कुनैबेला नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी थियो । १० वैशाख ००६ मा भारतको कोलकातामा ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ स्थापना भएको थियो ।
स्थापनाको दोस्रो वर्षमै विवाद सुरु भयो । ‘दुई लाईन संघर्ष’लाई ११-१६ असोज ००८ को पहिलो सम्मेलनले नै संस्थागत गर्यो । तत्कालीन महासचिव केशरजंग रायमाझीले १ पुस ०१७ को शाही ‘कु’को समर्थन गरे । र, पार्टी विवाद छताछुल्ल भयो ।
फागुन ०१७ मा भारतको दरभंगामा भएको केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठक -दरभंगा प्लेनम) ले विभाजन रोक्ने प्रयास सार्थक बनाउन सकेन । महिनादिनसम्म चलेको प्लेनममा दुई लाइनको साटो तीन लाइन संघर्ष देखियो । अन्ततः ०१९ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भयो ।
त्यसपछि करिब एक दशकसम्म कम्युनिस्ट गतिविधि कमजोर देखियो । स-साना घटक बन्ने क्रम तीव्र बन्यो । सैद्धान्तिक व्याख्या पनि आ-आफ्नै ढंगका देखिन थाले ।
२०२८ सालमा आएर स-साना घटकलाई समेट्ने उद्देश्यले ‘केन्द्रीय न्युक्लियस’ स्थापना भयो । तर, त्यो पनि विवादरहित रहेन । कार्यालय सञ्चालनको जिम्मा पाएका मनमोहन अधिकारी, मोहनबिक्रम सिंह र शम्भुराम श्रेष्ठबीचमा मतभेद देखियो ।
अन्ततः न्युक्लियसको एउटा पक्षले मोहनबिक्रम सिंहको नेतृत्वमा भदौ ०३१ मा चौथो महाधिवेशन गर्यो । अर्को पक्षले ०३६ सालमा एकताको सम्मेलन गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्यो । एकता प्रयास तुहिन पुग्यो ।
पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीअन्तर्गत्को झापा जिल्ला संगठन कमिटीले सशस्त्र विद्रोह थाल्यो, ०२८ सालमा । त्यसबाट नयाँ कम्युनिस्ट धार जन्मियो । त्यही धारले ०३१ सालमा ‘क्रान्तिकारी शक्ति’हरुलाई एकीकृत हुन आह्वान गर्यो ।
परिणाम, कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै नेकपा माले स्थापनाको तहमा पुग्यो, उक्त प्रयास । तर, त्यो एकता पनि लामो समय टिकेन । भदौ ०४६ सम्म आइपुग्दा थुप्रै मतभेद देखिए । र, पार्टी छाड्ने शृंखला नै चल्यो ।
एकताको आधार सिद्धान्त नै हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म वैचारिक बहस चलाउनु आवश्यक हुन्छ ।
वर्ग संघर्ष र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि वाम एकता, संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकताका प्रयासहरु ०४६ सालमा आएर मात्र सार्थक बने । ६ वटा पार्टी एक ठाउँ आएर संयुक्त वाममोर्चा स्थापना भयो । उक्त मोर्चाले ०४६ सालको जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान दियो ।
उक्त मोर्चा एकताको तहसम्म पुगेन । तथापि, माले र माक्र्सवादी मिलेर नेकपा एमाले स्थापना भयो । एमालेमा पछि नेकपा (अमात्य) पनि विलय भयो ।
महाकाली सन्धिबारे मत बाझिँदा एमाले विभाजन भयो र नेकपा (माले) गठन भयो । विभाजनको चार वर्षपछि मालेका अधिकांश नेता/कार्यकर्ता एमालेमा फर्किए । सानो समूह मात्र मालेकै रुपमा कायम रह्यो ।
एकताको अभ्यास अन्य घटक र समूहहरुले पनि जारी राखे । जस्तोः नेकपा (मसाल) र एकता केन्द्र मिलेर एकता केन्द्र-मसाल बन्यो । तर, धेरै दिन टिकेन, त्यो एकता पनि । यसबीचमा थुप्रै समूह एकीकृत, विलय र समाहित भए । र, टुक्रिए पनि ।
सशस्त्र विद्रोह हुँदै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । र, पहिलो संविधानसभामा ठूलो दल पनि बन्यो । ०६५ सालमा तत्कालीन एकता केन्द्र विलय भएपछि एकीकृत नेकपा (माओवादी) बन्यो । तर, विस्तारै फुट र विभाजन सुरु भयो, उक्त पार्टीमा । टुक्रिएका समूहहरु सहित माओवादी नामका ६ वटा पार्टी बने ।
माओवादीबाट अलग्गिएका समूहलाई एकत्रित गर्ने अभियान सँगसँगै चलाइयो । केही व्यक्ति र समूह फर्किए, केही फेरि बाहिरिए । तर, अलग्गिएका सबै फर्केनन् । आउने-जाने क्रम कायम रहँदा सशस्त्र विद्रोहकालीन नाम परिवर्तन हुँदै अहिले माओवादी केन्द्र छ ।
स्थानीय तह चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले र तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रबीच आगामी संघ र प्रदेशका चुनावमा सहकार्यदेखि त्यसपछि एकतासम्मको योजना सार्वजनिक भएको छ । एकताको यो प्रयत्नले पनि शंकाको सुविधा दिएकै छ ।
पार्टी एकताका लागि सैद्धान्तिक आधार के हो ? जगबिनाको घर कसरी बन्न सक्छ ? यी प्रश्नको जवाफ प्राप्त भइसकेको छैन ।
अहिले पनि एमाले र माओवादीभित्र आ-आफ्नै समस्याका चाङ छन् । एमालेभित्र समाजको विश्लेषणको सवालमा मतभेद छन् । महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्तका रुपमा स्वीकारे पनि त्यो कार्यक्रम मात्र भएको विश्वास गर्ने कार्यकर्ताको पंक्ति ठूलै छ ।
यसलाई समयानुकुल परिमार्जित गर्दै लैजानु पर्छ भन्नेहरु पनि छन् । र, हुबहु कायम राख्नुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् ।
माओवादीभित्र ‘माओवाद’ वा विचारधारा के हो भन्ने बहस टुंगिएको छैन । माओ विचारधारा हो भन्ने वकालत गर्नेहरुको लाइन पनि सानो छैन । १२ वर्षअघि च्यापिएको ‘प्रचण्ड पथ’ व्युँताउनु पर्छ भन्नेको संख्या कम छैन । सैद्धान्तिक रुपमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने सवालमा दुई पार्टीबीचमा थुप्रै समस्या छन् ।
१० वर्षे सशस्त्र संघर्ष र त्यस क्रममा मारिएका व्यक्तिहरुको विषयमा दुई पार्टी दुई किनारामा छन् । एमालेले जनयुद्ध शब्द नै सुन्न चाहेको छैन । माओवादी जनयुद्धबाहेक अर्को शब्द प्रयोग गर्न चाहँदैन । माओवादीले सशस्त्र संघर्षका क्रममा मारिएका व्यक्तिहरुलाई ‘शहीद’ भन्छ, एमालेले त्यो स्वीकार्दैन ।
यस्ता थुप्रै विषय छन्, वैचारिक मतभिन्नताका । विचारको एकता नभई संगठनात्मक एकताको अर्थ नरहने त विगतका एकता र टुटफुटले पाठ सिकाएका छन् ।
एकताको आधार सिद्धान्त नै हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म वैचारिक बहस चलाउनु आवश्यक हुन्छ । आठ जनाको संयोजन समितिले बनाएको खाकाले न नेतृत्व सन्तुष्ट हुन सक्छ, न कार्यकर्ता पंक्ति नै ।
चुनावी तालमेल त विगतमा पनि भएकै थिए, वामपन्थी-वामपन्थी, गैरवामपन्थी-गैरवामपन्थी र वामपन्थी-गैरवामपन्थीबीच । चुनावको बेलामा अवस्थाअनुसार तालमेत हुने कुरा गलत होइन तर पार्टी एकताको नारामा चुनावी तालमेल गर्दा एकतामा सहभागी हुने भनिएको कुनै पनि पक्षले ‘चुनावमा धोका भयो, अब पार्टी एकता गर्दैनौं’ भन्यो भने के हुन्छ ?
माओवादीकै केही नेताहरु अहिले पनि पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा देखिइसकेका छन् । एमालेजनकै रुवाबासी छ, सामाजिक सञ्जालहरुमा । यस्तो अवस्थामा पार्टी एकताको कुरा कसरी सम्भव होला ? त्यसैले यस एकता अभियानले पनि विगतकै नियति नबेहोर्ला भन्ने बलियो आधार देखिएको छैन ।
