११ बैशाख, काठमाडौं । राज्यले नागरिकलाई सेवासुविधा दिन सरकारी उद्योग र कम्पनीहरु खुल्नुपर्ने माग भइरहेकै छ । तर, चलिरहेका धेरै सरकारी कम्पनी पनि हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखानाकै बाटोमा अग्रसर छन् ।
व्यवस्थापन बिग्रिएपछि एउटा सरकारी कम्पनीको कसरी अस्तित्व मेटिने अवस्थामा पुग्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड ।
सरकारी तवरबाटै उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा वस्तु खरिदको सेवा दिने पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापना भएको सरकारी कम्पनी अब कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आफ्नो मुख्य कार्यालय नै बेच्दैछ ।
कमिसन र भ्रष्टाचारको जालोले जेलिएको नेशनल ट्रेडिङ केही समयभित्रै अस्तित्वमा त रहने छैन नै, आफ्ना महत्वपूर्ण सम्पति पनि अर्कैको नाममा गरेर यसले आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्नेछ र दुखद अन्त्यको स्थितिमा पुग्दैछ ।
५१ रोपनी जग्गा बेचिँदै
वषर्ाैंदेखि कमजोर व्यवस्थापनका कारण थलिएको नेशनल ट्रेडिङका सबै २ सय ८४ कर्मचारीले अब एकैपटक अवकाश लिँदैछन् । काम नै नपाएर बसेका कर्मचारीलाई महिना मरेपछि तलब खुवाउनै समस्या भएपछि नेशनल ट्रेडिङले सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिन लागेको हो ।
यसमध्ये २६४ जनाले स्वच्छिक अवकाश लिन लागेका हु्न् भने २० जनाले अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्दैछन् ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत समस्या परेपछि नेशनल ट्रेडिङले आफ्नो मुख्य कार्यालय रहेको टेकुको जग्गा बिक्री गर्दैछ । कर्मचारीको अवकासका लागि १ सय ६६ करोड भुक्तानी गर्न ५१ रोपनी जग्गा बिक्री गर्न लागिएको नेशनल ट्रेडिङका महाप्रवन्धक लबराज जोशीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
अवकाशमा प्रतिकर्मचारी औसत ५० लाख रुपैयाँ खर्चन जग्गा बेच्ने पक्का भएको छ ।
‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै समस्या आइरह्यो । ऋण गरेर कतिसम्म कर्मचारीलाई यसैगरी धानिरहने ? तलवकै लागि कर्मचारी आन्न्दोलित भइरहने र संस्था झनै धरासायी बन्दै जाने स्थिति आएपछि यो निर्णय भएको हो’ जोशीले भने ।
उनका अनुसार स्वेच्छिक अवकाशका लागि टेकुमा रहेको ५१ रोपनी जग्गा बेच्ने बारेको प्रस्ताव केही दिनमै आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनेछ । स्वेच्छिक अवकाशका लागि १६६ करोड खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको महाप्रवन्धक जोशीले बताए ।
‘२६४ कर्मचारीले नै आफूहरु स्वेच्छिक अवकाशका लागि तयार भएको पत्र बुझाएका छन् । त्यसैका आधारमा हामी अब जग्गा बिक्री गर्ने प्रवन्ध मिलाउँदैछौं’ जोशीले भने ।
१३८ करोड ऋण
५४ वर्षको इतिहास बोकेको नेशनल ट्रेडिङले बिक्री गर्ने जग्गा नेपाल आयल निगमले किन्न सहमति जनाइसकेको छ । यही जग्गा बेचेर नेशनल ट्रेडिङले आफ्नो १ सय ३८ करोड ऋण पनि चुक्ता गर्नेछ ।
नेशनल ट्रेडिङले सरकारको मात्रै १ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनकै लागि स्रोत नभएर सरकारसँग नेशनल ट्रेडिङले ठूलो ऋण लिएको थियो ।
त्यसैगरी माच्छापुच्छ्रे र हिमालय बैंकको झण्डै ८ करोड रुपैयाँ पनि कम्पनीले तिर्न बाँकी छ । अन्य विभिन्न संस्था, ब्यक्ति र र्फमहरुलाई तिर्न बाँकी झण्डै ३० करोड पनि जग्गा बेचेर नै तिर्ने योजना बनाइएको महाप्रवन्धक जोशीले बताए ।
२५ अर्बको सम्पति
नेशनल ट्रेडिङको देशका विभिन्न स्थानमा गरेर झण्डै २५ अर्ब बराबरको सम्पति छ । देशका १२ स्थानमा कम्पनीको स्वामित्वमा जग्गा तथा भवनहरु छन् । काठमाडौंको सिंहदरबार अघि पनि २६ रोपनी जग्गा कम्पनीकै स्वामित्वमा छ ।
जग्गा किन्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेपनि नस्वीकारेपछि मुख्य कार्यालय रहेको टेकुकै जग्गा बेचेर कर्मचारीलाई अवकास दिने र ऋण तिर्ने काम गर्न लागिएको हो ।
आयल निगममा गाभ्ने तयारी
सँधै राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्ने गरेको नेशनल ट्रेडिङ कमजोर ब्यवस्थापनका कारण वर्षौंदेखि घाटामा चलिरहेको छ । विभिन्न उपभोग्य सामाग्री ल्याएर उपभोक्तालाई सहुलियतमा बिक्री गर्ने उद्देश्यका साथ खडा भएको सरकारी कम्पनी अब केही समयपछि अस्तित्वमा नरहने अवस्थामा पुगेको छ ।
सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिएपछि नेशनल ट्रेडिङलाई आयल निगममा गाभ्ने तयारी गरिएको छ । आयल निगममा गाभिएपछि यसका सम्पति र दायित्व आयल निगमकै काँधमा आउनेछ ।
यसबारे अपौचारिक निर्णय नभएपनि आपूर्ति मन्त्रालयले दुई कम्पनी गाभ्नेबारेको प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
