२७ असार काठमाडौं । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि लगानी बोर्डले निजी कम्पनीहरुसँग परियोजना व्यवस्थापन सम्झौता (पीडीए) गने तयारी गरेको छ ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार अहिले पीडीएका लागि वार्ता चलिरहेको छ । उनले अहिले पीडीए वार्ता चलिरहेको बताए । यो सम्झौता भएसँगै आयोजना सञ्चालनमा आउनेछ ।
साथै लगानी बोर्डले अहिले यो आयोजनाका बारेमा जनप्रतिनिधीसँग छलफल गर्ने काम पनि सुरु गरेको छ । मंगलबार मात्रै लगानी बोर्डले जनप्रतिनिधिलाई यसको अहिलेको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको १० वटा नगरपालिकाहरुलाई समेट्ने गरी फोहर व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । जसको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने तयारी भइरहेको छ । अहिले महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरुले आफैं फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरसहित दक्षिणकाली,चन्द्रागिरी, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बुढानिलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी र शंकारापुर नगरपालिलकामा पहिलो चरणमा यो परियोजना लागू हुँदैछ ।
यो परियोजना लागेपछि फोहोर ब्यवस्थापनवापत आगामी वैशाख ६ गतेदेखि प्रतिपरिवार २१९ रुपैयाँ प्रतिमहिना सेवा शुल्क उठाइनेछ । यो शुल्क हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले यो शुल्क बढ्दै जाने छ ।
व्यवसाय तथा उद्योगहरुको हकमा भने विकासकर्ता र व्यवसायी तथा उद्योगीबीच वार्ताबाट सहमतिका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने र हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले यो शुल्क बढ्दै जाने गरी तय गरिएको छ ।
सडक सफाइ र अन्य खुला तथा सार्वजनिक स्थलहरुको सफाइका लागि अतिरिक्त शुल्क नेपाल सरकारले विकासकर्तालाई तिर्नुनपर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ ।
नगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण केहि क्लबहरुले अधिकार बिनानै फोहर व्यवस्थापनको काम अघि बढाइरहेका छन् । जसका कारण उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन अहिले ठुलो चुनौतिको विषयवस्तु बन्दै गएको छ ।
फोहरलाई मोहर बनाउने योजनाका साथ अघि सारिएको यो योजना पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन भन्नेमा भने जनप्रतिनिधीहरु भने शशंकित देखिएका छन् ।
छलफल कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्काले फोहोरलाई उद्योग सञ्चालनको कच्चा पदार्थका रुपमा उपयोग गर्ने काम निजी क्षेत्रबाट हुन सक्छ वा सक्दैन भनेर लगानी बोर्डसमक्ष जिज्ञासा राखेकी थिइन् ।
उनले भनिन् ‘योजना कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैन, त्यो जटिल प्रश्न हो, यहाँहरुको परियोजनाप्रति शंका छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसेको पनि यस्तै आशंका थियो ।
त्यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउँदा हुने सम्झौता अमूर्त भाषामा नलेख्न सुझाव दिएका छन् ।
एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनकालागि २०६७ श्रावण र्याङक १ बोलवाला हाइड्रो एयर टेक्टोनिक्स र कस्तुरी ट्रेडलिंकका लागि फिल्ड भेरिफिकेशन गर्दा कागजमा उल्लेख भएको जस्तो नपाइएकोले, २०६८ असारमा र्याङ्क २ का बोलवालालाई छनोट गरेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
प्याकेज १ को लागि नेपवेस्ट र प्याकेज २ र ३ का का लागि क्लीन भ्याली छानेको छ । यी कम्पनीहरुको २०७१ जेठमा नै फिल्ड भेरिफिकेशनको काम सकिएको थियो ।
यसरी छुट््याइएका ३ वटा प्याकेजमध्ये, प्याकेज नं. १ मा काठमाडौं महानगरपालिका र सिमाना जोडिएका अरु नरगरपालिका पर्छन् भने प्याकेज नंं २ मा कीर्तिपुर नगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका र सिमाना जोडिएका नगरपालिका क्षेत्र पर्छन् भने प्याकेज नं. ३ मा भक्तपुर, मध्यपुर नगरपलिका तथा यससँग जोडिएका नगरपालिकाहरु पर्छन् ।
फोहोर ब्यवस्थापन गर्ने विकासकर्ता कम्पनीहरुले उपत्यकाको फोहोर संकलन गरेर प्रशोधन र डिस्पोजल गर्नेछन् । उनीहरुले फोहोरबाट विजुली, ग्यास, पानी र कम्पोष्ट लगायतको उत्पादन गर्नेछन् । फोहोरको प्रशोधन गरेर मल तथा अन्य वस्तुको उत्पादन पनि गर्न सकिने भएकाले यो आयोजना बहुउपयोगी हुने लगानी बोर्डको निष्कर्श छ ।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेद -डीपीआर) बोर्डले पारित गरिसकेको छ । विक्रम सम्वत् २०६६ सालदेखि काठमाडौंको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने भन्दै आवेदन दिएका थिए । ०६८ मा लगानी बोर्ड गठन भएपछि फोहोर मैला व्यवस्थापन सहित १५ वटा ठूला आयोजना लगानी बोर्डले नै हेर्दै आएको छ ।
परियोजना अन्तरगत नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल साइट बनाइने छ । यहाँ प्रशोधन उत्पादन साइट स्थापना हुनेछ । टेकुलाई ट्रान्सफर स्टेशनको रुपमा प्रयोग गर्ने योजना छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा अरु थप ट्रान्सफर स्टेशनकोको उपलब्धताका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय र विकासकर्ता कम्पनीले संयुक्त रुपमा पहल गर्ने तयारी छ ।
विकासकर्ताले हाल फोहर व्यवस्थापन गरिरहेका औपचारिक र अनौपचारिक जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि छ । विकासकर्ता र सम्बन्धित नगरपालिकाहरुले वार्ताबाट सहमतिका आधारमा मेसीन, औजार, सवारी साधन लगायतको पूर्वाधारको हस्तान्तरण गर्नेछन् । पीडीए भएको ३ महिनाभित्र यो प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्ने सहमति भएको छ ।
