२४ पुस, काठमाडौं । मानव अधिकारवादीहरुले सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आगोगको अध्यादेश मार्फत म्याद नथपी पुनःगठनको माग गरेका छन् ।
विश्व वकालत मञ्चले पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्य निरुपण्न तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोगले पीडितको पक्षमा कुनै पनि परिणाम दिन नसकेको भन्दै पुनः गठनको माग गरेको हो ।
मञ्चका अध्यक्ष एवम् संविधानविद् दिनेश त्रिपाठीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगको म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘तीन वर्षको लामो अवधि परा गरेपनि पीडितहरुको पक्षमा कुनै पनि परिणाम दिन सकेनन्, पीडितहरुको आँसुमा रमाउने काम भयो ।’
सत्य निरुपण र वेपत्ता आयोगको दुईवर्षे अवधि सकिएर पनि थपेको एक वर्ष सकिँदा पनि कुनै उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै उनले अध्यादेश मार्फत फेरि एक वर्ष म्याद थप्न लागेको आपत्ति जनाए ।
म्याद थपेर समस्याका सम्बोधन नहुने भन्दै अध्यक्ष त्रिपाठीले खुला र पारदर्शी प्रक्रियाबाट नयाँ आयोग गठनको प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
जवाफ देहिता संयोजन समितिका संयोजक एवम् मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईले मानव अधिकारका मुद्धाहरुलाई मुलुकभित्रै समाधान खोजिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘तर हाम्रो मुलुकमा बन्ने आयोगहरु जागिर सावित भएका छन्, यस्ता आयोगहरुले पीडितको बारेमा काम गर्न सक्दैनन् ।’
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी तथा सदस्य जनक रावतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगको म्याद थप गरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
