७ मंसिर, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले सरकारले दलहरुलाई निषेध गरेर कानुन नबनाउने स्पष्ट पारेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था समितिको मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री निधिले राजनीतिक दलहरुलाई कुनै पनि ढंगले अंकुश लगाउन र खारेज गर्न हुँदैन भन्ने तर्फ सरकार सचेत रहेको बताए ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा निधीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र दलीय व्यवस्था सम्बन्धी कानुन बनाउन नहुने तर्क गरे ।
निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तन र अन्य निर्वाचन हुनुअघिसम्म जनताका पक्षमा काम गर्ने वातावरण बनाउन पनि दलहरुलाई संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नेगरी कानुन बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
छलफलमा साना दलका सांसदहरुले थ्रेसहोल्ड राख्ने व्यवस्थाको बिरोध गरेका थिए ।
