आईजीपी अर्याललाई काम गर्ने बाटो खुला, सिलवालको रिटमा अन्तरिम आदेश भएन

३० चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकाश अर्याललाई काम गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने निर्णय सुनाएको छ ।

सिलवालको रिटमा आईजीपी अर्याललाई प्रहरी प्रमुखको हैसियतमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर, इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदा चुनावको शान्ति सुरक्षा प्रभावित हुनसक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

रिट निवेदनले मागेको कानुनी उपचार र उठाएका कानुनी प्रश्नको निरुपण पूर्ण इजलासबाट हुन सक्ने भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले विचार गर्दा अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदेखिएकाले निवेदनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतका विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ । सिलवालको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? कुनै आधार र कारण भए वैशाख १५ भित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

१९ गते पूर्ण इजलासमै सुनुवाई हुने

साथै यो मुद्दाको सुनुवाई पूर्ण इजलासमा नै हुने भएको छ । पूर्ण इजलासको आदेश प्रतिकूल निर्णय भएको विपक्षीको दाबी रहेको भन्दै यसलाई विशेष प्राथमिकता दिई वैशाख १९ गते पूर्ण इजलासमा पेश गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।

साथै अर्याललाई आईजीपी बनाउने निर्णय, चार डीआईजीको ४ आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सक्कल ७ दिनभित्र झिकाउन पनि भनेको छ ।

पढ्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको आदेश