Comments Add Comment

पञ्चेश्वरको पानी राजनीति

चर्चाबाहिर पानीको मूल्य, पानी उपयोगसहितको बिजुली र जलमार्ग

८ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको मुख्य एजेन्डा हो, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यान्वयन । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश ७ को एक मुख्य विकास आयोजना भएकाले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले यसलाई मुख्य एजेन्डाका रुपमा समेटेका हुन् ।

तर, उनको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल-भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय वार्ता हेर्दा उक्त आयोजनामा ठूलै प्रगति हासिल हुने अपेक्षा कमजोर देखिन्छ ।

उक्त बैठकमा पञ्चेश्वर कार्यान्वयनको सैद्धान्तिक पक्षमै दुई मुलुकबीच सहमति जुटेन । टनकपुर ब्यारेजभन्दा तल्लो तटको शारदा ब्यारेजबारे २० वर्षदेखि विवाद छ । उक्त ब्यारेजमार्फत् भारतले उपयोग गर्दै आएको पानीमा आफ्नो अग्राधिकार रहनुपर्ने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ । नेपालले भने सीमामा नपरेकाले उक्त पानीको अग्राधिकार स्वीकार्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।

‘महाकाली सन्धि लागू भएको ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर स्वतन्त्र ढंगले तयार गर्ने भनिएको थियो । तर, २० वर्षपछि भारतले आफ्नो सरकारी कम्पनी वाप्कोसमार्फत् आफूअनुकूल तयार पार्‍यो’ नेपालको पानी राजनीतिका जानकार रतन भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसैले पक्षपातपूर्ण डीपीआर तत्काल खारेज गरी स्वतन्त्र निकायको संलग्नता र नेपाल सरकारको समेत सहभागितामा तयार गरिनुपर्छ ।’

नेपाली राजनीतिमा महाकाली सन्धिले ठूलै उतारचढाव ल्याएको थियो । उक्त मुद्दामा सहमति जनाउने कि नजनाउने विवाद चर्किंदै जाँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नै विभाजित भएको थियो । माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थाल्नुअघि उक्त सन्धि खारेज गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको थियो ।

महाकाली सन्धिको मुख्य विषय नै पञ्चेश्वर आयोजना हो । जलाशययुक्त उक्त आयोजनाको महत्व पानीमा छ । किनभने, सन्धिको ‘स्पिरिट’ नै आधा पानी, आधा बिजुली हो । तर, पञ्चेश्वरको जलाशयमा संकलन हुने पानीबाट नेपाली भूमि करिब ९३ हजार हेक्टर मात्र सिञ्चित हुनेछ । भारतीय पक्षको भने १६ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ ।

भण्डारी थप्छन्, ‘पञ्चेश्वरजस्तो व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्ने उच्च बाँध परियोजनामा बिनागृहकार्य र बहस नेपालको लाभ सुनिश्चित नगरी अगाडि बढाइनु हुन्न ।’

४ असोज ०५३ मा नेपालको संसदले महाकाली सन्धिसँगै पारित चारबुँदे संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । र, भारतले महाकाली सन्धिको धारा १.२ मा नदीको पर्यावरणीय पद्दति कायम राख्न शारदा बाँधभन्दा तल तीन सय ५० क्यूसेक पानी पनि छोडेको छैन । धारा-४ अनुसार नेपालले दोधारा चाँदनीको सिँचाइका लागि पाउने भनिएको तीन सय ५० क्यूसेक पानी अझै उपलब्ध गराएको छैन । धारा-२.२ (क) अनुसार महाकाली सन्धि लागू भएदेखि नेपालले टनकपुरबाट वषर्ायाममा एक हजार क्यूसेक र सुख्खायाममा तीन सय क्यूसेक पानी पाउने भनिए पनि पानी पाएको छैन । ‘र, सन्धिका कुनै पनि प्रावधान कार्यान्वयनमा नआएकाले महाकाली सन्धिको वैधता नै समाप्त भएको छ,’ भण्डारी भन्छन् ।

मुलुकको सबैभन्दा पश्चिमको सीमामा निर्माण हुने आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली देशभर पुर्‍याउन सकिने सम्भावना पनि छैन । भारतले त्यसको भरपुर उपयोग गर्न पाउने छ, नेपालले पाउने तीन हजार मेगावाट प्रदेश ७ का जिल्लामा खपत हुने अवस्था देखिँदैन ।

पञ्चेश्वर निर्माणका लागि नेपालले करिब नौ हजार हेक्टर डुबानमा पार्नु पर्छ । त्यस क्षेत्रको ठूलो जनसंख्या विस्थापित हुन्छ । भारततर्फ पनि झण्डै त्यति नै जमीन डुबान र विस्थापन हुने छ । आधा डुबान र विस्थापन बेहोर्ने नेपालले सिँचाइ भने पाँच प्रतिशत जमीनमा मात्र गर्न पाउने छ । जबकि, पञ्चेश्वर कार्यान्वयनमा ल्याउँदा नेपालको आठ हजार आठ सय हेक्टर डुबान हुन्छ ।

जलस्रोतका केही जानकारले भने पञ्चेश्वर बनाउने नै हो भने नेपालमा जति नै भारतीय भूभाग मात्र सिञ्चित हुने गरी बाँधको उचाइ घटाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । त्यसबाट डुबान र विस्थापन पनि घट्ने उनीहरुको तर्क छ । तर, यो विषयमा सरकारी वार्ता टोली प्रवेश गरेको पाइँदैन ।

महाकाली सन्धिमा थपिएको ‘विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी’ वाक्यांशका कारण भारतले शारदाको पानीमा अग्राधिकार माग गर्दै आएको हो । उक्त वाक्यांशमार्फत् सन् १९२० मा भएको शारदा सन्धिको संरक्षण गराउन सफल भएको थियो, भारत ।

विवादको सिलसिला

महाकाली सन्धिमा टनकपुरबाट थप पानी नेपाललाई दिने, चाँदनी दोधारामा सिँचाइ सुविधा, टनकपुर-महेन्द्रनगर १० किमि सडक निर्माणलगायत प्रतिवद्धता उल्लेख छन् । भारतले सडक नबनाइदिएका कारण अहिले नेपाल आफैंले बनाउन थालेको छ ।

टनकपुरबाट उत्पादित एक सय २० मेगावाटमध्ये नेपालले सात मेगावाट मात्र पाउँछ । सबै समस्या समाधानका लागि दुवै मुलुकको संयुक्त पञ्चेश्वर विकास प्राधीकरण गठन भएको छ । सोही प्राधीकरणले डीपीआर तयार पारेको छ ।

पञ्चेश्वर निर्माण हुँदा दुवैतर्फका ७० वटा गाउँ डुब्छन् । भारतका ६० र नेपालका १० वटा गाउँ त्यसमा पर्छन् । नेपालतर्फ बैतडीको तल्लो सोराड क्षेत्रका बस्ति उठाउनु पर्छ । विस्थापित हुने परिवारलाई कहाँ राख्ने भन्ने विषय अझै अन्योलमा छ । डुबान र विस्थापनका कारण भारततर्फ नै पनि पञ्चेश्वर आयोजनाको चर्को विरोध छ ।

नेपालतर्फ डुबानमा पर्ने गाउँका बासिन्दाले आफूहरुको पुनःस्थापना या आयोजना कार्यान्वयन हुने/नहुने विषय छिटो टुंग्याउन आग्रह गर्दै आएका छन् । ती क्षेत्रमा अहिले विकास बजेट पनि जाँदैन । पञ्चेश्वरभन्दा माथि झुलाघाट हुँदै दार्चुलाको लालीसम्म डुबानको समस्या हुने छ ।

पहिले भारतले पूर्णागिरिमा बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, डडेलधुराको उर्बर जोगबुढा क्षेत्र पूरै डुबानमा पर्ने भएकाले नेपालले विरोध जनायो । प्राधीकरणले तयार पारेको डीपीआरमा पञ्चेश्वरमा मुख्य बाँध र रुपालीगाडमा रि-रेगुलेटिङ बाँध निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

‘समस्याहरु जहाँको त्यहीँ छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा अहिलेसम्म भएका प्रगतिबारे मात्र छलफल हुने सम्भावना देखिन्छ,’ प्राधीकरण स्रोत भन्छन्, ‘ठोस केही प्रगति हुने सम्भावना देखिँदैन ।’

खोई पानीको मूल्य ?

अमेरिका र क्यानाडाबीच भएको कोलम्बिया सन्धि तथा लेसोथो र दक्षिण अफ्रिकाबीचको ‘हाइल्यान्ड वाटर प्रोजेक्ट’ संसारमा पानी उपयोगको मोडेल मानिन्छन् । क्यानाडाको भूभाग डुबाएर पानी प्राप्त गरेवापत अमेरिकाले प्रतिघनमिटरका दरले रकम तिर्छ । दक्षिण अफ्रिकाले पनि लेसोथोको भूभागबाट पानी ल्याएवापत त्यसरी नै रकम तिर्छ ।

त्यसो भए नेपाली भूभाग डुबाएवापत भारतले पनि पञ्चेश्वरको पानीवापतको रकम तिर्नुपर्ने माग नेपाली जलस्रोतका जानकारहरुको छ ।

एक अध्ययनअनुसार भारतको करिब एक चौथाइ अर्थात् ३३ करोड जनसंख्या सुख्खाबाट ग्रस्त छ । ‘एसियामा जल वातावरण साझेदारी’ को अर्को अध्ययनअनुसार नेपालमा साना-ठूला गरी करिब ६ हजार नदीनाला छन्, जसको पानीको उपयोग दर कमजोर छ । जलविद्युत उत्पादनका लागि समेत नेपालले आफ्ना नदीनालाको पर्याप्त दोहन गर्न सकेको छैन ।

यस सन्दर्भमा एउटा बहस अहिले सतहमा आएको छ । त्यो हो, पानी र बिजुली भारतलाई बिक्री गर्ने । विज्ञहरूले यसलाई पानी उपयोगसहितको बिजुली उत्पादन भन्ने गरेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको राजकीय भ्रमण क्रममा संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको पानी र बिजुलीमा भारतको नजर रहेको स्पष्ट बताएका थिए । नेपालको भारत नीतिको एक प्रमुख आयाम पनि हो, जलस्रोतको मुद्दा । गण्डकी, कोशी, कणर्ाली, महाकालीजस्ता ठूला नदीमा बगिरहेको पानीको उपयोगमा भारतले आँखा गाढेको विषय नौलो रहेन ।

जलस्रोतमा नेपालको हीतविपरित नगइकन सदुपयोग गर्न सकिने विज्ञहरुको सुझाव छ । र, नेपालको हीतविपरित हुने कुराले भारतको पनि हीत नगर्ने ठम्याइ पनि छ । यही कुरा नेपालको नेतृत्वले भारतलाइ बुझाउन नसक्दाको परिणाम हो, पञ्चेश्वर परियोजनामा निरन्तर बल्झिरहेको विवाद ।

नेपालमा बढ्ने भारतविरोधी भावनाले भारतको हीत नगर्ने कुरामा भारतीय कर्मचारीतन्त्रलाई बुझाउन नसक्नु नै अहिलेको ठूलो समस्या देखिएको छ ।

भारतले उपहारमा बनाइदिने भनेको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनामा पनि यही समस्या छ । सिक्टा नहर सुकाएर कपिवस्तु हुँदै पानी भारततिर सोझिनेछ, उक्त आयोजना निर्माण भएमा । आफ्नो पानी लैजान दिएवापत नेपालले भने केही प्राप्त गर्ने छैन ।

माथिल्लो कणर्ालीबाट नेपालले १२ प्रतिशत बिजुली पाउने छ । उक्त आयोजनाको क्षमता चार हजार एक सय मेगावाट हो । उत्पादन भने नौ सय मेगावाट मात्र गर्ने तयारी छ ।

अरुण तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादित ८० प्रतिशत बिजुली निर्यात गर्ने योजना छ । जबकि, प्रदेश १ का जिल्लाहरु अझै दमित आर्थिक वृद्धिको अवस्थाबाट गुज्रँदै आएका छन् । अरुण तेस्रोबाट नेपालले पाउने दुई सय मेगावाटले उक्त प्रदेशको माग धान्ने अवस्था छैन ।

चर्चाबाहिर जलमार्ग

युरोपको विकसित मुलुक मानिने स्विट्जरल्यान्डले नदीलाई प्रयोग गरेर समुद्रसम्म पहुँच बनाएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तो सम्भावना नभएको होइन ।

बंगलादेशबाट पटना र बनारससम्म चल्ने जलमार्ग अब इतिहास भइसक्यो । एक समयमा भारतको आसामसम्म पनि ब्रह्मपुत्रमार्फत् जलमार्गबाट आवतजावत हुन्थ्यो । अहिले पुराना जलमार्ग पुनःस्थापना गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशको अनुरोधमा विश्व बैंकले यससम्बन्धी अध्ययन अगाडि नबढाएको पनि होइन । तर, तिनै मुलुकले यस मुद्दालाई केन्द्रमा राख्न सकेका छैनन् ।

उत्तरी छिमेकी चीनले त थ्री गर्जेज आयोजनामा भिरालो सतहमै जहाज चलाएर संसारभर अलग्गै मोडेल अगाडि सारिसकेको छ ।

आफ्नै नदीमार्फत् नेपालले कोलकातासम्मको यात्रा तय गर्न सक्ने सम्झौतामा भारतसँग सन् १९९७ मै हस्ताक्षर भइसकेको छ, जुन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कुन नदीबाट यात्रा सुरु गर्ने भन्ने अध्ययन नै भएको छैन, अहिलेसम्म ।

एक अध्ययनअनुसार गंगा नदीमा बग्ने पानीको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा नेपालका नदीनालाको छ । गंगेटिक बेसिनमा मात्र ४५ करोड जनसंख्याको बसोबास छ । भारतका लागि यो पानीले अति महत्व राख्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमण क्रममा पुराना सन्धि/सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा सूचीमा भने मुलुकको विकासमै आमुल परिवर्तन आउने यस्ता विषय समेटिएका छैनन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment