१६ माघ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा पेट्रोलको माग ९० हजार किलोलिटर थियो । आव ०७३/७४ मा माग बढेर चार लाख दुई हजार किलोलिटरभन्दा माथि पुगेको छ ।
पेट्रोलको माग करिब पाँच गुणाले वृद्धि हुँदा भण्डारण क्षमता भने जहाँको त्यहीं छ । अर्थात्, १२ वर्षमा भण्डारण क्षमता एक लिटर पनि बढेन । र, तत्काल बढ्ने कुनै लक्षण पनि देखिँदैन ।
नेपाली उखानै छ, १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ । तर, इन्धन आपूर्ति व्यवस्थाका हकमा त्यो उखान कहींकतै मेल खाँदैन ।
१२ वर्षअघि निगमको भण्डारण क्षमता ७० हजार सात सय किलोलिटर थियो, अहिले पनि त्यति नै छ ।
‘मट्टतिेल राख्ने गरिएका अधिकांश ट्यांकी प्रयोगविहीन हुँदा काम नलाग्ने बने । माग उच्च दरमा बढिरहँदा डिजेल र पेट्रोलको एउटा पनि ट्यांकी थपिएनन्,’ आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘इन्धन आपूर्ति व्यवस्थापनको १२ वर्ष नेपाल उल्टो गति हिँड्यो । अबको पाँच वर्ष पनि यही सुर र तालमा रह्यौं भने हामी दैनिक भारतबाट ल्याइने तेल त्यही दिन वितरण गरेर सक्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छौं ।’
निगमको तथ्यांकअनुसार १२ वर्षअघि डिजेल, पेट्रोल, मट्टतिेल र हवाई इन्धनको माग वार्षिक ६ लाख ६६ हजार दुई सय ९० किलोलिटर (साढे ६६ करोड लिटर) थियो । त्यसपछिका वर्षमा ग्यासको प्रयोग बढ्दा मट्टितेलको माग घट्यो । तर, डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको समग्र माग १८ लाख ८३ हजार किलोलिटर (एक अर्ब ८३ करोड लिटर) पुगेको छ ।
अर्थात्, १२ वर्षमा समग्र तेलको खपत एक सय १७ करोड लिटरले बढेको छ ।
‘नाकाबन्दीको पाठ- १६ दुना आठ’
दुई वर्ष अघिसम्म सरकारसँग त टाढाको कुरा, निगमसँगै भण्डारण क्षमता बढाउने कुनै योजना थिएन । जबकि, करिब पाँच दशकदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणमा निगमकै एकाधिकार छ ।
तेलको मागमा भइरहेको वार्षिक १५ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई लगातार नजरअन्दाज गरिँदै थियो, भारतको नाकाबन्दी लाग्नु अघिसम्म ।
ऋण लिएर कम्पनी चलाउने र कर्मचारीलाई बोनस खुवाएर घाटाको व्यापार देखाउने प्रवृत्ति यसबीचमा चर्को आलोचनाको विषय बन्यो ।
तर, नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै भारतीय नाकाबन्दी लाग्यो । देशमा सबैभन्दा ठूलो हाहाकार इन्धन अभावकै कारण मच्चियो । नाकाबन्दी लागेकै दिनदेखि तेल र ग्यासको अभाव उच्च विन्दुमा पुगेपछि बल्ल सरकारको होश खुल्यो ।
निगम भने त्यतिबेला पनि कमाउने धुनमा इन्धनको कालोबजारी गराउनमै व्यस्त देखियो ।
सरकारले इन्धनको भण्डारण क्षमता कम्तिमा ९० दिनलाई पुर्याउने गरी विस्तार गर्न निगमलाई निर्देशन दियो । तर, नयाँ भण्डारण केन्द्रका लागि जग्गा किन्ने क्रममा तत्कालीन निगम नेतृत्वले व्यापक अनियमितता गरेपछि यो प्रक्रिया अहिले अलमलमा छ ।
निगमले जग्गा खरिद गर्दा विधि र प्रक्रिया मिचेपछि त्यसमाथि अख्तियारले अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
अनियमितताको विवादकै कारण भण्डारण क्षमता विस्तारको प्रक्रिया ठप्प छ । प्रक्रिया रोकिँदा फेरि भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता संकट आइहाले इन्धनको हाहाकार बेहोर्नुपर्ने चेत कुनै निकायमा पाइँदैन ।
‘नाकाबन्दीले पाठ सिकाएकै हो । तर, पाठ जति सिकाए पनि १६ दुना आठ भयो,’ आपूर्ति मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘भण्डारण बढाउनै पर्ने बाध्यता छ भनेर कमाउने धन्दा पनि सँगै चलाउन खोजियो । संवेदनशील विषयमा हेलचेक्र्याईं गर्दा झन् अप्ठ्यारोमा फसिएको छ ।’
भारतले अप्ठ्यारोमा चेपेको बुझेर चीनसँग इन्धन आपूर्तिको सम्झौता पनि नगरिएको होइन । एक तिहाई बजार उत्तरी छिमेकीलाई दिने उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमै छैन । र, त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकार र निगम दुवैले पहलकदमी लिएका छैनन् ।
तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढिहाले पनि भण्डारण क्षमता विस्तारको काम सक्न कम्तिमा पाँच वर्ष लाग्छ । अबको पाँच वर्षमा तेलको माग फेरि दोब्बरले बढ्ने निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत बताउँछन्
भारतले नेपाली इन्धन बजारमा एकाधिकार तोड्न चाहेको देखिँदैन । र, चीनबाट तेल ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा पनि छैन । सोही कारण विभिन्न स्थानमा तेल र ग्यास भण्डारण केन्द्र निर्माण गरिदिने चीनको प्रस्ताव अलपत्र परेको छ ।
डराएको निगम
तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढिहाले पनि भण्डारण क्षमता विस्तारको काम सक्न कम्तिमा पाँच वर्ष लाग्छ । अबको पाँच वर्षमा तेलको माग फेरि दोब्बरले बढ्ने निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत बताउँछन् ।
त्यतिबेलासम्म पनि क्षमता नबढाउने हो भने निगमसँग भण्डारणभन्दा माग बढी हुनेछ । यस चुनौतीलाई सरकारले पनि नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।
अहिले निगमका उच्च अधिकारीहरु अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका छन् । भण्डारण क्षमता विस्तारका थाल्न निगम डराइरहनुको कडी पनि यही हो । फेरि अर्को प्रकरण झेल्नुपर्ने त्रासका कारण निगमको वर्तमान नेतृत्व अलमलमै देखिन्छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई भने यसको प्रक्रिया द्रुत गतिमा बढाउन अग्रसर रहेको दाबी गर्छन् ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानको आरोप छ, ‘कमजोर भण्डारण क्षमताका कारण उत्पन्न जोखिमपूर्ण अवस्थाको जिम्मेवार निगम नै हो ।’
उनी थप्छन्, ‘भण्डारण मात्रै होइन, वितरण प्रणाली पनि कमजोर छ । संवेदनशील हुनुपर्ने विषयमा कोही जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएनन् ।’
अहिले देशभरका डिपोको क्षमताअनुसार बढीमा चार दिनको मात्र माग धान्न सक्ने अवस्थामा छ, निगम
जोखिममा मुलुक
निगमले सन् २००५यता एउटा ट्यांक पनि थपेको छैन । प्रयोग घटेपछि मट्टितेलका ट्यांकलाई पेट्रोल राख्न प्रयोग गरियो ।
निगमले ०६२ सालमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा केही भण्डारण ट्यांक निर्माण गरेको थियो । तर, विदेशीबाट सहयोग पाउन छाडेपछि क्षमता बढाउने सबै काम रोकेर १० वर्ष ‘चीर निद्रा’मा बितायो ।
‘कम्तिमा एक/डेढ महिनालाई पुग्ने गरी भण्डार निर्माण गरेको भए नाकाबन्दी र अवरोधको सामना गर्न निकै सहज हुन्थ्यो,’ प्रधान भन्छन्, ‘निगमको भण्डारण क्षमताबारे संसारले थाहा पाइसक्यो । यति हुँदा पनि सरकारले चासो नदेखाउनु अनौठो छ ।’
बर्सेनि सवारीको चाप र विकास निर्माण बढ्दै गर्दा तेलको माग पनि निरन्तर उकालो लागेको छ । पेट्रोलियम आयातमा बर्सेनि १५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुँदै गएको छ । अहिले देशभरका डिपोको क्षमताअनुसार बढीमा चार दिनको मात्र माग धान्न सक्ने अवस्थामा छ, निगम ।
वर्षाको समयमा राजमार्गमा अवरोध हुनासाथ बजारमा तेलको अभाव शुरु भइहाल्छ । यस्तो बेलामा त बजारमा तेल पठाउनै कञ्जुस्याइँ गर्ने गरेको छ, निगमले ।
देशभरमा सबैभन्दा बढी तेलको माग काठमाडौं उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा हुन्छ । काठमाडौंको थानकोट डिपोको पेट्रोल भण्डारण क्षमता ६ हजार किलोलिटर छ । बजारमा सामान्य अवस्थमामा दैनिक माग चारदेखि पाँच लाख लिटर छ ।
आपूर्ति रोकिएर पनि मागअनुसार नै पेट्रोल वितरण गर्ने हो भने काठमाडौंको भण्डारणले निगमलाई ६ दिन मुस्किलले थेग्छ । यस्तै, थानकोट डिपोमा आठ हजार चार सय किलोलिटर डिजेल भण्डारण गर्न सकिन्छ । काठमाडौंमा दैनिक करिब ६ हजार लिटर डिजेलको माग छ ।
तर, निगमले सामान्य अवस्थामा ट्यांकरमार्फत् सीधै पेट्रोल पम्पमा तेल पुर्याउँछ । सोही कारण निगमका डिपोहरु सधैं पूर्ण क्षमतामा भरिएका पनि हुँदैनन् ।
‘तेल ट्यांकरले सीधै पम्पमा पुगेर खन्याउँछन् । त्यसले लोड-अनलोडको दोहोरो तनाब हुँदैन । यही कारण भण्डारणमा जोड नदिइएको हो,’ निगमका एक पूर्वअधिकारी भन्छन् ।
ग्यासमा पनि उस्तै
निगमसँग अहिले ग्यासको भण्डारण क्षमता शून्य छ । ग्यासका बर्सेनि लाखौं ग्राहक थपिँदै गर्दा निगमले अहिलेसम्म आफ्नो छुट्टै भण्डारण केन्द्र निर्माण गरेको छैन ।
नेपालभरका ५५ वटा ग्यास उद्योगका बोटलिङ प्लान्टलाई निगमले आफ्नै भण्डारण स्थलजस्तो ठानेको छ । भारतबाट १/२ दिन ग्यास आएन भने हाहाकार शुरु भइहाल्छ ।
उद्योगी र ग्यास डिलरहरुले विभिन्न समयमा अनेक बहाना बनाएर अभावको हल्ला फिँजाउने गर्छन् । त्यसको मारमा उपभोक्ता पर्दै आएका छन् ।
आफ्नो भण्डारण नभएकाले सीधै ग्यास बुलेटहरु निजी उद्योग पठाउँछ, निगमले । र, अभावका बेला उद्योगले दिने ‘ग्यास छैन’ भन्ने जवाफमा लाचार बन्छ । ग्यासको भण्डारण केन्द्र निर्माणको योजना पनि जग्गा खरिद घोटाला प्रकरणमै रुमल्लिएको छ ।
