८ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा पेस गरिएको एउटा सरकारी कागजातको किर्तेबारे मन्त्रिपरिषद्ले छानबिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
डिआइजी नवराज सिलवालले प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा आफ्नो दाबीका रुपमा प्रस्तुत गरेको गोप्य कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम कसरी उनको हात पर्यो, त्यसबारे छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आदेश दिएको हो ।
सिलवालले पेस गरिएको भनिएको कागजात किर्ते भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रकाश अर्याल र उनको नम्बर हेरफेर गरी बुझाइएको ठहर गरेको छ ।
सिलवालले तत्कालिन अर्का डीआइजी प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको कागजात किर्तेगरी त्यसमा आफ्नो नाम राखेर अदालतलाई पेश गरेको पाइएको भन्दै सरकारले सरकारी कागजात किर्तेको मुद्दामा कारवाही गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालत र मन्त्रिपरिषद्बीच क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद चर्किरहँदा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
