आयल निगमले जग्गामा ४ गुणा बढी मूल्य तिरेको संसदीय समितिको ठहर

२६ भदौ, काठमाडौं । संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धी समितिले आयल निगमको जग्गा खरिदमा ४ गुणा बढी मूल्य तिरेको ठहर गरेको छ ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले जग्गा खरिद गर्दा काुनुनी प्रक्रिया मिच्नुका साथै गुणस्तरमा ध्यान नदिएको ठहर गरेको हो । निगमले खरिद गरेको आर्थिक प्राविधिक रुपमा गलत भएको भन्दै समितिले खरिद प्रक्रिया स्वार्थपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

संसदीय समितिले जग्गा खरिदमा आयाल निगम पदाधिकारीका साथै सञ्चालक समिति सदस्य, गाविस सचिव, वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र मालपोलको संलग्नता देखाएको छ ।

[sam_list] चितवनमा बाटोसँग नजोडिएको खेतियोग्य जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा मूल्य १ लाख रुपैयाँ छ । निगमले राप्तीको महादेबटारमा त्यस्तै जग्गा किनेको छ ।

तर, त्यहाँको स्थानीय निकायले निगमलाई दिएको विवरणमा चलनचल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा मूल्य १५ लाख रुपैयाँ देखाइएको छ । जुन वास्तविक चलनचल्तीभन्दा ५ गुणा बढी हो ।

स्थानीय निकायले सरकारी दररेट चलनचल्तीको दररेटलाई यति उच्च पारेर किन देखायो भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिएको छ ।

निगमले चितवनमा राजमार्गसँग नजोडिएको जग्गा प्रतिकठ्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ तिरेर किनेको छ । निगमले त्यहाँ २३ बिगाह १२ कठ्ठा जग्गा किनेको हो ।

त्यस्तै, सर्लाहीमा जग्गा किनिएको स्थानमा सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ३३ हजार रुपैयाँ मात्र छ । त्यहाँको स्थानीय तहबाट चलनचल्तीको मूल्य १८ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको विवरण बनाएर निगममा ल्याएको भेटिएको छ । निगमले सर्लाहीमा ९ लाख ६१ कजार प्रतिकठ्ठाका दरले १५ बिगाह १२ कठ्ठा जग्गा किनेको छ ।

सर्लाहीमा निगमले किनेको जग्गाको मूल्य किसानले २ लाख रुपैयाँ पनि पाएका छैनन् ।

झापामा पनि त्यस्तै खेल देखिन्छ । मेची राजमार्गसँग जोडिएको खेतीयोग्य उपशाखा जोडिएको जग्गाको सरकारी दररेट ७५ हजार रुपैयाँ मात्र छ ।

तर, स्थानीय तहले गरेको सिफरिसमा यस्तो जग्गाको चलनचल्तीको दर रेट १८ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । निगमले झापामा १३ लाख ५१ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले २३ विगहा ३ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको छ ।

त्यस्तै, भैरहवाको बेलहिया भैरहवा परासी बाइपास राजमार्ग मोहडा पर्ने जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य १६ लाख रुपैयाँसम्म भन्दै सिफारिस भएको छ ।

निगमले भैरहवामा १० लाख ९३ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १४ बिगाह ७ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको छ ।

यसरी स्थानीय तहबाट निगमले आफूले किनेको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी चलनचल्तीको दररेट उल्लेख रहेको स्थानीय निकायको प्राप्त पत्र देखाउँदै चोखिन खोजेको छ ।