शुक्रबार, ३ कार्तिक, २०७४
OnlineKhabar.com

कृषिमा लगानी बालुवामा पानी: अनुदान अर्बौंको, उपलब्धि नगन्य

अर्थतन्त्रमा योगदान खुम्चेर २९ प्रतिशत

सुवास भट्ट

२६ असोज, काठमाडौं । सरकारले अनुदानवापत कृषि क्षेत्रमा बर्सेनि दिँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ ।

सरकारी अनुदान कृषि उत्पादनमा वृद्धि र विकासमा केन्द्रत छ । तर, यति ठूलो लगानीको प्रतिफल भने ज्यादै न्यून देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा अनुदान रकम बढाउँदै लगिएको छ, उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन । त्यसका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायले सहायता दिँदै आएका छन् ।

लगानी रकम दुरुपयोग भइरहेकाले प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

अनुदान शतप्रतिशत, प्रतिफल एक प्रतिशत

६ वर्षअघि करिब पौने तीन अर्ब रुपैयाँमा कृषिका विभिन्न आयोजना सञ्चालन भए । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दुई अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भयो । आव ०६८/६९ मा तीन अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो ।

आव ०६९/७० मा ५१ दशमलव ७९ प्रतिशत अनुदान बढाएर चार अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो । उत्पादन भने लक्ष्यको आठ दशमलव ६० प्रतिशत कम रह्यो ।

आव ०७०/७१ मा त सरकारी अनुदान रकम ८३ दशमलव ८४ प्रतिशत बढाइयो । उत्पादन प्रतिफल भने शून्य दशमलव ८७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो ।

आव ०७१/७२ मा अझ बढाएर १० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो । तर, त्यस वर्ष पनि उत्पादन लक्ष्य ६ दशमलव ३४ प्रतिशत कम भयो । यस्तै, आव ०७२/७३ मा आठ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरियो, प्रतिफल १४ दशमलव ८८ प्रतिशतले घट्न पुग्यो ।

हाल विश्व बैंकले व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण, कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनामा प्रत्यक्ष अनुदान दिँदै आएको छ । बैंकले आफूमातहतका आयोजनामा अनुदानका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यस्तै, आइफाडले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छुट्याएर उच्चमूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना र किसानका लागि उन्नत बीउविजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । एसियाली विकास बैंक -एडीबी)ले सवा दुई अर्ब लागतमा साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना सञ्चालित छ ।

प्रशासनिक खर्चमै अर्बौं


महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार कृषिका अधिकांश परियोजनामा परामर्श, कार्यालय व्यवस्थापन, औजार तथा सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमणलगायत शीर्षकमा अर्बौं सकिने गरेको छ । यस्ता आयोजनाले परामर्श सेवामै कुल लागतको ४७ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने गरेका छन् ।

यस्तै, सवारीसाधन, औजार र औपचारिक कार्यक्रममै अधिकतम ८८ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने हुने गरेको महालेखाका विभिन्न प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । करिब चौथाइ रकम त कार्यालय व्यवस्थापनमै सकिन्छ ।

लक्षित उद्देश्यबेगर खर्च गर्ने परिपाटीका कारण अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको महालेखाका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ ।

सदुपयोग भएन: महालेखा

महालेखा परीक्षक कार्यालयले कृषिमा लामो समयदेखि वितरण गरिँदै आएको अनुदान रकम सदुपयोग नभएको बताउँदै असन्तुष्टी जनाउँदै आएको छ । कार्यालयको ५४औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा बर्सेनि बजेट वृद्धि भएको तर त्यस अनुपातमा उत्पादन र कृषिको आर्थिक वृद्धिदर घट्दै गएको देखिएको उल्लेख छ ।

‘कृषि उत्पादनसँग आवद्ध कृषक, समूह, सहकारी संस्था छनोट प्रक्रिया उपयुक्त नभएका कारण बजेट जति बढाए पनि उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ, ‘कृषक छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्दै अनुदान र उत्पादनसँग सामञ्जस्य गरी यस्तो अनुदान परिचालन गर्नुपर्छ ।’

अनुदान रकम अपारदर्शी ढंगले खर्च भइरहेको कृषि विज्ञ मदन राई बताउँछन् । ‘सरकारी अनुदानको उपयोग शून्यप्रायः नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि परिचालन हुन सकेको छैन ।’

मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइमा अर्बौंका परियोजनाहरुको अनुगमन, परिणामको मूल्यांकन र लेखाजोखा नगरिँदा प्रतिफल आउन नसकेको हो ।

कृषि विकास मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद तिम्सिना पनि उत्पादकत्व अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसकेको स्वीकार्छन् । भन्छन्, ‘अनुदानको सदुपयोगको मामिलामा केही कमजोरी भएका होलान् । तर, पछिल्ला वर्षमा यसको प्रभावकारिता बढेर गएको छ ।’

जीडीपीमा योगदान घट्यो

तर, कुनै समय राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको झण्डै शतप्रतिशत हिस्सा ओगट्ने कृषिको योगदान अहिले खुम्चिएर एक तिहाइबाट पनि तल झर्ने क्रममा छ । आव ०७३/७४ को आर्थिक सर्वेक्षणले चालु आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २९ दशमलव नौ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । आव ०७२/७३ मा उक्त आँकडा ३१ दशमलव एक प्रतिशत थियो ।

१४औं योजना ०७३/७४-०७५/७६ को आधारपत्रले उक्त अवधिमा कृषिको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव ७० प्रतिशत पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । हाल उक्त आँकडा एक दशमलव ३३ प्रतिशत मात्र छ ।

२०७४ असोज २६ गते १५:३४ मा प्रकाशित (२०७४ असोज २७ गते १४:०६मा अद्यावधिक गरिएको)

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

३ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Mahendra लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असोज २६ गते १५:०५

    देशैभरी बर्सेनी हजारौ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मासिएको मासिअै छ । त्यतातिर कृषि मन्त्रालयको ध्यान गए जस्तो लाग्दैन । समस्या एकातिर छ अनुदानमात्र बढाएर के हुन्छ ?

    0
    0
    Share

  • राजु लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असोज २६ गते १६:४१

    कृषिमा लगानी बालुवामा पानी किन नहोस भटमास लगायत कोसेबालीमा प्रयोगमा आउने राइजोबिएम रोप्ने बेलामा होइन फल्ने बेलामा सििफारिस तथा प्रयोग गर्न कृषकलाई दिइन्छ, प्राङगारिक मलको अनुदान कागज मात्र खरिद बिक्रि हुन्छ ।बिना कामिसन नेपाली उत्पादकको स्तरिय बिषादी प्रयोगको लागि शिफारिस गरिन्न ।मेशिन औजार उत्पादन बितरणमा सरकारी कम्पनीलाई प्रोत्साहान /लगानी गरिन्न निजिसग कमिसनकालागि(अ. औ. बि.) ।

    0
    0
    Share

  • टीका अविरल लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ असोज ३० गते १६:४९

    ४ वटा टनेल हालेर फेशबुक मा खुबै कृषि गरेको देखाउने जस्लाइ बास्तबमै कृषि को क सम्म जानाकारी छैन त्यस्ता ब्यक्तिले रास्ट्रपति पुरस्कार पाउँछन् अनि कसरी हुन्छ सुधार । हामिले हेरिरहेका छौ नजिक बाट । एकदिन प्रदाफास हुन्छ गलतको अनि कृषि क्रन्ती सम्पन्न हुन्छ नेपालमा ।

    0
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this