३१ जेठ, काठमाडौं । समायोजन भएका कर्मचारी ३५ दिनभित्र तोकिएको कार्यालयमा हाजिर हुन नगए स्वतः बर्खास्त हुने व्यवस्थाको बिभिन्न राजनीतिक दल निकटका ट्रेड युनियन कर्मचारीहरुले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुलाई एक तह बढुवा गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
कर्मचारी समायोजन ऐनको विधेयकमा समायोजनमा गएका कर्मचारी ३५ दिनभित्र तोकिएको कार्यालयमा गएर हाजिर नभए उसलाई बर्खास्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ती संगठनहरुले त्यस्तो व्यवस्था आफू अनुकुल नभएको भन्दै विज्ञप्ती निकालेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसी दल निकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्षहरुले संयुक्त विज्ञप्ती निकालेर सरकारलाई आफ्ना माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यस्तै ती संगठनहरुले समायोजन ऐनको विधेयकबाट ‘ऐन जारी भएको १ बर्षसम्म पदपूर्ती नहुने’ भन्ने व्यवस्था पनि खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरुले कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजन विधेयक तयार गर्दा सरकारले दल निकटका ट्रेड युनियनहरुसँग कुनै परामर्श नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि हुन लागेको कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजन विधेयक तयार पार्दा कर्मचारी हकहितको पक्षमा आवाज उठाउन गठन भएका संगठनलाई बेवास्था गरिएको उनीहरुको आरोप छ । ती संगठनहरुले आफूहरुसँग छलफल नै नगरी विधेयक अघि बढाएको विषयलाई सरकारको बालहठ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
ती संगठनहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा ट्रेड युनियन सम्वन्धी ब्यवस्था हालको निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ लाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।
यस्तै बढुवाका लागि न्यूनतम योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक श्रेणी बढुवा सहित व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् । यसैगरी समायोजन गर्दा हालको पदको जेष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकता दिन जोड दिएका छन् । उनीहरुले माग पूरा नभए अधिकार रक्षा र पेशागत हकहितका लागि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
