विकासमा जस लिएर अपजसबाट पन्छिने प्रयास

३० वैशाख, काठमाडौं । बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तबारेको बहसमा व्यक्त साझा मत हो- विगत ७ दशकमा केही नभएको होइन, तर जनताले चाहे जस्तो गर्न सकिएन ।

जनचाहना के हो ? यसबारे सांसदहरू खासै चर्चा गर्दैनन् । बरु नेपालमा केही नभएको गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको भनेर सतर्क हुन खोज्छन् ।

बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको एकै मत छ । तर त्यस्तो बजेट विगतमा नल्याएको भनेर सत्तापक्ष प्रतिपक्षलाई आरोपित गर्छ । प्रतिपक्ष सरकारले सही नीति नलिन सक्ने भनेर खबरदारी गर्छ । यसकारण संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुट्टिने आधार पार्टीगत नीति र एजेन्डा नभएर सांसदहरूले प्रयोग गर्ने भाषा र शैली हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार राजनीतिक दलहरूले नेपाल विकास गर्छु भनेर जनतासँग बाचा गर्न थालेको सात दशक भयो । उनी भन्छन्, ‘२००७ सालदेखि नेपालको राजनीतिमा दलहरूले देश विकास गर्छु भनेरै राजनीति गरेको हो ।’

ती बाचा किन पूरा भएनन् भन्ने परियारको प्रश्न छ, ‘आज नेपाली समाज जुन तहमा विकास हुनुपर्थ्यो, नेपाली जनताले राज्यबाट जुन तहको सेवा-सुविधा पाउनुपर्ने थियो, जुन समृद्ध जीवन पाउनुपर्थ्यो त्यो किन हुन सकिरहेको छैन ?’

यो नेपाली समाजको जटिल प्रश्न रहेको उल्लेख गर्दै उनी यसको उत्तर खोजेर नेपालले आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दा समृद्धितर्फको बाटाहरू तय हुने बताउँछन् । यसो गर्न सक्दा मात्रै संविधानले भने अनुसारको समाजवाद स्थापित गर्न सकिने र नेपाली नागरिकलाई उनीहरूको चाहनाअनुसार समृद्धि दिन सकिने उनको विश्वास छ ।

‘इतिहासमा भएका सबै प्रयत्नप्रति मेरो साधुवाद छ,’ सांसद परियार भन्छन्, ‘अब पनि हामीले नेपाली समाजको वास्तविक अन्तरद्वन्द्व पहिचान गरेनौं भने, शक्तिहरू थाहा पाउने आँट गरेनौं भने फेरि नेपाली समाज विकास हुँदैन ।’

बजेट कस्तो आउनुपर्छ, बजेटका प्राथमिकता के-के हुनुपर्छ ? सांसद परियारको जवाफ छ- राज्यसँग नागरिकको भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्ने योजना, कार्यक्रम, बजेट र त्यसको कार्यान्वयन खाका चाहिन्छ ।

उनी प्रश्न गर्छन्, ‘राज्य र नागरिकबीच यति ठूलो द्वन्द्व कहाँबाट सुरु भयो ? किन नागरिक र राज्यको सम्बन्ध बलियो हुन सकेन ? किन त्यो सम्बन्ध भावनाले जोड्न सकिएन ?’

यी प्रश्नहरूको जवाफ भेटिने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई प्रमुख सचेतक परियारको सुझाव छ ।

रास्वपा ४ मंसिर २०७९ को चुनावसँगै संसदमा प्रवेश गरेको नयाँ दल हो । यो दलले पनि यसबीचमा सरकारमा रहेर नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने केही अवसर पाएको छ । तैपनि रास्वपाका नेताहरू विगत लामो समयसम्म ठूला दलले नै सही नीति अवलम्बन गर्न नसक्दा नेपालले अपेक्षित विकासको गति लिन नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

रास्वपा भन्दा पुराना दलको भाषा पनि उस्तै छ । सबैभन्दा पुराना दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरू कसरी देश बनाउने भनेर लामो भाषण दिन सक्छन् । २०५२ सालदेखि १० वर्ष सशस्त्र संघर्ष गरेर शान्ति प्रक्रियामार्फत संसदीय राजनीतिमा रहेको माओवादी केन्द्र पनि देश बनाउने एजेन्डा र नीति पस्किन पछाडि पर्दैन ।

तर, आफैँले पस्किने गरेका नीति व्यवहारमा किन लागू नगरेको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्दैनन् । यस्ता प्रश्नमा उनीहरू सत्तापक्ष भए प्रयास गरिरहेको बनिबनाउ जवाफ दिन्छन् त प्रतिपक्ष भए सरकारतिर देखाउँछन् । यही शैली संसदमा प्रकट हुने गरेको छ । जो नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा व्यक्त हुँदै आएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यही वैशाख २८ गते विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । यसमाथिको छलफलको प्रमुख वक्ता हुन्- पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ।

कार्कीले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ भनेर २५ मिनेट बोले । उनलाई रोष्ट्रममा जाँदै गर्दा केही सांसदले सुझाए, ‘पर्याप्त समय पाउनुभएको छ, मन छुनेगरी बोल्नुहोस् ।’

रोष्ट्रमबाट कार्कीले जवाफ दिए, ‘अर्थशास्त्रको विषय मन छुनेभन्दा पनि जीवन छुनेसँग सम्बन्धित छ । यो निरश छ ।’

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीका अनुसार विनियोजन विधेयक सरकारको समग्र नीति, रणनीति र अवधारणाको प्रतिविम्ब हो । तर प्रस्तुत प्राथमिकतामा यी विषय कसरी समेटिएका छन् भनेर कार्कीले बुँदागत रूपमा राखेनन् ।

समष्टिमा ‘बजेट प्रणालीमा सुधार ल्याएर सीमित साधनबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्नमा जोड दिने मनसाय रहेको’ बताए । यसलाई सकारात्मक पक्षको रूपमा चर्चा गरे ।

पूर्वअर्थमन्त्री कार्की नेपालको अर्थतन्त्रलाई लिएर धेरै निराश नहुन आग्रह गर्छन् । नेपालले आफ्नै गतिमा विकास गरिरहेको उनको आग्रह छ । उनी भन्छन्, ‘केही भएन भन्नेहरूले एकपटक मेचीदेखि महाकालीसम्म भ्रमण गरे हुन्छ । हिजोको अवस्था के थियो, आजको अवस्था के छ, हेरे हुन्छ ।’

‘पर्याप्त विकास भएको छ म भन्दिनँ । तर धेरै विकास हामीले सीमित स्रोत र साधनबाट गरेका छौं,’ उनी थप्छन्, ‘अवश्व जनताका इच्छा र आकांक्षा पूरा भएका छैनन् । तर विकासै भएन भन्ने कुरा निरर्थक हो, झुट हो ।’

उनका अनुसार तराई, पहाड र हिमालका गाउँगाउँमा सडकको पहुँच पुगेको छ । खानेपानी पुगेको छ । विद्यालय भवनहरू बनेका छन् । स्वास्थ्य चौकीहरू बनेका छन् । इन्टरनेट पुगेको छ । विकास गाउँ पुग्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक शहर केन्द्रित भएको र शहरबाट विदेश जाने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले यसलाई बुझेर विकासको मोडेल अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको औंल्याए ।

राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरताले विगतमा मुलुकले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनको बुझाइ छ । राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत स्थिरताका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी अगाड बढ्न सक्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

यस्तै आग्रह सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेको पनि छ ।

पूर्व ऊर्जामन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद गोकर्ण विष्टले अबको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ भनेर मंगलबार संसद्मा ३५ मिनेट लामो सम्बोधन गरे । सुरुमै उनले नागरिकले प्राप्त गरेको मौलिक हक स्मरण गरे । ‘नागरिकप्रतिका केही जवाफदेहिता र जिम्मेवारीलाई संविधानले व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने ।

नेपालको संविधानले नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको हक प्रदान गरेको छ । गाँस, बास, कापाससँगै रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ । अन्य सामाजिक दायित्वका विषय पनि छन् । तर संविधान जारी भएको एक दशकसम्म पनि यो पूरा हुन सकेको छैन । सांसद विष्टका अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सक्नेगरी नेपालको अर्थतन्त्र निर्माण हुन सकेको छैन ।

‘नेपालको विकासका सन्दर्भमा केही गम्भीर चुनौतीहरू देखा परेका छन्,’ उनी अर्थतन्त्रका समस्या औंल्याउँछन्, ‘खासगरी न्युन आर्थिक बृद्धि, न्युन उत्पादन र उत्पादकत्व, सार्वजनिक खर्च र स्रोत परिचालनको अवस्था छ ।’

सांसद विष्टका अनुसार वैदेशिक सहायताको अवस्थामा संकुचन पछिल्लो समय देखा परेको अर्को चुनौती हो । सुशासनको चुनौती छँदैछ । गरिबी पनि बढ्दैछ । यसले समाजमा असन्तुष्टि र निराशा बढ्दो छ । यी विषयलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न सांसद विष्टको आग्रह छ ।

तर, यी विषय समेट्ने गरी सरकारले संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त के ल्यायो भनेर विस्तृत सुनाएनन् । बरु आधारभूत रूपमा सरकारले ल्याएका योजनाहरू सही छन् भनेर समष्टिमा समर्थन गरे ।

बरु सार्वजनिक वित्त र बजेट अनुशासनका सम्बन्धमा प्रतिपक्षले प्रश्न गर्ने गरेको भनेर उनले जवाफ फर्काए ।

‘विगत केही वर्ष बजेट अनुशासनको अवस्थालाई चर्चा गर्दा व्यापक अनुशासनहिनताका प्रवृत्ति देखा परे । कतिपय अर्थमन्त्रीजीहरूको कार्यकालमा पुँजीगत खर्चमा विनियोजित बजेटभन्दा अझ बेसी स्रोत सुनिश्चित गर्ने जस्ता आर्थिक अराजकता र अनुशासन हिनता देखा परे ।’ सांसद विष्टले भने । अर्थात्, नेपाल किन बनेन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन खोजे । विगतका सरकारमा रहेका अर्थमन्त्रीले आर्थिक अराजकता निम्त्याएको आरोपसमेत उनले लगाए ।

विष्ट यत्तिकै रोकिएनन् । समाजवादको कुरा गर्नेले पुँजीवादी व्यवहार देखाएको भनेर विगतका सरकारमा रहेका अर्थमन्त्रीहरूको आलोचना गरे ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै सत्तामा रहेका दल कांग्रेस र एमाले हुन् । तर उनले देश विकास हुन नसक्नुमा माओवादी केन्द्रबाट विगतमा अर्थमन्त्री भएकालाई दोष देखाउन खोजे ।

उनले भने, ‘जो अर्थमन्त्री भयो, उसैले मनोमानी ढंगले बजेट विन्यास गर्ने, स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने खालका प्रवृत्ति देखा परे । आफ्नो हात जगन्नाथको प्रवृत्ति देखियो ।’

यस्तो आरोप कसलाई लगाएको ? विष्ट अगाडि भन्छन्, ‘म कसैलाई इंगित गर्न चाहन्नँ, तर इशारा काफी छ ।’

अब लगानीमैत्री ऐन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने विष्टको भनाइ छ। उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा नीतिमा ख्याल गर्नुपर्ने र हरेक वर्ष रोजगारीका लागि विदेशिने युवालाई रोक्ने नीति आवश्यक छ । यस निम्ति रोजगारी बढाउने कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वमन्त्री शक्ति बस्नेतको सुझाव पनि कांग्रेस सांसद कार्की र एमाले सांसद विष्टकै जस्ता छन् । अर्थतन्त्रका समस्या उस्तै गरी औंल्याउँछन् । समाधानका उस्तै उपाय सुझाउँछन् ।

सांसद बस्नेतका अनुसार व्यवस्था र अवस्थाबीचको तुलना समाजमा भइरहेको छ । यसकारण व्यवस्था बदलिएपछिको समयमा बदलिएको अवस्थाको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वमन्त्री समेत रहेका माओवादी सांसद बस्नेत भन्छन्, ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य सहभागिता विकास सहितको योजनावद्ध र समावेशी विकास आजको आवश्यकता हो ।’

यो भनेको के हो ? बस्नेतका अनुसार यो विकासको नयाँ ढाँचा हो । यसमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको दायरा र सहकार्य स्पष्ट गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ । राज्यको उपस्थिति र हस्तक्षेप कहाँसम्म स्पष्ट खाका आवश्यक छ ।

‘कृषिको प्राथमिकीकरणका साथै भूमिको स्वामित्वमा व्यवस्थापन आवश्यक छ । प्रादेशिक सन्तुलन हुनेगरी ऊर्जा विकासमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा समेत सवारीका यातायात पुगेकाले त्यसलाई थप व्यवस्थित गरेर त्यस क्षेत्रमा उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणलाई ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

पर्यटनमा विविधीकरण गर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ । संविधानले भने अनुसार अनिवार्य र निशुःल्क शिक्षाका साथै गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता गर्दा जनतामा उत्साह भर्न सकिने र उत्साही जनतालाई लिएर विकासमा अगाडि बढ्न सहज हुने उनको विश्वास छ ।

अर्थात्, माओवादी सांसद बस्नेतले पनि उस्तै गरी समस्या केलाए र सुधारका उपाय सुझाए । अहिलेसम्मको समस्या कहाँ थियो भन्ने केलाएनन् ।

सरकारले संविधान संशोधन गर्ने बाचा गरेको छ । तर संविधानअनुसार तीन तहमा राज्यको अधिकार र दायित्व विकेन्द्रिकृत गर्ने सम्बन्धी ऐन बनेका छैनन् । जिल्ला तहसम्म केन्द्रीकृत राज्य संरचनामा स्थापित भएका संरचना कायमै छन् । जहाँ प्रदेश र स्थानीय तहका समेत संरचना छन् । यसको अन्त्यको प्रतिवद्धता आउने गरको छ तर, लागू हुन सकेको छैन ।

सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धता हरेक दलका प्रत्येक सांसद जनाउँछन् । तर व्यवहारमा लागु हुन नसक्नुको कारण र समाधानको उपाय सुझाउँदैनन् ।

नेपालले बाह्य साहायता पाउने अवस्था कमजोर भएको सांसदहरूकै ब्याख्या छ । तर आत्मनिर्भर हुने अर्थतन्त्रको आधार र नागरिकमा यस्तो आत्मविश्वास जगाउन सकिरहेका छैनन् ।

भएको विकासमा जस लिएर अपजसबाट पन्छिने प्रयासमा संसद्को अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि छ । जो नेपाल पछाडि पर्नुमा आफ्नो दलको भूमिका कम देख्छ ।

राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीअनुसार विकासलाई गति दिने हो भने ब्युरोक्रेसी र राज्यका निकायहरूमा दलीय आधारमा नभई क्षमताका आधारमा व्यक्तिहरू पुग्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।

उनी भन्छन्, ‘अहिलेको सरकारलाई संसद्मा दुई तिहाइ पुग्छ । एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरिदिनूस्, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा व्यक्तिहरू खुला रूपमा आउने व्यवस्था गरिदिनूस् । देश आफैँ कायापलट हुन्छ ।’