनको प्रतिनिधि रहेको एउटा टिम बनाएर तपाईंहरु मानक तयार पार्नुस् भनेँ । उहाँहरुले प्रतिवेदन तयार पारेर दिनु पनि भएको थियो । त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएँ । त्यसको मानक संस्था चाहिँ साझा प्रकाशनलाई बनाउने भनेर सबै तयारी गरिएको थियो । किनभने नेपाली साहित्यकारको साझा संस्था त त्यही एउटा हो । तर, भित्र खेल कस्तो हुन्छ भनेर हामी धेरै बुझ्दैनौं । त्यो साझा प्रकाशन अहिले सिद्धियो । साझा हुञ्जेल नेपाली भाषाको धरोहर रहन्छ भन्ने बुझेर भित्रभित्रै सके ।
त्यसरी मानक बनाएर ल्याए पनि त निर्णय लादिएको जस्तो हुन्थ्यो होला नि !
– होइन, त्यसलाई त हामीले बहसमा लैजान्थ्यौं नि ! सबै विश्वविद्यालय, स्कूलहरुमा बेग्लाबेग्लै बहस र छलफल गराउँथ्यौं । एकैचोटि निर्णय गराउने कुरै होइन । अहिले त महाकाली, डोटी, डडेल्धुरामा के बोलिन्छ भन्नेसम्म ध्यान दिनुपर्छ । क्षेत्रअनुसार एउटै शब्दको अर्थ फरक-फरक लाग्ने अवस्था पनि छ । गहिरिएर हेर्दा जटिलताहरु छन् । त्यो सबै जटिलतालाई समेटेर भाषा बनाउने हो । त्यति गहिरो काम कसैले गर्दैन । नेपाल र नेपालीलाई एउटै भाषामा समेटूँ भन्ने यहाँ कसैको दिमागमै छैन ।
