१८ कात्तिक, काठमाडौं । युरोपीय युनियन (ईयू)बाट अलग हुनु पहिले बेलाय सरकारले यसबारे संसदमा मतदान गर्नु पर्ने भएको छ ।
बेलायतको उच्च अदालतको यो निर्णय अनुसार बेलायतको संसदमा ईयूबाट अलग हुने प्रक्रिया सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मतदान गर्नु पर्नेछ । यो निर्णय अनुसार अब सरकार लिस्बन सन्धिको अनुच्छेद ५० को आफ्नो स्वनिर्णयका आधारमा पनि लागू गर्न सक्ने छैन ।
अनुच्छेद ५० अनुसार युरोपीय संघबाट बेलायत अलग हुने औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुनु पर्ने हो । तर, अब सरकारले आफ्नो तर्फबाट ईयूसँग औपचारिक कुराकानी पनि गर्न सक्नेछैन, जबसम्म बेलायतको संसदमा मतदान हुँदैन ।
अदालतमा अर्को महिना हुने सुुनुवाईका क्रममा यस फैसलामा अपिल गर्ने बेलायत सरकारको तयारी छ ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले भनेकी छन् कि जनमत संग्रह र मन्त्रीहरुको वर्तमान शक्तिको हिसावले संसदले यसबारे मतदान गर्न आवश्यक छैन ।
तर, जनमत संग्रहको फैसलाविरुद्ध अभियान चलाइरहेका कार्यकर्ताले भने यसको यो कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् । लेबर पार्टीले सरकारलाई भनेको छ कि कुनै ढिला नगरी आफ्नो शर्तहरुलाई संसदमा राखेस् । बेक्सिट मामिलामा संसदसँग पारदर्शीता र जवाबदेही हुनुपर्छ ।’
