१२ भदौ, सुर्खेत । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) सुर्खेतले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको सूचना दिन आनाकानी गरेको छ ।
विद्यार्थी नेता अनिलबहादुर शाहीले आइतबार विश्वविद्यालयमा सूचना माग्दै निवेदन दिएका थिए ।
निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको निर्णयको प्रतिलिपि, सम्बन्धन प्राप्त कलेजको नामावली र सम्बन्धन सम्बन्धी नीति २०७२ र सम्बन्धन कार्यविधि २०७४ र संशोधित नियमावलीको प्रतिलिपि माग गर्दै निवेदन पेश गरेका थिए ।
सूचनाको हक सम्बन्धीको ऐन २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ अनुसार सूचना माग गर्दा विश्वविद्यालयले सूचना दिन आलटाल गरेको हो ।
विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी विष्णुबहादुर खड्काले सूचना दिनुका साटो उल्टै विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्, योजना विकास तथा अनुगमन निर्देशनालय र संशोधित नियमावली छपाईको प्रक्रियामा रहेको भन्दै सही सूचना दिनबाट पन्छिएको निवेदकले वताए ।
निवेदक शाहीले सूचना अधिकारी खड्काले दिएको पत्रलाई आधारमानी कार्यकारी परिषद् र योजना, अनुगमन निर्देशनालयमा निवेदन पेश गर्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले निवेदन दर्ता गर्न समेत मानेनन् ।
यस विषयमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै उपकुलपति र रजिष्टारलाई मात्रै थाहा हुने भन्दै कर्मचारीहरु पन्छिएको शाहीको भनाई छ ।
सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरु तोकिएको ढाँचामा सूचना अधिकारीलाई निवेदन पेश गरी सम्बन्धीत सूचनाको प्रतिलिपि पाउने प्रावधान रहेको छ ।
सूचना नदिएको खण्डमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राष्ट्रिय सूचना आयोगमा समेत निवेदन पेश गरी आयोगले ताकेता गरी सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने कानूनि व्यवस्था रहेको छ ।
विवादकै बीच सम्बन्धन दिने तयारी
विवादकै बीच एमयूले राजधानीका निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
सिनेटमा छलफलै नगराई पदाधिकारीले निश्चित स्वार्थमा पूरा गर्न सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै विद्यार्थीसँगै प्राध्यापक, नागरिक अगुवासमेत आन्दोलित छन् ।
सम्बन्धन सिफारिस गर्ने इन्जिनियरिङ संकायका डिन ललितविक्रम राणासमेत तत्काल सम्बन्धन दिन नहुने अडानमा छन् ।
एमयूले राजधानीका ग्लोबल इन्टरनेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. र प्रेसिडेन्सियल बिजनेस ग्रुपलाई सम्बन्धन दिन प्रक्रिया अघि बढाइ सकेको छ ।
