भरतपुर प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेशः पुनः मतदान गराउने आयोगको निर्णय सदर

१५ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले च्यातिएका मतपत्र बदर मानी अरु मतगणना गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो । यससँगै भरतपुर १९ मा पुनः मतदान गर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश समेत निष्कृय भएको छ ।

आइतबार साँझ अबेर सर्बोच्चको फैसला सुनाउँदै प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले पुनः मतदान गर्ने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न दिएको अन्तरकालिन आदेश समेत बदर भएको बताए ।

अदालतले निर्वाचन अधिकृतको प्रतिवेदन, निर्वाचन आयोगले गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदन लगायतका आधारमा मतगणनास्थल कब्जा भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

मेयरका एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले तत्कालै दिएको उजुरीमा मतणनास्थल मतपत्र च्याती नष्ट गरेको भन्ने उल्लेख गरेको र पछि साबिती बयानमा मतगणनास्थल कब्जा नभएको भनेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा पचासको उपदफा ३, ४, ५ उल्लेख गर्दै अदालतले मतगणनास्थल अनधिकृत कब्जा भएको देखिएको पुष्टि गरेको छ ।

रिट निवेदक गुन्जमान विकले माग गरे बमोजिम च्यातिएका मतपत्र बदर गर्ने कुरा कानुनसम्मत नभएको फैसलामा उल्लेख छ । मतगणना अघि नै मतपेटिका खोलेर बदर भएका मतपत्र एकातिर र सदर मतपत्र अर्कोतिर गरिसकेपछि सदर मतलाई बदर गर्ने करा कानुनसम्मत नहुने अदालतको फैसला छ ।

सर्बोच्चको यो फैसलासँग २ महिनादेखि पुनः मतदान कि पुनः मतगणना भन्ने विवादको अन्त्य भएको छ । अदालतले भविश्यमा भरतपुरको जस्तो घटना हुन नदिन आवश्यक सुरक्षा लगायतका व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश समेत दिएको छ ।

के भएको थियो भरतपुरमा जेठ १४ गते ?

भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ को मतगणना भइरहेको बेला गत जेठ १४ गते मध्यराति माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेपछि गणना रोकिएको थियो ।

[sam_list] मतपत्र च्यातेको अभियोगमा माओवादी कार्यकर्ता द्रोण शिवाकोटी र मधु न्यौपानेमाथि जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा चलिरहेको छ । उनीहरुलाई मतगणनास्थलबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । हाल उनीहरु धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

मतपत्र च्यात्ने माओवादी कार्यकर्तामाथिको मुद्दा भने सर्वोच्चको फैसलाबाट प्रभावित हुने छैन ।

२९ मध्ये २७ वडाको मतगणना सकिँदा मेयरमा एमाले उम्मेदवार देबी ज्ञवाली कांग्रेसको समर्थन पाएकी माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहालभन्दा ७८४ मतले अघि रहेका बेला मतपत्र च्यातिएको थियो । आयोगले गरेको अध्ययनमा ९० मत च्यातिएको भेटिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गराउने निर्णय गरे पनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि वडा नम्बर १९ का एमाले उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसी पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् 

सर्वोच्चको फैसला दुर्भाग्यपूर्णः एमाले

भरतपुरमा अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?