सीमान्तकृत समुदायको पहिचान र अधिकारका लागि लडिरहेका दलहरुले ०७४ को चुनावमा मधेस र पहाडमा उल्टो नतिजा हात पारे । दुई नम्बर प्रदेशमा मधेसी अधिकारको पहेली गर्ने दलहरुले बहुमत ल्याए भने आदिवासीको अधिकारका लागि लडेका दलहरुले पहाडमा सिट जित्न सकेनन् । एउटै चुनावमा र उस्तै सवालमा देशका दुई भूगोलमा किन फरक नतिजा आयो ?

सीमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई प्राथमिकतासहित उठाउने दलहरुले किन मत पाउँछन या पाउँदैनन् भन्ने सम्बन्धमा प्राज्ञहरुले विभिन्न सिद्धान्त र परिकल्पनाहरु अगाडि सारेका छन् ।

त्यसमध्ये बहुजातीय देशहरुमा केहीपटक चुनाव भएपछि चुनाव जातीय जनगणना जस्तै देखिन थाल्छ भन्ने डोनाल्ड होरोविजको भनाइ धेरै चर्चित रहेको छ । मधेसमा त्यसको छनक देखिन थाल्यो । किनभने मधेसी जनताले मधेसको अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने दलहरुलाई उल्लेखनीय रुपमा मत दिन थाले भने त्यहाँका पहाडी समुदायले चाहिँ पहाडेहरुले नेतृत्व गरेका दलहरुलाई मत दिन थाले ।

पहाडमा भने उल्लेखनीयरुपमा त्यो प्रवृत्ति बढिसकेको छैन । पहाडी आदिवासीहरुको अधिकारका लागि आवाज उठाउने दलहरु आजसम्म सफल भइसकेका छैनन् । त्यसो भन्दैमा होरोवीजको सिद्धान्त पहाडमा पूर्णरुपमा फेल खाइसकेको छ भनेर भन्न चाँही सकिँदैन ।

मधेसमा पनि मधेसकेन्द्रित दलहरुले उलेखनीय मत पाउन लामै समय लागेको छ । सन् १९५० को दशकमा नै मधेसमा तराई कांगे्रस जन्मेको थियो । २०१५ सालको चुनावमा उक्त दलले दुई प्रतिशत भन्दा बढी मत मात्रै पाएको थियो । त्यसैले ०४७/०४८ तिर खोलिएका आदिवासी जनजाति केन्द्रित राजनीतिक दलहरुको हकमा मधेसको उदाहरणले पनि मतदाताहरु ध्रुबीकृत हुन अझ केही समय लाग्न सक्छ भनेर संकेत गर्दछ ।

कति समय लाग्ला ? वा पहाडमा मतदाताहरु ध्र्रुवीकृत हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्नलाई बिभिन्न कारकतत्वहरुले असर पार्दछन् ।

समुदायको एकतावद्ध पहिचान, साझा भाषा र संस्कृति, जनसंख्या र त्यसको भौगोलिक एकाग्रता, आन्दोलनको इतिहास, राज्यको विभेदकारी वा सहवरणीय नीति आदिले सीमान्तकृत समुदायहरुमा हुने राजनैतिक जागरण, संगठन निर्माण, परिचालन र मतदान गर्ने ढाचाँमा प्रभाव पार्छ । यी तत्वहरुले लामो समयको दौरानमा असर पार्छन् भन्ने मान्यता राख्दै यस आलेखमा ती तत्वहरुको छलफल गरिने छैन । यहाँ आक्रमक तथा उत्साही चुनावी अभियान र राजनैतिक एकताजस्ता तात्कालिक कारकतत्वहरुको मात्र चर्चा गरिनेछ ।

मधेसमा चुनावताका मधेसी हक अधिकारका लागि खोलिएका दलहरु आक्रामक र उत्साहीरुपमा उत्रिए । दिउँसो चुनावी कार्यक्रम र सभाहरुको आयोजना गर्थे भने राति मधेस आन्दोलनको भिडियो आदि देखाउँथे । मधेसीको हक अधिकार खोस्ने केन्द्रीकृत पहाडे राज्य सत्ता र त्यसका मतियारहरु हुन् भनेर निसंकोच साथ उनीहरुले दिनदहाडै भने ।

संविधानमा भएका र अन्य विभेद र असमानताका कुराहरु खुलेर जनतामा राखे । मधेसी जनतालाई जागुरुक बनाए, संगठन बिस्तार गरे । र, उनीहरुले अधिकार दिलाउन सक्छन् भन्ने विश्वास मतदातालाई दिलाएर मन जिते । अन्य दलका नेता, कार्यकर्ता र मतदाता चोर्न पनि सफल भए । मधेसीहरुको यही आक्रामक र उत्साही अभियानले प्रतिनिधिसभामा देखिएको बाम लहरलाई मधेसमा छेक्यो र आफनो पक्षमा लहर सिर्जना गर्‍याे ।

आक्रामक र उत्साही मधेसी अभियानले मधेसमा वाम लहर रोक्न सक्यो । तर, रक्षात्मक अभियान सञ्चालन गरेका दलहरु पहाडमा वाम लहरको शिकार बन्न पुगे

आक्रामक (शान्तिपूर्ण, मुद्दामा आधारित) र उत्साही चुनावी अभियानले चुनावी परिणामलाई असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुराको थप पुष्टिका लागि उस्तै दलहरुले त्यस्तो अभियान नचलाएको क्षेत्रमा चुनावी परिणाम निराशाजनक भएबाट गर्न सकिन्छ ।

आदिवासी जनजातिको अधिकारका लागि लड्ने दलहरुले पहाडमा आक्रामक चुनावी अभियान सञ्चालन गरेनन् र उनीहरुको मतमा पनि चुहावट आयो । पश्चिम पहाडमा त ती दलहरु कमजोर नै थिए । तर, पूर्वी र मध्य पहाडमा केही उपस्थिति थियो तथापि ०७४ को चुनावमा ती दलहरु मधेसमा जस्तो आक्रामक र उत्साही शैलीमा उत्रेनन् ।

तुलनात्मक रुपले उनीहरुले नयाँ दलको औचित्य के हो ? उनीहरुले उठाएका मुद्दाहरु देश, समाज र जनताका लागि किन महत्वपूर्ण हुन् ? पुराना दलहरुले ती सवालमा कसरी फटाइँ गरे भनेर सर्बसाधारण समक्ष घनिभूत बेलिबिस्तार लगाएनन् ।

सवालगत आक्रामक अभियान शैली नयाँ दलहरुका लागि बिशेष महत्व राख्दछ । किनकि उनीहरुले पुराना दलका आधारहरु चर्काउनु र मतदाता र्चोनुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले चुनावी अभियान त सञ्चालन गरे, तर कतिपय सवालमा रक्षात्मक तरिकाले ।

बिरोधीले तिमीहरु त जातीय दल भनेर भन्दा हामी जातीय होइन भन्दै स्पष्टीकरण दिँदै समय खेर फाले । उनीहरुले त आक्रामक भएर मधेसमा जस्तै भन्नु सक्नुपर्दथ्यो कि नयाँ संविधानले एकल जातीय हालिमुहालीलाई निरन्तरता दिएको छ । नेपाली राज्य एकल जातीय राज्य हो र त्यसले अन्य सम्पूर्ण जातीहरुलाई बहिष्करणमा पारेको छ । त्यस्तो राज्यको वकालत र बचाउ गर्नेहरु नै वास्तवमा एकल जातीय हुन् । यो अभियान कुनै एउटा जाति बिशेषको बिरोधमा नभएर राज्यका विभिन्न अंगहरुमा एउटा जातिको (चाहे त्यो जुनसुकै जात वा जाति होस) हालीमुहालीको बिरोध हो । सबै जात र जातिलाई समेट्ने आन्दोलन हो भनेर बुझाउनुपर्दथ्योे । यसले संवादलाई उल्टाएर एकल जातिवादीलाई प्रतिरक्षात्मक बनाउँथ्यो ।

मधेसमा यिनै नाराले जनताको मन छुएको थियो भने धेरथोर पहाडमा पनि छुने थियो । हुन त केही आदिवासी नेता तथा कार्यकर्ताहरु आक्रामकरुपमा प्रस्तुत नभएका होइनन्, तर ठूलो पंक्ति रक्षात्मक नै रह्यो ।

रक्षात्मक अभियान फितलो हुन्छ र दलको प्रभाव विस्तार हुन सक्दैन । त्यस्ता अभियानकर्ताहरुले केही गर्न सक्छौं भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्दैनन् । मुद्दाहरु मतदातालाई बुझाउन र जनतालाई आर्कषण गर्न सक्दैनन् । आफ्नै समुदायका मतदातामाझ पनि उत्साह ल्याउन सक्दैनन् । अन्य दलको मत र्चोनु त के, आफ्नै दलको मत चोरिनुबाट जोगाउन सक्दैनन् र सकेनन् । उनीहरुले धेरै क्षेत्रमा अघिल्लो चुनावमा भन्दा मत प्रतिशत कम ल्याए ।

निरन्तर आन्दोलन र अभियानले जनताबीच दल र मुद्दालाई चिनाउँछ । पुराना सर्मथकमा उत्साह बढाउँछ, नयाँ सर्मथकहरु थप्छ र मतदातामा आर्कषण बढाउँछ । शान्ति प्रकृयाको समयदेखि सीमान्तकृत समुदायको मधेसमा निरन्तर आन्दोलनहरु भइरहेका छन् तर, पहाडमा निरन्तरता पाउन सकेको छैन । पहाडमा दलगत अभियानले पनि निरन्तरता पाएको छैन ।

हुन त आन्दोलनका साथै उत्साहित अभियान सजिलै उठाउन सकिँदैन, यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । ढंग पु¥याउनुपर्छ । चुनावअगाडि भएको आन्दोलनले मधेसमा उत्साहित र आक्रामक अभियानका लागि माहौल सिर्जना गरेको थियो । मधेसमा आन्दोलन त्यस्तो ठाउँमा चर्कियो, जहाँ मधेसीहरु एकत्रित थिए ।

तर, पूर्वका आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरुले धरान, दमक, इटहरी, बिर्तामोड जस्ता ठाउँमा आन्दोलन उठाउन खोजे, जहाँ उनीहरुको समुदायको जनसांख्यिक उपस्थिति पातलो थियो । प्रतिकात्मक आन्दोलन उठ्दा प्रतिरोध गर्न सकेनन् र आन्दोलन उठाउन गाह्रो हुनेरहेछ भन्ने मनोविज्ञान फैलियो । अर्कोतिर बिरोधीहरुमा आत्मविश्वास बढाइदियो ।

त्यसको सट्टा उनीहरुले आफनो समुदायको जनसंख्या बाक्लो रहेको पहाडमा आन्दोलन गरेको भए बढी सफल हुने थिए । बीर नेम्बाङ एक्लैले पञ्चायतकालमै तत्कालीन एउटा सानो गाउँ पञ्चायतका केही वडाबाट नै इलाममा सर्मथकहरु उतार्थे भने लोकतन्त्रमा त झनै समर्थकहरु परिचालन गर्न तुलनात्मक रुपमा सजिलो हुन्छ ।

तराईका केन्द्रहरुमा आन्दोलन उठाउन नसकेपछि आदिवासी अभियन्ताहरु मधेसको भरोसामा बसे । यसले एकातिर उनीहरुको गतिविधिमा सिथिलता ल्यायो भने अर्कोतिर पहाडी राष्ट्रवादको नारा लगाउँदै एमालेले पहाडमा उनीहरुलाई मधेसी र भारत सर्मथक हुन् भनेर प्रचार गर्ने अवसर पायो ।

मधेसमा आन्दोलन र चुनावी उत्साहलाई दलहरुको एकताले उर्जा दिएको थियो । चुनावअगाडि नै ६ वटा दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनेका थियो । त्यसमा चर्चित थारु नेताहरु पनि थपिए । संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा पनि मधेसमा कार्यरत ससाना दलहरु एकत्रित भए ।

मधेसको एकताले कार्यकर्ता र सर्मथकमा उत्साह थपेको थियो । मतदातासमक्ष जाने र मत माग्ने आधार बनाइदिएको थियो । यसले मतदातामा पनि अब यिनीहरुले केही गर्न सक्छन् भन्ने आश जगाइदियो ।

पहाडी आदिवासीका दलहरु भने एकत्रित हुन सकेनन् । केही नेताहरु ससाना झुण्डहरुको सर्वेसेवा हुनुमै रमाइरहे । अनेक साना मसिना निहुँमा एकीकृत हुन मानेनन् । ठूला दलहरुले ल्याएको थे्रसहोल्डको तरबारले समेत पनि ती आत्मकेन्द्रित नेताहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकेन ।

दलहरु एकीकरण नभएपछि आदिवासी मतदाताले त्यस्ता दलहरुलाई विश्वास र भरोषा गर्ने कुरा भएन । बरु उल्टो, त्यस्ता दल छोड्ने या अरुलाई मत दिने गर्न थाले । उल्लेखनीय छ कि मतदाताले भोट माग्ने दलले चुनाव जित्न सक्छ कि सक्दैन, परेको बेला सुरक्षा र सहयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन आदि पनि बिचार गर्दछन् ।

नेपालजस्तो विधिको शासन कमजोर भएको गरिब देशमा सर्वसाधरण जनताका लागि सुरक्षा र सहयोग महत्वपूर्ण सवालहरु हुन् । जहाँसुकैका मतदाता पनि आफू रहेको परिवेश हेरेर, बुझेर केही हदसम्म व्यक्तिगत स्वार्थ मुताविक मत दिने गर्छन् ।

त्यसैले ०७४ को चुनावमा निरन्तर आक्रामक र उत्साही अभियान चलाउने दलले नै बढी प्रतिफल पाए । बहिष्करणको विरोधमा जन्मेका दलहरुको मधेसमा जित र पहाडमा हारको तत्कालीक प्रमुख कारण पनि यही हो ।

पहाडका आदिवासी जनजातिहरुको सवाल प्राथमिकतासहित उठाउने दलहरुलाई मत चाहिन्छ भने त्यस्ता दलहरुले पहाडमा गतिबिधि तथा कार्यक्रमहरु बढाउनुपर्ने हुन्छ । पहाडमै आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौं र तराईमा बसेर, त्यतैतिर गतिविधि गर्दा पहाडमा संगठन विस्तार हुँदैन । न त मत नै झर्छ ।