महाभियोग भन्नाले सामान्यतस् कुनै उच्च सरकारी पदाधिकारीले आफनो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गम्भीर प्रकृतिको त्रुटी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, चोरी वा जघन्य अपराध वा दुराचार गरेमा त्यस्ता उच्च सरकारी पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउन संसदमार्फत गरिने अभ्यास, अनुसन्धान र जाँच हो भन्ने बुझिन्छ ।
महाभियोग प्रस्ताव उच्च सरकारी पदाधिकारी विरुद्ध लगाइने औपचारिक र अत्यन्त गम्भीर आरोप पत्र हो । निर्वाचित वा नियुक्त उच्च सरकारी पदाधिकारीलाई सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था, संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने संसदको विशेष अधिकारको रुपमा पनि महाभियोगलाई प्रस्तावलाई लिने गरेको देखिन्छ ।
सबै देशको संविधानमा महाभियोगसम्वन्धी कारवाही शुरु गर्ने र अनुसन्धान तथा जाँच गरी दोषी ठहर गर्ने अधिकार संसदलाई हुन्छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । संसदबाहेक अरु कुनै पनि निकायलाई महाभियोगसम्बन्धी कारवाही गर्ने अधिकार देशको संविधान र कानूनले दिएको पाइँदैन । त्यसैले महाभियोग लगाउने सम्वन्धी विषयलाई संसदको विशेषाधिकारको विषय पनि मानिन्छ ।
विश्व इतिहासलाई हेर्दा यस सम्बन्धमा संसदले गरेको निर्णय उपर अन्य निकायले हस्तक्षेप गरेको पनि देखिँदैन । हिजोआज दक्षिण कोरिया लगायत केही देशमा संसदले महाभियोग लगाईसकेपछि संवैधानिक अदालतले पनि अनुमोदन गर्नपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर अधिकांश देशमा यस्तो व्यवस्था भएको पाइँदैन ।
महाभियोग प्रस्ताव विशेष अवस्थामा मात्रै ल्याइन्छ । यो सामान्य अवस्थामा ल्याइने प्रस्ताव होइन । यो प्रस्ताव ल्याउनु अगाडि प्रस्तावकले निकै अध्ययन र अनुसन्धान गरी ल्याउनुपर्ने मान्यता छ । रिस, इवी साँध्न वा कसैको अपमान र बेइज्जत गर्ने उद्देश्यले यो प्रस्ताव ल्याइँदैन र ल्याउनु पनि हुँदैन । कहिलेकाँही महाभियोग प्रस्ताव हल्का किसिमले पनि ल्याउने गरेको देेखिन्छ । यस्तो कामकारवाहीले शासन व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्दैन ।
महाभियोग प्रस्ताव ल्याउँदैमा पारित हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन धेरै प्रकृया र घुम्ती पार गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै प्रमाण र तथ्यले पनि प्रस्तावमा लगाइएका आरोपहरुलाई पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । माथिल्लो सभाबाट जाँच र अनुसन्धान गरी दुई तिहाई मतले पारित भएपछि मात्रै आरोपित पदाधिकारी दोषी ठहरिन्छ र पदबाट हट्दछ ।
महाभियोग प्रस्तावको जांच र अनुसन्धानको लागि ५० प्रतिसत भन्दा वढीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ ।
महाभियोग प्रस्तावको इतिहास बेलायतबाटै मध्यकालदेखि शुरु भएको देखिन्छ । सन् १३७६ मा लर्ड व्यारोन ल्याटिमार विरुध्द बेलायतमा पहिलो महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको थियो भने अन्तिम महाभियोग हेनरी डुनडास, लर्ड म्याटभिल्ल विरुध्द सन् १८०६ मा ल्याइएको थियो । सन् १३७६ देखि सन १८०६ का वीचमा वेलायतमा ७० भन्दा कम महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको देखिन्छ ।
प्राचीन बेलायतमा राजा विरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको देखिन्छ । सन १६८१ मा तल्लो सदनले महाभियोग लगाउने अधिकार लिएको थियो ।
वेलायतमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध कुनै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको देखिँदैन भने रुससित गरेको गलत सम्झौताको कारण देखाई तत्कालीन विदेशमन्त्री पामर्टन विरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको देखिन्छ । यसरी नै भारतमा कार्यरत जनरल वारेन हयासिटड०गले राम्रो भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै सन १७८७ मा महाभियोग प्रस्ताव ल्याईएको थियो । तर, हाउस अफ लर्डसले यो प्रस्ताव अनुसार उनलाई दोषी भएको देखिएन भन्दै सन १७९५ मा निर्णय गरेको थियो ।
प्राचीन वेलायतमा सन १८०६ पछि महाभियोगसम्वन्धी कुनै प्रस्ताव दर्ता भएको पाइँदैन । सन् १८९९ मा दुवै सदनको संयुक्त समितिले भरसक महाभियोग प्रस्ताव नलिने किसिमको प्रतिवेदन दिएकोले सो प्रतिवेदनलाई कदर गर्दै आएको देखिन्छ । यो प्रतिवेदन पछि महाभियोग प्रस्ताव प्रचलनमा आएको पाईदैन ।अरु देशमा झै वेलायतमा पनि महाभियोगसम्वन्धी कारवाही तल्लो सदनवाटै शुरु गरिन्छ र त्यस उपर विस्तृत जाँच र अनुसन्धान भने माथिल्लो सभा, हाउस अफ लर्डसबाट गरिन्छ । माथिल्लो सभाले दोषी नठहराउँदासम्म प्रस्तावले पूर्णता पाउँदैन । तल्लो सभाले महाभियोग लगाए पनि माथिल्लो सभाले दोषी ठहर नगरेका उदाहरण वेलायतमा पनि धेरै छन ।
अमेरिकी संघीय संविधान अनुसार कांग्रेसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च र संघिय अदालत तथा टेरिटोरियल अदालतका न्यायाधिश लगायत अन्य उच्च सरकारी अधिकारीहरु उपर महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्तछ ।तल्लो सभाले शुरु कारवाही गर्दछ भने सिनेटले कारवाहीलाई टुंगोमा लग्छ । सिनेटमा राष्ट्रपति विरुद्ध ल्याइएको महाभियोग प्रस्ताव उपर जाँच एवं अनुसन्धान हुँदा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले सोको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ भने अन्यमा उपराष्ट्रपतिले नै अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा अहिले सम्म ६३ जना न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइएको देखिन्छ र महाभियोग सम्वन्धी संसदीय जाँचवाट दोषी ठहरिएका न्यायाधीशहरुले सर्वाेच्च अदालतले संसदको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न पर्ने भनी दिएको रिटउपर निर्णय गर्दा महाभियोग सम्वन्धमा कंग्रेसको निर्णय माथि संघीय सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनी गरेको फैसला निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । अमेरिकी संघीय सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई पूर्णरुपमा पालना गरेको देखिन्छ ।
सन् १७८९मा लागू भएको अमेरिकी संविधानअनुसार सन् १७९८ मै तल्लो सदनले सिनेटर विलियम विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याई पारित गरेको थियो । तर, अधिकार क्षेत्रको अभावको कारण सिनेटवाट सो प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन । त्यसपछि कंग्रेसका कुनै पनि सदस्यको विरुध्द महाभियोग प्रस्ताव ल्याईएको छैन ।
त्यस्तैरुपले राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनको महाभियोग प्रस्ताव सिनेटबाट पारित हुने स्थिति थियो । सिनेटमा मतदान हुनु अगाडि नै उनले पदबाट राजीनामा दिएकाले उनी जोगिए । त्यसरी नै राष्ट्रपति विल ल्किन्टन र राष्ट्रपति एन्ड्यू जोहनसन विरुद्ध ल्याएको प्रस्ताव सिनेटवाट परित हुन नसक्दा उनीहरु पनि महाभियोगबाट जोगिए । अमेरिकामा प्रत्येक राज्यले पनि महाभियोग सम्वन्धी प्रस्ताव ल्याई राज्यका गभर्नर,मन्त्री , न्यायधीश लगायत धेरै उच्च पदाधिकारीलाई हटाएको देखिन्छ ।
महाभियोग प्रस्तावको कुरा गर्दा सन २०१६ लाई महाभियोगको विशेष वर्ष मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने यस वर्ष व्राजिल र दक्षिण कोरियाली संसदले जनताद्वारा निर्वाचित २ महिला राष्ट्रपतिलाई महाभियोग प्रस्ताव मार्फत हटाउन सफल भए ।
ब्राजिलको तल्लो सदनले अपि्रल १७, २०१६ मा राष्ट्रपति डिल्मा रौसेफ विरुध्द पेश भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अगाढी वढाउने निर्णय गरेको थियो भने सिनेटले १२ मे २०१६मा राष्ट्रपतिलाई निलम्वन गर्ने निर्णय गरेको थियो र अगष्ट ३१, २०१६ मा राष्ट्रपति डिल्मा रौसेफ विरुध्द पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी पदवाट हटाएको थियो ।
महाभियोग प्रस्ताव मार्फत पदवाट हटाइएकी उनी व्राजिलकी पहिलो राष्ट्रपति हुन । यस भन्दा अगाडि राष्ट्रपति फर्नान्डो कलर डे मेलो विरुध्द ल्याइएको महाभियोग प्रस्ताव बिरुद्ध सिनेटमा मतदान हुनु अगाडि नै राष्ट्रपति फर्नान्डोले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिए पनि व्राजिलको सिनेटले उनलाई ८ वर्षसम्म कुनै सार्वजनिक पदमा काम गर्न नपाउने गरी निर्णय गरेको थियो ।
सन २०१६ मा राष्ट्रपति पार्क ग्यू ह्यू बिरुद्ध ल्याईएको महाभियोग प्रस्तावलाई मार्च १० ,सन २०१७ मा दक्षिण कोरियाले अन्तिम रुप दियो र यसअनुरुप राष्ट्रपति पार्क ग्यू ह्यूलाई दोषी ठहर गर्दै पदबाट हटाएको थियो ।
राष्ट्रपति पार्क दक्षिण कोरियाकी महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी हटाइएकी प्रथम राष्ट्रपति हुन । मार्च १२, सन २००४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रोह म्यू ह्यूमले मतदान अगाडि नै राजिनामा दिएका कारणले पदबाट हटाउने निर्णय गर्न परेन ।
भारतमा अहिलेसम्म कुनै पनि राष्ट्रपतिले महाभियोग प्रस्तावको सामना गर्न परेको देखिँदैन । रसियामा सन १९९५ देखि सन १९९९ सम्म डुमाले ततकालिन राष्ट्रपति वोरिस एल्सिन विरुध्द धेरैपटक महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन प्रयास गरे पनि सफल भएन
वेलायतबाट शुरु भएको महाभियोग वेलायतमै अस्ताए जस्तो देखिन्छ । तर, नेपाल जस्ता गरीव र पिछडिएका देशमा अहिले पनि यसले निकै ठूलो महत्व पाउने गरेकोछ र कतिपय अवस्थामा निकै ठूलो राजनीतिक उथल-पुथल पनि ल्याएको देखिन्छ । सरसरती हेर्दा महाभियोगले नछाएको भूगोल पाउन गाह्रो छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि महाभियोग जल्दो-बल्दो विषय बनेको देखिन्छ ।
