२३ भदौं, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भम्रणमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको आकार बढाउनेबारे छलफल हुने भएको छ ।
भ्रमणमा रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको पाइपको आकार बढाउने एजेण्डा राख्न आपूर्ति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सझाव दिएको हो । यो पाइपलाइन भारतले बनाइदिन लागेको छ ।
भारत भम्रणको एजेण्डाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको सचिव स्तरीय छलफमा पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउँदा पहिलोसको सम्झौतामा केही हेरफेर गर्नुपर्ने विषय उठेको छ । विषय उठान भएसँग प्रधानमन्त्रीले भारत भम्रणमा जानु अघि यसबारे गृहकार्य गर्ने बताएको स्रोतले जनाएको छ ।
छलफलमा सहभागी एक उच्च अधिकारीका अनुसार पाइपलाइन विस्तारमा १० इन्चको पाइप ‘बायोमिट’ को सट्टा १२ इन्च बनाउने गरी भारतीय पक्षसँग छलफल गर्ने गरी ऐजेण्डा तय भएको छ ।
आकार किन बढाउने ?
नेपालले अहिले भारतबाट मात्रै इन्धन आयात गरिरहेको छ । अब भारतबाट पाइपलाइनमा तेल ल्याउने गरी काम अघि बढाउने तयारी छ । पाइपलाइन एकपटक बनाएपछि त्यसको संरचनामा पटक-पटक फेरबदल गर्न नमिल्ने भएकाले अहिलेको डिजाइनमा परिवर्तन आवश्यक देखिएको हो ।
१० इन्चलाई १२ इन्च बनाएपछि यो पाइपलाइनले लामो समयसम्म काम दिने आपूर्ति मन्त्रालयको ठहर छ । नेपालमा दैनिक रुपवमा पेट्रोलियम पदार्थको माग बढिरहेकाले पाइपलाइन जतिसक्दो ठूलो आकारमा बनाउनुपर्ने देखिएको हो ।
पाइपलाइन विस्तार गरेसँगै नेपालले खपत गर्ने इन्धनको ८५ प्रतिशत इन्धन पाइपलाइनबाटै ल्याउन पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि काम सुरु हुने अवस्थामै समयक्रम अनुसार पाइपलाइनमा प्रयोग गरिने पाइपको आकार १० इन्चबाट बढाएर १२ इन्च बनाउनपर्ने विषय प्रमको भ्रमणका ऐजेण्डाका राख्न आफूले प्रस्ताव गरेको आपूर्ति सचिव सापकोटाले बताए ।
दैनिक रुपमा इन्धनको माग बढदो रहेको कारण पनि पाइपलाइनको आकार बढाउन पर्ने उनले तर्क छ । विस्तार गरेको केही समयमा समस्या आउनसक्ने भएकै कारण पनि पाइपको आकार बढाउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।
सहमति धेरै पुरानो भएको कारण पाइपलाइनको आकार बढाउन आवश्यक रहेको उनलेे बताए ।
प्रक्रियामै पाइपलाइन
रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने सहमति यस अघि २०७२ भदौमा भएको थियो । नेपाल आयल निगम र आइओसीबीच पाइपलाइन विस्तार सम्झौता भएपनि भारतीय नाकाबन्दी तथा दुई देशबीच सम्बन्धमा आएको खट्पटले विस्तारको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन् ।
नाकाबन्दी खुलेसँगै भारतले पाइपलाइन विस्तारको लागि आइओसीसँग सडक, वनजंगल सम्बद्ध निकायको सहमति पत्रका साथै सामानमा भन्सार छुट, सामान र कामदारको सुरक्षा प्रत्याभूति र २५ हेक्टर जग्गा थप हुनुपर्ने पाँच सर्त अघि सारेको थियो ।
यसलगतै पुनः आइओसी र नेपाल आयल निगमले पाइपलाइन विस्तारको लागि प्रारम्भिक अध्ययन गर्दै मोटामोटी बाटो पनि तय गरिसकेका छन् ।
कसको कति लगानी ?
रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म ४१ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गर्न कूल २ सय ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ लागत लाग्ने निक्र्यौल भइसकेको छ ।
पाइपलाइन २ किलोमिटर भारतीय र ३९ किमी नेपाली भूभागमा पर्छ । यसका लागि भारतीय सरकारले आईओसीलाई २ सय करोड भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ भने बाँकी २३ प्रतिशत नेपाल आयल निगमले बेहोर्ने सहमति भएको छ ।
उक्त पाइपलाइन निर्माण सकिएपछि नेपालले खपत गर्ने पेट्रोल तथा डिजेलको ९५प्रतिशत र हवाइ इन्धनको ९५ प्रतिशत पाइपलाइनबाट नै आउने छ ।
