३ मंसिर, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको काम भनेको देशभरिका सरकारी कार्यालयहरुले राख्ने हिसाब–किताव ठीक छ कि छैन भनेर जाँच्ने निकाय हो । सो कार्यालयका पूर्वप्रमुख, अर्थात पूर्वमहालेखा परीक्षक भानु आचार्यलाई कर्मचारी प्रशासनभित्र के कस्ता बेथिति देख्नुभयो भनेर अनलाइनखबरले जिज्ञासा राख्दा यस्तो जवाफ आयो–

दृष्टान्त– एकः धादिङ जिल्लाको एउटा खोलामा मोटरपुल निर्माण भएको छ । तर, पुलको दुबैतर्फ कतै पनि बाटो छैन । पुल बनेको छ, तर यता पनि बाटो छैन, उता पनि बाटो छैन । त्यहाँ पछि बाटो ल्याउने रे !

दृष्टान्त– दुईः सप्तरीको एउटा गाउँका लागि सिंचाइ कुलो निर्माणको माग आयो । जिल्ला सिंचाइ कार्यालयले परामर्श दाता नियुक्त गरेर सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पठायो । परामर्शदाताको रिर्पोट अनुसार आयोजनाको डिजाइन गरियो । कुलोको नक्सासम्म बनेर बजेट निकासा भयो । पछि महालेखाले अनुगमन गर्दा त्यो ठाउँमा खोला नै भेटिएन । खोलाविनै नहर खनिएको भेटियो !

दृष्टान्त– तीनः सडक विभागअन्र्तगत ६ वटा डिभिजन कार्यालयले विल भुक्तानी गर्दा २० हजार दिनुपर्ने ठाउँमा शुन्य थपेर २ लाख दिइएको भेटियो । कारवाहीका लागि मलेपले लेखेर पठाए पनि तिनीहरुमाथि अहिलेसम्म कुनै कारवाही भएन ।

सुशासनको मुहान बनाउन खोजिएको निजामति प्रशासन यति धैरै गैरजिम्मेवार बनिसकेको छ कि यी घटनाहरु हेर्दा सुधार्ने ठाउँहरु भेट्न हम्मेहम्मे पर्छ । पूर्वमहालेखा परीक्षक आचार्यका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र सिंचाइ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेका छन् ।

शुन्य थप्दै, खाँदै !

सडक विभागअन्र्तगत देशभर ३५ वटा डिभिजन कार्यालय छन् । तीमध्ये गत वर्ष ६ वटा डिभिजन कार्यालयले विभिन्न ६ आयोजनाको विल भुक्तान गर्दा बिलमा लेखिएको भन्दा करिब २ करोड बढी पैसा अर्थात ‘ओभर पेमेन्ट’ भुक्तानी गर्यो ।

यो भनेको ठेकेदारको जति विल थियो, वा ठेकेदारलाई जति दिनुपर्ने थियो, त्योभन्दा बढी करिब २ करोड रुपैँया बढी सडक विभागले दियो । त्यसका लागि २० हजार दिनुपर्ने ठाउँमा २ लाख दिइएको छ । १० हजार दिनुपर्नेमा एक लाख दिइएको छ ।

यसरी एउटा शुन्य थपेर राज्यकोषको दोहन भएका प्रमाणहरु महालेखाले भेटेपछि गत वर्ष महालेखाले प्रतिवेदन आउनु भन्दा अघि नै चिठी लेखेर मुख्य सचिव, भौतिक मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रपति र सांसदलाई जानकारी दियो ।

त्यो दिनको स्मरण गर्दै पूर्वमहालेखा परीक्षक आचार्य भन्छन्, ‘यति हदसम्म भएको छ, उनीहरुलाई तत्काल कारबाही गर्नुस् भनेर पत्र लेखेको थिएँ ।’ तर, त्यस्तो आर्थिक अपराध गर्ने कर्मचारीलाई अझैसम्म सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन ।

आचार्य भन्छन्– ‘यतिसम्म अपराध गर्नेलाई कुनै दयामाया गरेर जोगाइराख्न जरुरी थिएन । विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएको कर्मचारीले शून्य थपेर राज्यकोषबाट बढी पैसा निकाल्छ भने त्यसलाई ठाडै कारबाही गर्न किन हिच्किचाउँछन् नेताहरु ?’

जसले पछाडि शून्य थप्दै करिब २ करोडभन्दा बढी राज्यकोषबाट पैसा खाए, उनीहरु अझै पनि निजामति प्रशासनभित्र खुल्ला छाती बनाएर हिँडिरहेका छन्

महालेखाले यो घटना आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेको छ । तर, आजसम्म न सरकारले कारबाही गर्यो, न सांसदले यसतर्फ ध्यान दियो ।

‘जसले पछाडि शून्य थप्दै करिब २ करोडभन्दा बढी राज्यकोषबाट पैसा खाए, उनीहरु अझै पनि निजामति प्रशासनभित्र खुल्ला छाती बनाएर हिँडिरहेका छन् । यो क्षम्य कुरा होइन’ आचार्य प्रश्न गर्छन्, ‘नियत गलत भएको कर्मचारीलाई कारबाही हुँदैन, जसले गर्दा दण्डहीनताको स्तर बढेको छ । तर, यसैगरी छोड्दै जाने हो भने प्रशासन कहिले सुध्रिएला ?’

परामर्शदाताका नाममा पैसा असुली

महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि परामर्शदाता नियुक्तिका नाममा आर्थिक अनियमितता बढेको उल्लेख गरेको थियो । यसै विषयमा महालेखाले प्रतिवेदनमा नलेखेको तर हुने गरेको घटना डरलाग्दो छ ।

आचार्यका अनुसार पहिलो चरणमै परामर्शदाताको छनोट र नियुक्तिमा अनियमितता हुन्छ । निश्चित आर्थिक सम्झौता गरेर परामर्श नियुक्ति गर्ने गरेको भेटिन्छ । त्यसका लागि उसको विज्ञता, क्षमताभन्दा पनि आर्थिक विषयमा राखिएको शर्त मुख्य हुन्छ ।

स्थानीय तहबाट विभिन्न आयोजनाहरु माग भएर आउँछन् । आयोजनाका लागि राजनीतिक दबावहरु पनि आउँछन् । त्यो स्वभाविकै पनि हो । तर, त्यसलाई कार्यालय प्रमुख र प्राविधिकहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि सुवर्ण अवसरका रुपमा ग्रहण गर्छन् ।

कार्यालय प्रमुखले दबावमा आएका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न परामर्शदाता खटाउँछन् । आयोजना आवश्यक हो कि होइन, त्यसबाट राज्य वा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले कति फाइदा लिन सक्छन्, त्यसको ख्यालै नगरी हचुवाका भरमा परामर्शदाता नियुक्त गरिन्छ ।

परामर्शदाताले बनाएको करिब ९० प्रतिशत आयोजना काम नलाग्ने छन् । कसैका नाममा परामर्श गरेको बिल भराइन्छ र पैसा खाइन्छ । तर, प्रशासनभित्रको यस्तो विकृति रोक्ने पहल कसैबाट भएको छैन । बरु थप मौलाउँदै गएको छ

आचार्य भन्छन्, कतिपय ठाउँमा यतिसम्म भएका छन् कि सरकारबाट तलबभत्ता खाएकै कर्मचारीले सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बनाउँछन् र कुनै परामर्शदाताको डमी बनाएर पैसा निकालेर खाने कामसमेत हुने गरेको छ ।

यसरी परामर्शदाताले बनाएको करिब ९० प्रतिशत आयोजना काम नलाग्ने छन् । कसैका नाममा परामर्श गरेको बिल भराइन्छ र पैसा खाइन्छ । तर, प्रशासनभित्रको यस्तो विकृति रोक्ने पहल कसैबाट भएको छैन । बरु थप मौलाउँदै गएको छ ।

खोलानभएको ठाउँमा नहर खन्ने कोे हुन् ?

सार्वजनिक प्रशासनमाथि एउटा आरोप जब्बर बन्दै गइरहेको छ, प्रशासकहरु भ्रष्ट छन् । यिनीहरुले देशलाई विकास तर्फ होइन, विनासतर्फ लैजाँदै छन् । के सत्यता यही हो त ?

यसअघि अनलाइनखबरबाट हामीले केही इमान्दार कर्मचारीहरुले प्रशासनभित्र हुने अनियमिताका विरुद्ध कसरी लडिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भहरु सार्वजनिक गरेका थियौँ । यसको उद्देश्य थियो, अनियमितताका विरुद्ध लड्ने कर्मचारीहरुमा हौसला बढोस् र भ्रष्टहरु कमजोर बन्दै जाउन् ।

तर, प्रशासनलाई मसिनोसँग केलाउन थालियो भने समस्याहरु थप जटिल देखिँदै गएको भेटिन्छ । सचिव, कार्यालय तथा विभागीय प्रमुखहरुले नै प्रशासनभित्र भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेका थप प्रमाणहरु भेटिन थालेका छन् ।

आचार्यका अनुसार सप्तरीको एउटा गाउँका लागि सिंचाइ कुलो निर्माणको माग आएको घटनादेखि खोलो नभएको ठाउँमा नहर बन्नुमा धेरै पक्षको संलग्नता देखिन्छ । यसरी राज्यकोषको पैसाको दोहन गर्ने, गराउने र कमिशन खाएर मोटाउने काममा प्रशासकहरु संलग्न हुने गरेको आचार्यको अनुभव छ ।

दलका शीर्षनेतालाई नालायक घोषणा गर्दा के हुन्छ ?

राज्यले विश्वास गरेर जिम्मेवारी तोकेका प्रशासकहरुबाटै यस्ता घटना भैरहेका छन्, यसको जिम्मेवार को त  ? आचार्य भन्छन्– जो कार्यालयका प्रमुख हुन्, उनी माथि नै कारबाही थालिनुपर्छ । आयोजनास्थल पुग्दै नपुगी टेबलमा बसेर काम र नक्सा बनाउने अनि सदरमुकाममै बसेर पैसा भागबण्डा गरी खाइदिने विकृति बढेको छ ।

आचार्यले अगाडि भने– ‘हामीले यस्ता विषयहरु पत्ता लगाएर प्रमाणसहित सरकार, सांसद र नागरिक समाजलाई जानकारी गराएका छौँ । उनीहरु सबै पक्षमा यो जानकारी पुगिसक्यो । तर, अझै पनि त्यस्ता अपराधिक कामगर्नेलाई कारबाही हुँदैन । अनि मुलुकमा कसरी सुशासन आउँछ ?’

आचार्यको थप विश्लेषण छ– राज्यस्रोतमाथिको ब्रह्मलुट छिन्नभिन्न भएर आइसक्यो, राज्यले विश्वास लागेन भने छानविन गरेर आफ्नै निष्कर्ष निकाले पनि हुन्छ । तर, मौन बसिरहेको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संसद यसरी मौन रहनुको अर्थ के हो  ?’ यसको जवाफ पनि आचार्य आफैं दिन्छन्, यसरी– ‘यसको अर्थ छ, त्यहाँसम्म केही पुगेको छ ।’

आचार्यको विश्लेषण अनुसार सरकारले जब यस्ता अनियमिततालाई बैधता दिँदै जान्छ, राज्यले आफ्नो हैसियत गुमाउँदै जान्छ । र नागरिकमा सरकारप्रति अविश्वास बढेर जान्छ ।

यतिसम्म विकृति देखिँदा पनि नियन्त्रणका लागि संसद, सरकार र यो यी दुबै अंगको नेतृत्व गर्ने प्रमुख दलका शीर्षनेताले पहल गरिरहेका छैनन् । आर्थिक, नीतिगत भ्रष्टाचारले सीमा नाघिरहेका बेला मौन बस्ने दलका शीर्षनेता वा प्रतिनिधिलाई किन नालायक घोषणा नगर्ने त ? अनलाइनखबरको जिज्ञासामा आचार्यले भने– ‘यो शब्द त अलि खरो होला ।’