८ मंसिर, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधनमा समर्थन नगर्ने घोषणा गरेको पर्सिपल्ट मधेसी मोर्चाको एउटा घटकले विरोध गरेको छ । अब यसले संविधान संशोधनको कोर्ष कता जान्छ भन्ने प्रश्न सिर्जना गरेको छ ।
एमालेको विरोधका बीच संशोधन प्रस्ताव दर्ताको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससहित मधेसी मोर्चा र संघीय गठवन्धनका नेताहरुलाई बुधबार छलफलका लागि बालुवाटारमा बोलाएका थिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संशोधन विधेयकमा मधेसी मोर्चा र गठवन्धनको समर्थन खोजे । तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ७ प्रदेश यथावत राखे गरिने संशोधन स्वीकार्य नहुने बताएको छ । मधेसी मोर्चामा आवद्ध अरु दलले पनि ‘पहिला प्रस्ताव दर्ता गर्नुस्, त्यसपछि छलफल गरौंला’ भनेका छन् ।
पहिलो गाँसमै ढुंगा
बालुवाटार बैठकमा संविधान संशोधनको कोर्षमा सत्तारुढ मोर्चाबाटै अवरोधको संकेत देखिएको छ, जसलाई ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’का रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
बुधबारको बैठकमा उपेन्द्र यादव र अशोक राई थिएनन् । यादवको अनुपस्थिति अर्थपूर्ण मानिएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट बैठकमा राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । उनले १० प्रदेश नभएसम्म स्वीकार नगर्ने भनेका छन् ।
नेताहरुका अनुसार यादवले संशोधनमा साथ नदिन सक्छन् भन्ने आंकलन पनि यसअघिदेखि नै नभएको होइन । तर, विरोध र असहमतिका बीच यसलाई स्वीकार गरुन् भन्ने चाहना थियो । तर, सत्तापक्षको त्यो चाहना पूरा हुने संकेत देखिएन ।
कांग्रेस र एमालेबाट अर्को असहमति
सीमांकन हेरफेरलाई लिएर कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाटै पनि संशोधनमा अवरोध आउन देखिएको छ । सरकारी संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ र ६ मा मिलाएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको एउटा प्रदेश बनाउने उल्लेख छ ।
तर, बालुवाटार बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि कृष्ण सिटौलासम्म नवलपरासीलाई प्रदेश नम्बर ४ मै राख्ने पक्षमा देखिएका छन्, जसमा महामन्त्री शशांक कोइरालाको क्षेत्र पनि पर्छ । कोइराला भने बैठकमा मौन रहे ।
प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन फेरफेरमा अर्को अवरोध माओवादीभित्रै देखिएको छ । बुधबार बालुवाटार बैठकमा माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी पनि थिए । उनले राष्ट्रिय सहमतिविना सीमांकन हेरफेर गर्दा अफ्ठयारो हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । मधेसी मोर्चाका नेताहरु चाँहि यसको ठीक विपरीत सिंगो नवलपरासी एउटै प्रदेशमा हुनुपर्छ भनिरहेका छन् ।
यसका बाबजुद संविधान संशोधन विधेयक केही दिनमै सम्भवतः शुक्रबार संसदमा नै दर्ता हुने सत्तारुढका शीर्षनेताहरु बताउँछन् । तर, संविधान संशोधनको विषयवस्तु अहिले बाहिर आएको भन्दा केही फरक पनि हुन सक्छ ।
एमाले र मधेसी मोर्चा दुबैले स्वीकार नगर्ने हो भने किन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने ? गर्नु नै पर्ने भए माओवादीको एजेण्डा अनुसारकै प्रस्ताव दर्ता गर्छौं भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइले यस्तो प्रश्न पैदा गरेको छ ।
अबको सम्भावित बाटो
[sam_list] माओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरु सीमांकनबारे थप औपचारिक सम्वाद गर्न तयार छैनन् । तर, उनीहरुसँगको अनौपचारिक सम्वादहरु के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने संशोधन दर्तापछि मुलुक आन्दोलनउन्मूख हुनेछ ।
प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले प्रदेश नम्बर ५ टुक्राएको, अंगीकृतलाई प्रमुख पद दिएको भन्दै सदनदेखि सडकसम्म जाने लगभग पक्का भइसकेको छ ।
संशोधन दर्ता भएपछि सत्तारुढ कांग्रेसमा पनि फरक मतहरु थुप्रै आउने छन् । यति मात्र होइन, आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै मधेसी मोर्चाले पनि यो संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार नगर्ने सम्भावना बलियो छ । र, उनीहरुले दबावमूलक आन्दोलन गर्न सक्छन् । किनकि उनीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ कि पास नहुने संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिनु भनेको भोट घटाउनु हो । अरु मधेसवादी दलले एजेण्डा छाडे भन्दै आफ्नो प्रतिस्पर्धी उपेन्द्र यादवलाई मधेसमा भोटको राजनीति गर्ने मौका दिन मोर्चाका अरु नेताहरु चाहँदैनन् ।
अबको सम्भावित बाटोबारे विश्लेषण गर्दै मधेसी मोर्चाका एक नेता भन्छन्- संविधान संशोधनलाई हामीले सजिलै समर्थन गर्ने सम्भावना छैन, बरु आन्दोलन हुन सक्छ ।’
आन्दोलनसँग प्रचण्ड सरकारलाई पर्ने असर यस्तै होला भनिहाल्न मुस्किल छ । तर, सरकार केही समय टिक्न सक्छ । सुरुवाती दबावमूलक आन्दोलनका क्रममा मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिनेछैन भने एकीकृत राप्रपा पनि त्यसमा थपिने सम्भावना छ । किनकि प्रचण्ड सरकारलाई हटाउँदा बन्ने सरकारमा एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, जुन मधेसी मोर्चाले रुचाएको बाटो पक्कै हुनेछैन ।
शेरबहादुर देउवा पनि केही महिनापछि आउँदै गरेको प्रधानमन्त्री पद दाउमा लगाउन चाहँदैनन् । तर, संशोधन प्रस्ताव दर्ता पछि पनि राजनीतिक दलहरुबीच नयाँ सहमतिको सम्भावना पनि रहनेछ, जसमा एमालेको पनि हिस्सेदारी हुन सक्छ ।
