२६ असोज, काठमाडौं । सरकारले अनुदानवापत कृषि क्षेत्रमा बर्सेनि दिँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ ।
सरकारी अनुदान कृषि उत्पादनमा वृद्धि र विकासमा केन्द्रत छ । तर, यति ठूलो लगानीको प्रतिफल भने ज्यादै न्यून देखिन्छ ।
पछिल्ला वर्षमा अनुदान रकम बढाउँदै लगिएको छ, उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन । त्यसका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायले सहायता दिँदै आएका छन् ।
लगानी रकम दुरुपयोग भइरहेकाले प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
अनुदान शतप्रतिशत, प्रतिफल एक प्रतिशत
६ वर्षअघि करिब पौने तीन अर्ब रुपैयाँमा कृषिका विभिन्न आयोजना सञ्चालन भए । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दुई अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भयो । आव ०६८/६९ मा तीन अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो ।
आव ०६९/७० मा ५१ दशमलव ७९ प्रतिशत अनुदान बढाएर चार अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो । उत्पादन भने लक्ष्यको आठ दशमलव ६० प्रतिशत कम रह्यो ।
आव ०७०/७१ मा त सरकारी अनुदान रकम ८३ दशमलव ८४ प्रतिशत बढाइयो । उत्पादन प्रतिफल भने शून्य दशमलव ८७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो ।
आव ०७१/७२ मा अझ बढाएर १० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो । तर, त्यस वर्ष पनि उत्पादन लक्ष्य ६ दशमलव ३४ प्रतिशत कम भयो । यस्तै, आव ०७२/७३ मा आठ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरियो, प्रतिफल १४ दशमलव ८८ प्रतिशतले घट्न पुग्यो ।
हाल विश्व बैंकले व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण, कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनामा प्रत्यक्ष अनुदान दिँदै आएको छ । बैंकले आफूमातहतका आयोजनामा अनुदानका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
यस्तै, आइफाडले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छुट्याएर उच्चमूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना र किसानका लागि उन्नत बीउविजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । एसियाली विकास बैंक -एडीबी)ले सवा दुई अर्ब लागतमा साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना सञ्चालित छ ।
प्रशासनिक खर्चमै अर्बौं
महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार कृषिका अधिकांश परियोजनामा परामर्श, कार्यालय व्यवस्थापन, औजार तथा सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमणलगायत शीर्षकमा अर्बौं सकिने गरेको छ । यस्ता आयोजनाले परामर्श सेवामै कुल लागतको ४७ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने गरेका छन् ।
यस्तै, सवारीसाधन, औजार र औपचारिक कार्यक्रममै अधिकतम ८८ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने हुने गरेको महालेखाका विभिन्न प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । करिब चौथाइ रकम त कार्यालय व्यवस्थापनमै सकिन्छ ।
लक्षित उद्देश्यबेगर खर्च गर्ने परिपाटीका कारण अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको महालेखाका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ ।
सदुपयोग भएन: महालेखा
महालेखा परीक्षक कार्यालयले कृषिमा लामो समयदेखि वितरण गरिँदै आएको अनुदान रकम सदुपयोग नभएको बताउँदै असन्तुष्टी जनाउँदै आएको छ । कार्यालयको ५४औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा बर्सेनि बजेट वृद्धि भएको तर त्यस अनुपातमा उत्पादन र कृषिको आर्थिक वृद्धिदर घट्दै गएको देखिएको उल्लेख छ ।
‘कृषि उत्पादनसँग आवद्ध कृषक, समूह, सहकारी संस्था छनोट प्रक्रिया उपयुक्त नभएका कारण बजेट जति बढाए पनि उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ, ‘कृषक छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्दै अनुदान र उत्पादनसँग सामञ्जस्य गरी यस्तो अनुदान परिचालन गर्नुपर्छ ।’
अनुदान रकम अपारदर्शी ढंगले खर्च भइरहेको कृषि विज्ञ मदन राई बताउँछन् । ‘सरकारी अनुदानको उपयोग शून्यप्रायः नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि परिचालन हुन सकेको छैन ।’
मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइमा अर्बौंका परियोजनाहरुको अनुगमन, परिणामको मूल्यांकन र लेखाजोखा नगरिँदा प्रतिफल आउन नसकेको हो ।
कृषि विकास मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद तिम्सिना पनि उत्पादकत्व अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसकेको स्वीकार्छन् । भन्छन्, ‘अनुदानको सदुपयोगको मामिलामा केही कमजोरी भएका होलान् । तर, पछिल्ला वर्षमा यसको प्रभावकारिता बढेर गएको छ ।’
जीडीपीमा योगदान घट्यो
तर, कुनै समय राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको झण्डै शतप्रतिशत हिस्सा ओगट्ने कृषिको योगदान अहिले खुम्चिएर एक तिहाइबाट पनि तल झर्ने क्रममा छ । आव ०७३/७४ को आर्थिक सर्वेक्षणले चालु आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २९ दशमलव नौ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । आव ०७२/७३ मा उक्त आँकडा ३१ दशमलव एक प्रतिशत थियो ।
१४औं योजना ०७३/७४-०७५/७६ को आधारपत्रले उक्त अवधिमा कृषिको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव ७० प्रतिशत पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । हाल उक्त आँकडा एक दशमलव ३३ प्रतिशत मात्र छ ।
