१९ माघ, डोटी । दुई जना शिक्षकको दरवन्दी रहेको, कक्षा ३ सम्म पढाई हुने सामुदायिक विद्यालयमा कति जना विद्यार्थी होलान ? सबैको अनुमान हुन्छ ५०, ६०, एक सय वा यो भन्दा बढी । तर, यो अनुमान गलत हुनसक्छ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेको एक विद्यालयमा जम्मा १० जना विद्यार्थी मात्रै छन् ।
डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका-५ घोल्ताडामा रहेको दुधेश्वर आधारभुत विद्यालयमा कक्षा १ मा सात, कक्षा २ मा दुई र कक्षा ३ मा एक गरी जम्मा १० जना मात्रै विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् ।
२०५३ सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा सरकारले राहात कोटाका दुई शिक्षक भर्ना गरेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अभिलेख अनुसार उक्त विद्यालमा वर्षेनी ६ लाख, ९४ हजार, सात सय ७६ रुपैयाँ बिभिन्न शिर्षकमा अनुदान जाने गरेको छ ।
दुई जना शिक्षकहरुको तलब भत्तामा ६ लाख, दुई हजार चार सय २०, सहयोगी पारिश्रमिक ५८ हजार, पाँच सय, प्रधानाध्यापक भत्ता दुई हजार चार सय, विद्यालय सुधार योजना निर्माणका लागि सात हजार, छात्रबृत्तिका लागि चार हजार पाँच सय, विद्यालयको सामाजिक परीक्षणमा एक हजार, पीसीएफ र मसलन्दमा १५ हजार, निःशुल्क पाठ्यपुस्तमा एक हजार सात सय र बिबिधमा दुई हजार २५६ रुपैयाँ वाषिर्क अनुदान जाने गरेको छ । हिसाब गर्दा राज्यले प्रति विद्यार्थी करिब ७० हजार रुपैयाँ बाषिर्क खर्च गरेको छ ।
वाषिर्क ७० हजारले जिल्लामा रहेका आवासीय निजी विद्यालयमा सजिलैसँग पढाउन सकिने अवस्था छ ।
किन यस्तो ?
विद्यालयका प्राधानाध्यापक जयबहादुर कोली भन्छन् ‘निजी विद्यालयहरु धेरै खुले, अभिभावकहरुको आफ्ना नानीहरुलाई निजी विद्यालयमा पढाउने होड् चल्यो ।’
प्राध्यानाध्यापकका अनुसार २०६९ सालसम्म विद्यालयमा ९० जना विद्यार्थी थिए । पछिल्लो समयमा निजी विद्यालयप्रति बढी आकर्षण बढेका कारण विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै घटेको उनको भनाइ छ ।
दुधेश्वर आधारभुत विद्यालय उदाहरण मात्रै हो । विद्यार्थी संख्या न्यून भएका अन्य थुप्रै विद्यालयहरु रहेका छन् । शिक्षा नियमावलीको नियम ७७ अनुसार पहाडी जिल्लाको हकमा एक जना शिक्षक बराबर कम्तिमा ४५ जना विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर बहुसंख्यक विद्यालयहरुमा तोकिएको संख्याको आधा पनि विद्यार्थी छैनन् ।
‘राजनीतिक दवावका आधारमा विद्यालय खुले, राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन सकेन’ अनलाइन खबरसँग कुरा गर्दै एक शिक्षाकर्मीले भने, ‘केही प्रलोभन र केही दवावमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि बिद्यालय खोल्ने अनुमति दियो, जुन अहिले समस्या भयो ।’ उनी थप्छन् ‘अब विद्यालयहरु गाभ्न त्यति सजिलो छैन, बिवाद हुन्छ धेरै ठाउँमा, राजनीतिक मुद्धा बन्छ ।’
नियमावलीको नियम १२ (क) अनुसार आवश्यक पूर्वाधार नभएका र विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयहरु गाभ्ने प्रावधान छ तर हालसम्म थोरै विद्यार्थी संख्या हुने विद्यालयहरु गाभ्नेतर्फ कसैको पनि ध्यान गएन ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी अनन्तकुमार पौड्यालले भने जिल्लाभित्रका कुन कुन विद्यालय गाभ्नु पर्ने हो त्यसको बिषयमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न स्रोतव्यक्तिहरुलाई निर्देशन दिइसकिएको बताए । ‘हामी प्रक्रियामा गइसकेका छौं, स्रोतव्यक्तिहरुको प्रतिवेदन आईसकेपछि कुन कुन विद्यालय गाभ्नु पर्ने हो भन्ने जानकारी हुन्छ, सोही अनुसार निर्णय गर्छौं ।’
जिल्ला शिक्षा अधिकारी पौड्यालले प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएपनि यो प्रक्रिया पूरा हुनेमा भने संका छ । नयाँ संरचना अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय चैत्र २८ गतेसम्म मात्रै रहने देखिन्छ । यो छोटो अवधिमा सम्भावना न्यून छ ।
उता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ तर विद्यालय गाभ्ने वा विद्यालय बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छैन । गाभिएका वा बन्द भएका विद्यालयहरुको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
