१७ वैशाख, काठमाडौ । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी एक साता भित्रमा क्यान्सर रोग सम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रालयमा पेश गरिसक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
नेपालमा नसर्ने रोगको सूचीमा रहेको क्यान्सर रोगको सहज उपचारका लागि मन्त्रालय सदैव तत्पर रहेको बताउँदै मन्त्री थापाले तोकिएको समयभित्र उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
‘राष्ट्रिय क्यान्सर उपचार प्रोटोकल विकास गोष्ठी’ उद्घाटनका क्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सा्रेत साधनका बाबजुद जनताहरुले सर्वसुलभ उपचार नपाएकोमा दुख व्यक्त गरे ।
उनले नेपालमा क्यान्सर रोगको सहज उपचारकै लागि मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने स्रोत साधन उपलब्ध गराउदै आएपनि सरकारी अस्पतालको तुलनामा निजी अस्पताल चलेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे ।
साथै विगतमा सरकारले केही दिएन भन्ने चिकित्सकहरुलाई यस पटक सरकार मुठी खोलेर दिन तयार भएकोले खुला छलफलका लागि आउन समेत आग्रह गरे ।
‘हामीले स्रोत साधन उपलब्ध गराए बाबजुद सरकारी अस्पतालमा केही छैन,’ उनले भने,’ निजी अस्पताल बनेका बन्यै छन्, हाम्रै चिकित्सक त्यहाँ नगई अस्पताल चल्दैन,त्यही पनि उनीहरुको अस्पताल चलेको चल्यै गर्ने । सरकारले चलाएका चाही किन नचल्ने ?’
पछिल्लो समय बोझको रुपमा देखा परेको क्यान्सर रोगको उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न कार्यहरु गर्दै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले कार्यशाला गोष्ठीबाट आएको नतिजा उपलब्धी मुलक हुनेमा आशा व्यक्त गरे ।
क्यान्सर रोगको सरल तथा सहज उपचार, उपचारको सहजीकरण तथा विपन्न वर्गमा उपचारको पहँुच पुगोस् भन्ने उद्देश्यका स्वास्थ्य संगठन -डब्लुएच्ओ)को प्राविधिक सहयोगमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाद्धारा आइतबारदेखि राजधानीमा दुई दिने ‘राष्ट्रिय क्यान्सर उपचार प्रोटोकल विकास गोष्ठी’ को आयोजना गरेको छ ।
क्यान्सर सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सकहरु सहभागी उक्त गोष्ठीबाट आएको नतिजालाई महाशाखाले अन्तिम रुप दिनेछ ।
निर्देशिका निर्माणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन भएको थियो ।
कार्यदलबाट प्राप्त मस्यौदालाई उक्त गोष्ठीले अन्तिम रुप दिने तयारी महाशाखले गरेको छ ।
निर्देशिका मस्यौदा तयार भएमा क्यान्सर रोगको उपचार गरिने अस्पतालहरुमा विरामीको पहँच बढ्ने, विरामीहरुको प्रभावकारी उपचार हुने, सहुलियत दरमा उपचारको व्यवस्था गरिने, अस्पतालमा क्यान्सर रोगको उपचार हुने वा नहुने, उपचारका लागि अस्पतालमा के-के उपकरण तथा सहुलियत हुनुपर्ने भन्ने कुरा निर्देशिकाले तय गर्नेछ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, विपन्न महाशाखाको एक तथ्यांक नेपालमा एक वर्षका अवधीमा हाल ५ हजार ७१४ले विपन्न वर्ग अन्र्तगत सेवा लिइसकेका छन् ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७० /०७१मा ४ हजार ४९, आ.व ०७१/०७२ मा ४ हजार ५०० तथा ०७२/०७३ मा ४ हजार ७०० ले विपन्न वर्ग अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सूचिकृत गरिएको अस्पतालहरुबाट निःशूल्क सेवा लिदै आएका छन् ।
गोेष्ठीमा उपस्थित क्यान्सर रोग सम्बन्धि विशेषज्ञ चिकित्सकहरुसंगको छलफल पश्चात्त मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइनेछ ।
नेपालमा हाल १३ वटा अस्पतालहरुले विपन्न् वर्गलाई लक्षित गरी निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्दै आएको छ । यो क्रमलाई नेपालगञ्जका अस्पताल तथा विराटनगरस्थित कोशी अञ्चल अस्पतालमा पनि विस्तार गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना छ ।
