९ फागुन, पोखरा । प्रदेश ४ को दोस्रो मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कानुन तथा कार्यक्रम र योजना तयार पार्न ५ समिति गठन गरेको छ ।
बैठकले प्रदेश सरकारलाई गति दिन कानुन मस्यौदा समिति, पूर्वाधार विकास समिति, पूर्वाधार विकास तथा योजना विकास बैंक समिति, प्रादेशिक विकास एवं सूशासन प्रबद्र्धन समिति र प्रदेश मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको आचारसंहिता निर्माण समिति गठन गरेको हो । ‘प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न पहिले नीति नियम तथा आचारसंहिता बनाउनुपर्ने छ,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘मंगलबारको बैठकले त्यसका लागि ५ समिति गठन गरेको हो ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्री हरिबहादुर चुमानको संयोजकत्वमा कानुन मस्यौदा समिति गठन भएको छ । समितिमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कानुन सचिव धर्म कुइँकेल लगायत छन् । यो समितिले प्रदेशलाई चाहिने कानुन, आर्थिक ऐन, पेस्की खर्च ऐन लगायत कानुनको मस्यौदा तयार पार्नेछ । फागुन मसान्तसम्म यो समितिले मस्यौदाको खाका तयार पारेर अन्तिम रुप दिने प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा प्रादेशिक विकास एवं सुशासन प्रबद्र्धन समिति मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङको नेतृत्वमा बनेको यो समितिले पाँच वर्षे विकासको आवधिक योजना तयार पार्ने छ । ‘पाँच वर्षमा के–के गर्न सकिन्छ र त्यसका आधारहरु के–के हुन् सक्छन् भनेर आवधिक योजना तयार पार्ने काम सुशासन प्रबद्र्धन समितिले गर्नेछ,’ सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले भने ।
प्रदेश बजेटको स्रोतको अनुगमन र प्रादेशिक सरकारको संगठन संरचना बनाउने काम पनि यो समितिले गर्ने मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । विकास आयोजना कार्यान्वयनको समन्वय र सहजीकरण गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालित आयोजना, प्रदेशस्तरको गौरवका आयोजनाको पहिचान र अनुगमन गर्ने, विकास आयोजना र विकासको अनुगमन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम समितिले तयार पार्ने छ । यो समितिको सदस्यमा सातै मन्त्रालयका सचिव र सदस्य सचिव प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मणप्रसाद अर्याल छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा सातै मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी पूर्वाधार विकास समिति बैठकले गठन गरेको छ । यो समितिले प्रादेशिक संरचना कहाँ बनाउने, कस्तो बनाउने, पदाधिकारीको निवास, सुविधा र सर्तको आधार तयार पार्ने र प्रदेशका गौरवका आयोजनाको पहिचान गर्ने काम यो समितिले गर्नेछ । फागुन मसान्तसम्ममा समितिले एउटा खाका निकाल्ने र वैशाख मसान्तसम्ममा पूर्णता दिने गरी समिति गठन गरिएको हो ।
प्रदेशको विकास कार्यक्रम तथा योजनाको बैंक तयार पार्न अर्को समिति गठन भएको छ । यो समितिले प्रादेशिक कार्यक्रम तथा योजनालाई मूल्यांकन गर्ने छ । प्रदेशमा कति र केके योजना छन्, प्रदेशका अधिकार क्षेत्रका कस्ता योजना सञ्चालित छन् भन्ने लेखाजोखा गरेर फागुनभित्र खाका तयार पार्ने मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । यो समितिको संयोजक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद ढकाल छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको आचारसंहिता बनाउनसमेत सरकार तातेको छ । मन्त्रिपरिषदका सदस्यले के गर्न हुने, के गर्न नहुने, केकस्ता सर्त पालना गर्नुपर्ने लगायत आचारसंहिता तयार पार्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो । आचारसंहिता तयार पारेर आगामी मन्त्रिपरिषदको बैठकमा समितिले प्रस्तुत गर्ने छ । प्रदेश ४ का ७ मन्त्रालयमध्ये ४ मा अझै मन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन ।
