१६ पुस, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा विपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आरोप लगाएका थिए, ‘काम म नेतृत्वको सरकारले गर्यो र जस उहाँले लिनु भयो ।’ त्यसका लागि ओलीले धाराको टुटीको उदाहरण दिएका थिए । र, अहिले त्यही टुटी मात्र खोल्दा पुग्ने अवस्थामा सरकारको बागडोर सम्हाल्ने मोडमा छन्, ओली ।
त्यतिबेला ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले पानीको मुहान खोजी, ट्यांकी निर्माण तथा पाइप र धारामा टुटीसमेत जडान गरेकाले प्रचण्डलाई त्यसको जस लिन सहज भएको दाबी गरेका थिए ।
प्रचण्ड सरकारले भूकम्पपीडितलाई वितरण गरेको अनुदानको विषय थियो, ओलीले उठाएको । कस-कसलाई र कसरी अनुदान दिने भन्ने व्यवस्था आफूले मिलाइसकेकाले प्रचण्ड सरकारले वितरण गरेर जस लिएको उनको दाबी थियो ।
निर्माणाधीन केही आयोजना सम्पन्न हुने तयारीमा रहेका बेला ओली पनि दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने मोडमा आइपुगेका छन् । विगतमा आफूले लगाएको आरोप आफैंले खेप्ने अवस्थामा छन्, ओली अहिले ।
निर्माणाधीन आयोजनाहरुको निरन्तर अनुगमन गर्दा मात्र पनि उनको सरकारले वाहवाही बटुल्ने अवस्था देखिन्छ । अरु कुनै चलखेल भएन र ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो अवरुद्ध नहुँदा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई वर्ष ढुक्कले काम गर्न पाउने छन्, उनले ।
अझ आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको सिट हेर्दा आगामी पाँच वर्ष ओलीकै वरिपरि सत्ता सञ्चालनको चाबी घुम्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वणिर्म वाग्ले पनि विभिन्न आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेका कारण अब बन्ने सरकारले जस पाउन सक्ने देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘तर, शुरुवात कसले गरेको थियो भन्नेचाहीं भुल्नु हुँदैन । जस्तो- राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अगाडि बढाउनमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको मुख्य योगदान थियो ।’
पाँच वर्षमा मागभन्दा बढी बिजुली
सरकारी टोलीले हालै गरेको अध्ययनअनुसार स्वदेशी आयोजनाबाट ०७९ सालसम्ममा ५८ सय ७४ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । त्यतिबेला विद्युतको माग ४५ सय १९ मेगावाट मात्र हुनेछ ।
पुस ०७५ मा चार सय ५६ मेगावाटको तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालन आउने सम्भावना छ । वैशाख ०७५ मै उत्पादन थाल्ने लक्ष्य रहे पनि भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकाको ढिलासुस्तीका कारण केही पर धकेलिएको हो, उक्त आयोजना ।
आफैंले भनेजस्तो धाराको टुटी खोल्ने बेलामा सरकारको नेतृत्वमा पुग्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली
तामाकोशी आएसँगै वषर्ायाममा मुलुक लगभग बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्नेछ । अहिले सुख्खायाममा करिब चार सय मेगावाट भारतबाट आयात भइरहेको छ ।
अन्य निजी आयोजनाहरु निर्माणको गति पनि तीव्र रहेकाले असार ०७६ देखि मुलुक बिजुलीको आत्मनिर्भरतामा पुग्ने अवस्था छ । त्यतिबेलासम्ममा वर्षायाममा मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुनेछ । र, बाँकी बिजुली निर्यात पनि गर्न सकिने छ ।
अहिले ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले ‘वेट टेस्ट’ सम्पन्न गरिसकेको छ । अबको केही समयमै उक्त आयोजनाबाट उत्पादन शुरु हुनेछ ।
१४ मेगावाटको कुलेखानी-तेस्रोको निर्माणलाई पनि तीव्रता दिने हो भने तामाकोशीभन्दा पहिले नै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आवद्ध हुनेछ, उक्त आयोजना ।
यद्यपि, अहिले निर्माणाधीन आयोजनाहरु ‘रन अफ दी रिभर’ र ‘पिकिङ रन अफ दी रिभर’मा आधारित छन् । विद्युत आयोजनाहरु जलाशयमा आधारित हुँदा मात्र बाह्रैमास एकैनासको उत्पादन लिन सकिने हो ।
विद्युत उत्पादन र वितरणमा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्न नेपाललाई अझै १० वर्ष लाग्ने मुख्य कारण पनि यही हो ।
‘जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न कम्तीमा सात वर्ष लाग्छ । त्यसैले अबको १० वर्षभन्दा अगाडि पूर्ण आत्मनिर्भर हुने कल्पना गर्न सकिँदैन,’ विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी भन्छन् ।
नयाँ सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाहरु अगाडि बढाउन सके पाँच वर्षमा ती निर्माणको अन्तिम चरणतिर भने प्रवेश गर्दै गरेका हुनेछन् ।
मेची-काली रेलमा सरर
पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको अहिले काँकडभिट्टा-बुटवल खण्डको डीपीआर तयार भएको छ । बुटवलदेखि पश्चिम खण्डको डीपीआर पनि करिब सात महिनामा तयार हुने रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्याय बताउँछन् ।
लालबन्दीदेखि बर्दिवाससम्मको ३० किमि खण्डको निर्माण शुरु भइसकेको छ । उक्त खण्डमा कल्भर्ट र ग्राभेलिङको काम सकिएको छ । पुलका लागि टेन्डर आह्वान हुन नसकेका कारण कामले तीव्रता पाएको छैन ।
नयाँ सरकार रेलमार्ग निर्माणमा केन्दि्रत हुने हो भने आफ्नै कार्यकालमा मेची-काली रेल गुडाउन असम्भव छैन ।
यस्तै, केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणमा पछिल्लो समय चीनले चासो बढाएको छ । यसमा नेपालले चीनसँग औपचारिक आग्रह गर्न बाँकी छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा रेल गुडाउन पनि लगानी बोर्डलाई डीपीआर निर्माणको जिम्मा दिइएको छ । प्राथमिकताका साथ काम गर्ने हो भने ओलीको कार्यकालमा उपत्यकामा रेल गुड्नै सम्भव नभए पनि भौतिक संरचना निर्माण भने गर्न सक्ने देखिन्छ ।
फास्ट ट्रयाकको सवारी
नेपाली सेनाले काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग चार वर्षमा निर्माण सक्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ ।
बजेट व्यवस्थापन र नियमनमा सरकारी ध्यान पुग्यो भने यो आयोजना पनि आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनेछ । सेनाले अहिले सडक निर्माण स्थलमा रहेका रुखहरु कटान गरिरहेको छ ।
उत्तर-दक्षिण मार्ग निर्माण र व्यापारिक राजमार्ग विस्तारको काम पनि अगाडि बढेको छ । पर्याप्त बजेट र सरकारी चासो नपाउँदा उत्तर-दक्षिण मार्गहरुको निर्माण कछुवा गतिमा छ ।
आगामी सरकारले ती आयोजनालाई पर्याप्त बजेट छुट्याएर तीव्र गति दिन सक्छ । उत्तर-दक्षिण मार्ग निर्माण हुन सके भारतदेखि चीनसम्मको व्यापारमा नेपाल ट्रान्जिट विन्दु बन्ने र प्रशस्त लाभ उठाउन सक्ने प्रचुर सम्भावना छ । यी मार्ग अहिले समुद्रबाट भइरहेको भारत-चीन व्यापारभन्दा सहुलियतपूर्ण हुन सक्छन् ।
दुई राजमार्ग तयार हुँदै
यसैगरी, पाँचथरको चेवा भञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म निर्माणाधीन मध्यपहाडी मार्ग आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्ममा काम सक्ने लक्ष्य छ । हालसम्म उक्त मार्गको ११ सय ४६ किमि ट्रयाक तयार भइसकेको छ । उक्त सडकको कुल लम्बाइ १७ सय किमि हो ।
ट्रयाक खुलेकोमध्ये एक सय २८ किमिमा मात्र कालोपत्रे गरिएको छ । तीन सय ९१ किमिमा ग्राभेल गरिएको छ । अधिकांश खण्ड स्तरोन्नतीको पर्खाइमा छ । र, आगामी सरकारको एक मुख्य दायित्व उक्त मार्गलाई पूर्णता दिनु हुनु पर्छ ।
नेपाल आफैंले निर्माण अगाडि बढाएपछि तराईको दक्षिणी भेगमा हुलाकी राजमार्गको काम पनि अगाडि बढेको छ । सरकारको सम्पादित कार्यतालिकाअनुसार उक्त आयोजना पनि आव ०७७/७८ मा निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।
१६ सय ६३ किमिमध्ये हालसम्ममा ७२ किमिमा मात्र कालोपत्रे भएको छ । मुआब्जा वितरण र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत्को अमुवा पोस्टदेखि रिउखोलासम्मको विस्तृत सर्वे अनुमति रोकिएको छ । हालका व्यवधान पन्छाउन सके आगामी सरकारकै पालामा उक्त राजमार्ग निर्माण सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावना छ ।
सिँचाइ आयोजना र विमानस्थल निर्माण
भेरी-बबई डाइभर्सनको काममा अहिले उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ । चीनबाट ल्याइएको टनेल बोरिङ मेसिन -टीबीएम)मार्फत् उक्त आयोजनाको सुरुङ निर्माणाधीन छ ।
उक्त आयोजना ०७९ सालमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
यस्तै, भैरहवा विमानस्थल अहिले सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्न गरी अगाडि बढेको छ । चिनियाँ कम्पनीले काम ठीक ढंगले अगाडि नबढाएका कारण आयोजना लामो समयसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । सन् २०१५ मा निर्माण थालिएको उक्त आयोजना सन् २०१७ मा सक्ने सरकारी लक्ष्य थियो ।
अत्यावश्यक देखिइसकेको बाराको निजगढमा बन्ने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि अगाडि बढाउन सक्ने अवसरमा छ, आगामी सरकार । ट्रंक रुटका अन्य विमानस्थलहरुको पनि स्तरोन्नती गर्दै क्षेत्रीय-अन्तर्राष्ट्रिय स्वरुप दिन तथा अत्याधुनिक उपकरणहरुको प्रयोगमार्फत् बाह्रमास उडान/अवतरणयोग्य बनाउने प्रयास शुरु भइसकेको छ, यसअघि नै ।
मुलुकको आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सहयोगी बन्ने राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरु सञ्चालनको चरणमा पुग्दै गर्दा निकट भविष्यमा बन्ने सरकारसामू अवसरै अवसर छन्
बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । निर्माणको गति अहिलेकै अवस्थामा रहँदा पनि आगामी वैशाखसम्ममा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याइसक्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
चक्रपथ विस्तार र अन्डरपासको जस पनि अब बन्ने सरकारले नै पाउने देखिन्छ । कलंकीमा निर्माणाधीन अन्डरपासको ४० प्रतिशत काम सकिएको छ । जुन २०१८ सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माणमा तीव्रता दिइएको छ ।
उक्त आयोजना चीनको सरकारी सहयोगमा निर्माणाधीन छ, जुन सञ्चालनमा आउने समयसम्ममा चक्रपथको कोटेश्वर-कलंकी खण्डको विस्तार पनि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
त्यसपछि चक्रथको अर्काे खण्डको पनि विस्तार शुरु हुनेछ, जसको ठेक्का प्रक्रिया नयाँ सरकारले नै शुरु थाल्नेछ ।
उपत्यकाको काँठ क्षेत्र समेट्न तथा नयाँ शहरी विकासको अवधारणा अगाडि बढाउन बाहिरी चक्रपथ निर्माण पनि शिलान्यास हुने क्रममा छ ।
शहरी विकास मन्त्री दिलनाथ गिरीले चुनावलगत्तै उक्त सडक शिलान्यास हुने बताएका थिए । सत्ताबाट बहिर्गमनको बेलामा मन्त्री गिरी नै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको कोपभाजनमा परेका छन् ।
बाहिरी चक्रपथको शिलान्यास र निर्माण अगाडि बढाउने दायित्व पनि नयाँ सरकारकै काँधमा आउँदैछ ।
यस्तै, गुर्जुधारा-नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण पनि सरकारी प्राथमिकतामा छ । अहिले जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा छ, उक्त आयोजना । उक्त काम सकिएलगत्तै सुरुङ निर्माण शुरु हुनेछ । तीन वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सुरुङमार्गमा गाडी गुडाउने अवसर नयाँ सरकारले नै पाउने छ ।
यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयले २७ वटा नयाँ शहर बसाउने प्रक्रिया थालेको छ । १३ वटा स्मार्ट सिटी र चार वटा स्याटेलाइट शहर निर्माण पनि सरकारी प्राथमिकतामा छन् ।
कतिपय आयोजना विगतमा कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरुले अगाडि सारेका थिए भने केही एमाले र माओवादी नेतृत्व/गठबन्धन सरकारले अघि बढाएका थिए । ती सबै सम्पन्न गरेको जस भने आगामी सरकारले लिने देखिन्छ ।
