Comments Add Comment

ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा बाधक बन्यो वन

जग्गा उपलब्ध गराउनका सट्टा म्याद थप्दै सरकार

agriculture-and-water-resources-committee

५ माघ, काठमाडौं । परियोजना बिकास सम्झौता (पिडिए) भइसकेका दुई ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा वन मन्त्रालय प्रमुख रुपमा बाधक भएको देखिएको छ ।

सरकारले समयमै वन तथा जग्गा अधिग्रहणको समस्या नसल्टाउँदा निर्माण कम्पनीले म्याद लम्ब्याउने अवसर पाएको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

आयोजनाका प्रवर्द्धकले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत पैसा दिन सहमत भएका छन् । तर, वन मन्त्रालय भने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगबापत सोही बराबरको सट्टा जग्गा प्रवर्द्धकले दिनुपर्ने र बृक्षारोपण गरिदिनुपर्ने अडानमा छ । यसले गर्दा सरकार र प्रवर्द्धकबीच जग्गा सहमति हुन सकेको छैन र आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको देखिएको छ ।

अरुण तेस्रोः जग्गा उपलब्ध गराउनुको साटो म्याद थप

संखुवासभामा बन्न लागेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनमा अहिले वनको जग्गा प्राप्तीमा समस्या देखिएको लगानी बोर्डका सीइओ महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । संसदको जलस्रोत तथा उर्जा समितिमा उनले भने ‘आयोजना निर्माण गर्नको लागि क्षतीपूर्ति भर्ने काम र ट्रयाक खोल्ने काम अघि बढेको छ । तर, वनबाट जग्गा उपलब्ध नहुँदा सतजल जलविद्युत निगम पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले काम अघि बढाएको छैन ।’

अरुण तेस्रोका लागि संखुवासभाको १ सय २५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सरकारले समयमै जग्गा उपलब्ध नगराउँदा निर्माण कम्पनीले पनि अहिले आलटाल गर्ने मौका पाएको छ ।

सतजल जलविद्युत निगम पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले गत असोजसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने म्याद पाएको थियो । तर, सरकारले समयमै जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेपछि वित्तीय व्यवस्थापनकै म्याद थप गरिदिएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक बसेको लगानी बोर्डको बैठकले माथिल्लो कणर्ालीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समय १० महिना थप गरेको थियो । प्रवर्द्धकले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक वर्ष पनि नलाग्ने बताएपछि १० महिना मात्रै म्याद थप गरिएको हो ।

अरुण तेस्रोसँग ९ मंसिर ०७१ मा पिडिए भएको थियो । यो व्यवस्थाअनुसार आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन ९ मंसिर ०७३ भित्र भइसक्नुपर्ने थियो ।

सतजल जलबिद्युत निगम पावर डेभलपमेन्टले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका लागि आगामी असोज १४ सम्ममा लगानी जुटाइसक्नुपर्नेछ । सन् २०११ मा भएको डीपीपआर अनुसार यसको कुुल लगात ६७ अर्ब रुपैयाँ छ ।

कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैंठकमा बोल्दै सांसद नवराज शर्माले म्याद थप्दै जानु उचित नभएको बताए । उनले भने ‘समयमा जग्गा उपलब्ध गराउन पर्थ्यो, ताकि यसले म्याद लम्ब्याउने उपाय नपाओस् । ‘

अरुण तेस्रोबाट सरकारले १ सय ९७ मेगावाट अर्थात २१.९ प्रतिशत ऊर्जा निःशुल्क पाउनेछ । साथै सहुलियत अवधिभरमा सरकारले १ सय ५० अर्ब रोयल्टी, ७७ अर्ब आयकर पनि पाउँछ । साथै सम्झौता अनुसार यस आयोजनाको प्रबर्धकले प्रतिप्रभावित घरधुरीलाई प्रतिमहिना ३० युनिट पनि उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

माथिल्लो कर्णालीको हालत पनि उस्तै

त्यस्तै ९ सय मेगावाटको अर्काे जलविद्युत आयोजना माथिल्लो कर्णालीमा पनि वन र मुआब्जाको समस्या रहेको लगानी बोर्डका सीईओ अधिकारी बताउँछन् ।

उनका अनुसार सरकारले दुई महिनाभित्रै यसका लागि आवश्यक बन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भएपनि हालसम्म यसको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले जग्गा समयमै उपलब्ध नगराएका कारण यसले पनि हालसम्म बित्तीय व्यवस्थापन गरेको छैन ।

गत पुषमा नै अरुण तेस्रोसँगै यो आयोजनाको पनि बित्तीय व्यवस्थापन गर्ने म्याद थप गरिएको थियो । म्याद थपसँगै माथिल्लो कर्णालीको प्रवर्द्धक जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले आगामी असोज २ सम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच २०७१ को असोज ३ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार माथिल्लो कर्णालीका वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७३ असोज ३ सम्ममा गर्न पर्ने थियो ।

माथिल्लो कर्णालीका लागि दैलेख तथा अछामको २ सय ७३ हेक्टर जग्गा वनले उपलब्ध गराउन पर्ने छ । त्यस्तै ४८ हेक्टर निजी क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि भने स्थानीयसँग वार्ता सम्पन्न भएको सीईओ अधिकारी बताउँछन् ।

माथिल्लो कर्णालीमा नेपालले १ सय ८ मेगावाट-अर्थात १२ प्रतिशत र ऊर्जा तथा २७ प्रतिशत इक्विटी प्राप्त गर्नेछ । साथै १ सय ५६ अर्ब रोयल्टी र ८३ अर्ब आयकर पनि सरकारलाई प्राप्त हुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment