नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाको स्वास्थ्योपचार खर्चवापत सरकारले दिने भनेको ५० लाख रुपैयाँको चर्चा आजभोलि चिया पसलदेखि संसदसम्मको विषय बनेको छ । क्यान्सरजस्तो अतिशय रोगबाट पीडित भएर उनी कहीँ उपचार गरिरहेकी होलिन् । उनको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो होला, थाहा भएन । तर, यस्तो अवस्थामा उनी जुन विरोधको पात्र बनेकी छिन् यसले अनौठो अनुभव हुन्छ ।
श्रीमती दुर्घटनामा परेवापत राज्यलाई कर तिरियो
लगभग तीन वर्ष पहिले मेरी पत्नीको एकदमै ठूलो दुर्घटना भयो । चाबहिलमा उनलाई बसले ठक्कर दियो । उनलाई लामो समय भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्यो । आइसीयुमा राख्नुपर्यो । जब अस्पतालको बिल आयो, त्यसमा औषधी, बेडचार्ज, डाक्टर भिजिट, सर्जिकल शुल्कका अतिरिक्त लाख करिब दुई लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कर (भ्याट) पनि जोडिएको थियो ।
एकजना डाक्टर, जसको क्लिनिकल प्राक्टिसका बारेमा मलाइै खास जानकारी छैन । तर, अनशन अभ्यासका बारेमा यथेष्ट जानकारी छ, तिनै डा.अनसनमा भएकाले सरकारी अस्पतालहरु अस्तव्यस्त थिए । र, म निजी अस्पतालमा पत्नीको उपचार गराउन गएको थिएँ ।
बिल हेर्दा लाग्यो, मैले पत्नीलाई भेन्टीलेटरमा राख्ने विलासपूर्ण कार्य गरेवापत कर तिरी रहेथें । मेरा आँखामा आँशु आए । र, प्रजातन्त्रोत्तर कालका एक-एक नीति अभियन्तालाई सम्झिएँ । आफ्नो यौवनकाल, किशोरकालका उर्वरक उमेर दिएको पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई सम्झेँ । यो राक्षस राज्यको मार थियो । सायद अहिले पनि छ, मजस्ता आम जनतामाथि ।
एउटा समाजवादी पार्टी, सामाजिक सुरक्षाका लागि जीवनभर संघर्ष गर्ने वीपी कोइरालाको पार्टीका नीति अभियन्ताहरुले ल्याएको नीतिको मार खेपिरहेथें म ।
मेरो जस्तै यो अवस्था धेरैले भोगेका छन् । तिनका मनमा कति घृणा भरिएको होला राज्यप्रति र कांग्रेसका ती नीति अभियन्ताहरुप्रति । र, आज त्यसैको विवर्तन भएको छ सुजाता कोइरालामा
त्यसपछि मैले अचेल नेपाली कांग्रेसका नीति अभियन्ताको अख्तियारी पाएका केही व्यक्तिहरु टेली भिजनमा आए भने म च्यानल परिवर्तन गर्न थालेको छु । अखबारमा तिनलाई देखें भने अर्को पाना पल्टाउँछु । बाटामा भेटेँ भने टाउको फर्काउँछु । किनकि तिनीहरुसँग मेरो दोहोरो परिचय छ र म अभिवादन साटासाट गर्न चाहन्न । यो मेरो मनमा भरिएको घृणा हो ।
मेरो जस्तै यो अवस्था धेरैले भोगेका छन् । तिनका मनमा कति घृणा भरिएकोे होला राज्यप्रति र कांग्रेसका ती नीति अभियन्ताहरुप्रति । र, आज त्यसैको विवर्तन भएको छ सुजाता कोइरालामा ।
कुरा करको मात्र होइन, स्वास्थ्य सुरक्षाको हो । नेपालजस्तो गरिव मुलुकमा पैसा भए उपचार किनेर बाँच, हैन भने मरिजाऊ भन्ने अवस्था छ । निश्चित बिरामीलाई केही सुविधा दिने नीति रहे पनि आम नीति बन्न सकेको छैन । यो नै आजको चुरो समस्या हो । यसप्रति आजसम्म कुनै राजनीतिक दलहरु संवेदनशील भएनन् ।
नेताहरु शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको व्यापारमा संलग्न भए । राज्यले बिँडी, बोका र जाँड बेचिरहेको छ नेशनल ट्रेडिङ आदिमार्फत । तर, स्वाथ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरु तीव्रत्तर व्यवसायीकरणमा गइरहेका छन् । यो अवस्थाको समाधानप्रति वर्तमान सेलीब्रेटी मन्त्रीको पनि कुनै सोच आएको पाइन्न ।
बरु अर्का मन्त्री बिँडी, जाँड, सिमेन्ट बेच्ने प्रतिष्ठानलाई विनिवेष गर्नुभन्दा पुनर्ताजगीतर्फ लागेका समाचारहरु आइरहेछन् । अर्थात विपरीत पथमा हाम्रो सरकार अग्रगामी छ । आफूलाई गरिवका त्राणहार ठान्ने नेताहरु नै बढी यस्ता व्यापारमा संलग्न देखिन्छन् । यसकारण उनीहरुको व्यवसायसँग ठाडै जोडिएको विषयलाई उनीहरुले पनि उठाउने कुरै आएन ।
मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेका बखत कसैले यस्तो भोग्नुपर्यो भने उसको मानसिक अवस्था कस्तो होला ? राज्यले उपचार खर्च व्यहोरेको पहिली र एकमात्र व्यक्ति होइनन् सुजाता कोइराला । यसभन्दा अगाडि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, केपी ओली, नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्व. सुशील कोइराला झलनाथ खनाल, खुमबहादुर खड्का गोविन्दराज जोशी लगायत धेरैले उपचार खर्च लिएका हुन् । तर, विरोधको व्यापकता भने डा.रामवरण यादवबाट शुरु भएर सुजातासम्म आउँदा उत्कर्षमा पुगेको छ ।
सुजाता प्रकरण र गगन थापा
सुजाता प्रकरण संसदको पनि ठूलै विषय भयो । सुनिन्छ, स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा पनि यसमा असहमत अरे, उनको पनि विरोध छ रे ।
उम्दा भनिएका आशलाग्दा गगन थापाबाट पनि यो समस्याको कुनै ठोस समाधान अहिलेसम्म आएको छैन । आखिर यो मानवीय समस्याको निराकरण के ?
सुजाता कोइराला धेरैलाई पटक्कै मन नपर्ने व्यक्ति हुन सक्छिन् । तर, एउटा के कुरा पक्का हो भने उनी कुनै अपराधमा दण्डित वा अवाञ्छित ठहराइएकी व्यक्ति हैनन् र उनलाई अहिले जे भइरहेछ, त्यो समस्या मानवीय हो । यही समस्या भोलि सुभास नेम्वाङ वा गगन थापा स्वयंलाई पनि पर्न सक्छ (कदाचित नपरोस्) । त्यसबखत आफ्नो श्रीसम्पत्तिले नपुग्न सक्छ । अनि के गर्ने ? तिमी मर भनी छाडीदिने ? यस्ता समस्याहरु पटक-पटक आउने, विरोध हुने तर समाधानको कुरा ६०१ वटैका टाउकोमा कहिले नसुझ्ने अनौठो रोग छ संसदमा ।
यसका अतिरिक्त विधावारिधिधारीहरुको झुण्ड योजना आयोगमा छ, सचिवहरु पनि छन् । तर, यसको समाधान आजसम्म पनि कहीँ कतै प्रस्तावित भएको देखिन्न ।
अहिले गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुन् । उनको जवर्जस्त मास अपील छ । उम्दा राजनीतिकर्मी हुन् । मेरो पनि उनीमाथि आशा छ । उनको सांस्कृतिक अतिक्रमणकारीहरुप्रतिको अपरिमित अनुराग बाहेकमा मेरो खासै आपत्ति पनि छैन । उनलाई उनको अहिलेकै दृष्टिकोणविहीन मास अपिलमा उत्ताउलिएर गरिएको राजनीतिलाई प्रोभोग नगरी पनि यस्ता सीमित युवाहरुलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु ।
यसै पनि कुनै जमानामा यो पंक्तिकार विद्यार्थी राजनीतिमा थियो त्रिचन्द्र कलेजकै । गगन पंक्तिकारको उत्तराधिकारी पिँढीका व्यक्ति पनि हुन् । यसैले उनीप्रति मेरो थप अनुराग छ । तर, यस्ता उम्दा भनिएका आशलाग्दा व्यक्तिबाट पनि यो समस्याको कुनै ठोस समाधान अहिलेसम्म आएको छैन । आखिर यो मानवीय समस्याको निराकरण के ? यो लेख आज यही विषयमा केन्द्रित छ ।
अब हामीले के गर्ने ?
एउटा आफ्नै अनुभव पुनः चर्चा गर्न चाहन्छु । कुरा ०५१ सालको हो । नेपाली कांग्रेसको बानेश्वर अधिवेशनको क्रममा नीतिका बारेमा बहस भइरहेथ्यो । पंक्तिकार स्वयं पनि धारणा पत्र प्रस्तोता थियो । भर्खरै मात्र प्रजातन्त्र आएको, त्यो पनि आफ्नोसमेत ठूलै सहभागितामा उत्साहहरु धेरै थिए । कविवर माधव घिमिरेको कविताले भनेझै पृथ्वी नै तीन वित्ता उचाल्ने युवा थियौं हामी । अग्रज पिँढीका सहभागीमध्ये कमलाइै सम्झन्छु, तर रामशरण महत र महेश आर्चायलाई चाहिँ बिर्सन्न । डा. भेषप्रसाद धमला र रामबहादुर केसीलाई पनि सम्झन्छु । किनकि डा.रामशरण महतको खिसीटिउरीपूर्ण खप्की खाँदा मलाई उहाँहरुले दह्रो बचाउ गर्नुभएको थियो ।
विषय थियो- शिक्षा र स्वास्थ्यको । मेरो स्पष्ट विचार थियो कि शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व सरकारले लिनुपर्छ र व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु सबै निजीकरण गर्नुपर्छ ।
तर, नेपाली कांग्रेसका नीति अभियन्ताहरुमा उदारीकरणको लहरमा कुन क्षेत्र नाफामूलक बनाई उदारीकरणमा जानुपर्ने र कुन क्षेत्र सेवामूलक बनाई सरकारले आफ्नो दायित्वमा लिने भन्नेमा अर्कमण्यता देखियो । परिणामस्वरुप शिक्षा र स्व्ाास्थ्य सेवा तिब्र व्यवसायीकरण र वस्तुकरणमा गए, बिकाउ भए । सरकार भने निजी क्षेत्रले गरिरहेको सामान्य व्यापारमा अल्मलियो भन्ने मेरो ठहर थियो ।
यो कुरा नेपाली कांग्रेसका नीति अभियन्ताहरुलाई खपी सक्नुको भएन । जब शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता अनिवार्य मानवीय सेवाको चरम वस्तुकरण हुन्छ, यसले राजनीतिक र सामाजिक भ्रष्टाचारलाई तिव्रताका साथ अगाडि बढाउँछ । कोही पनि व्यक्ति पदमा पुगेको छ र भोलि फुस्किन्छु भन्ने पनि थाहा छ । खुस्किएपछि बच्चाबच्चीको फी तिर्न नसकिएला, रोग लाग्यो भने उपचार गराउन नसकिएला भन्ने भयले ऊ पदासीन रहँदै कुनै पनि उपायबाट भविश्य सुरक्षित गर्न चाहन्छ । भ्रष्टचारको मूल जरो यो पनि हो ।
अहिले सुजाताको व्यापक विरोध छ । हिजो जजसले राष्ट्रबाट सुविधा लिए तिनको पनि विरोध भएकै थियो । अहिले तालुकमा रहेकाले अब निश्चय नै सोच्ने छन्- उप्रान्त राज्यले उपचार खर्च बेहोर्ने छैन । यसकारण अहिले नै परिग्रह गर्नुपर्छ । अर्थात भविष्य सुरक्षित बनाउन अब झनै भ्रष्टाचार बढ्न सक्छ । जनसाधारण विशेषतः व्यवसायिक रुपले क्रियाशील समुदायमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेछ र पर्नेछ ।
आफ्नो उपचार र सन्तानको शिक्षादीक्षा सरकारबाट सम्भव छैन भने कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा नदिने सरकारलाई किन कर तिर्ने ? यहीँबाट मुलुकमा कर नतिरिएको सम्पति अर्थात कालो धन निर्माणमा सघाउ पुगिरहेछ । र, आज औपचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था ठूलो हुँदै गइरहेछ ।
यी सवै पक्षप्रति राजनीति संवेदनशील देखिएन । अरु नीति निर्माण तह पनि सचेत देखिएन । अब पनि नसोच्ने हो भने अवस्था राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकरुपले अरु जटिल हुन्छ । अर्थात राजनीतिमा अरु जटिलताहरु थपिनेछन् । अन्ततः राष्ट्रको अवसान पनि असम्भव नहुन सक्छ ।
यसर्थ स्वास्थ्यमन्त्री जस्ता प्रखर युवाले डेनिडा, डीएफआइडी, विश्व बैंक र सांस्कृतिक अतिक्रमणकारीहरुका स्क्रिप्टलाई आकर्षक भाषामा भाषण गर्ने तथा सन्निकट युवाहरुसँग राउण्ड टेबलमा बसेर आफ्नो प्रशंसा सुनाउन लगाएर आनन्दित हुनुभएन । ठोस सोच लिएर आउन सक्नुपर्यो । यसमा धेरै विकल्पहरु हुन सक्छन् । तर, यस पंक्तिकारले ०५१ सालदेखि गरी आएको रटान यहाँ दोहोर्याउन चाहान्छु ।
१. कमसेकम आमजनतालाई अनिवार्य स्वास्थ्य वीमाको व्यवस्था गर । विगतको केपी ओली सरकारले यसबारे केही नीतिगत आधार तय गरेको थियो । त्यस मानेमा त्यस सरकारको प्रशंसा गर्दछु । अब यसलाई तिब्रताका साथ अगाडि बढाइयोस् ।
उपप्रधान मन्त्री भइसकेको र राजनीतिमा अरु भविश्य खोज्नेले यो स्वाभिमान पूर्ण मार्ग रोज्नु पनि पर्छ । यो दुबै पक्षको इज्जत र स्वाभिमानका लागि उत्तम बाटो हो र राष्ट्रको ढुकुटीमा पनि भार नपर्ने मार्ग हो
अब बिरामीले सरकारी अस्पतालको पनि व्ययभार तिर्न नसकेर अस्पतालकै छतबाट हामफालेर आत्महत्या गर्ने दुःखद स्थिति नआओस् । जनता सुरक्षित भएमा सुजाताले झै यस्तो अवस्थामा पनि जनताको यस्तो कटुआलोचना उप्रान्त कसैले भोग्नुपर्ने छैन । साथै मेडीकल सेवा लिएवापत उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने कर कम्तिमा नलागोस् । यसले अति नै मार्का परेको छ सर्वसाधारणलाई ।
२.उपचार कर्जा – पंक्तिकार अर्थात स्वप्नकारको एउटा अर्को पनि आर्दश सपना रही आएको छ । कसैको उपचारार्थ रकमको अभाव भएमा उसको सम्पत्ति एकलौटी रोक्का वा थप रोक्का राखी जुनसुकै बैंकले पनि अनिवार्य कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तो कर्जामा अरु कर्जामा झै कागजात र साख सूचनाको अनिवार्यता रहनुहुन्न । यदि कुनै नागरिक सम्पतिविहीन पाइएमा त्यसको भुक्तानी सरकारले गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सम्पतिको अभिलेख र नागरिकको वायोमेट्रीक डाटालाई विद्युतीय रेर्कडमा राख्नासाथ यो समस्याको स्वतः समाधान हुन्छ ।
३.सुजाता कोइराला, डा.रामवरण यादव वा केपी ओलीजस्ता धेरै वरिष्टहरु छन्, सबैको ग्रुप इन्डिभीज्युल विमा पोलीसी सरकारले लिए निश्चित सीमासम्मको खर्च विमाले व्यहोरिहाल्छ, नपुगेको रकम मात्रै सरकारले दिए पुग्छ । उद्योग वा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरुले यस्तो पोलीसी लिइ नै रहेका छन् । यो उपाय गरे मर्न लाग्दा पनि पानीखेदोमा पर्नुपर्ने दुखद अवस्था तपाइ नेताहरुले नै खेप्नु नपर्ला । हामी त राज्यको कहिल्यै भार भएनांै । बरु अनुत्तरदायी राज्यलाई पनि राम्रै कर तिरिरहेका छौं, त्यसमा गौरवान्वित छौं ।
यी नीतिहरु लिँदा सरकारलाई कुनै त्यस्तो भार पनि पर्ने छैन । विमा र सम्पतिबाट प्राप्त कर्जाले नखामेमा मात्र सरकारले बेहोर्ने हो ।
पुनः प्रश्न उठछ, सुजाता कोइरालाको समस्याको समाधान के हो ? उनीसँग अचल सम्पत्ति हुन सक्छ र छ पनि होला । तर, घरजग्गाले तुरुन्तको नगद आवश्यकता पूर्ति हुन सक्दैन । आफू विदेशमा थला परेर बसेको अवस्थामा न त बैकिंङ गर्न सम्भव छ, न त बेचविखन । यसर्थ जति चाँडो पैसा चाहिएको हुन्छ, त्यति चाँडो सम्पतिबाट पैसा निर्माण सम्भव नहुन सक्छ । यसर्थ सरकारले उनको सम्पति रोक्का राखी नीति नबनेको अवस्थामा कर्जाझै दिन सक्थ्यो । पछि स्वस्थ्य भएपछि सुजाताले आफ्नो सम्पति सल्टाएर तिर्न पनि सक्थिन् ।
उपप्रधान मन्त्री भइसकेको र राजनीतिमा अरु भविश्य खोज्नेले यो स्वाभिमान पूर्ण मार्ग रोज्नु पनि पर्छ । यो दुबै पक्षको इज्जत र स्वाभिमानका लागि उत्तम बाटो हो र राष्ट्रको ढुकुटीमा पनि भार नपर्ने मार्ग हो । आगे सरकार र सुजाताजीको निर्णय ।
