१८ फागुन, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकले १६ फागुनमा सरकारका दुई महत्वपूर्ण ‘इन्टेलिजेन्स’ एकाइहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राख्ने निर्णय लियो । ती निकाय हालसम्म अर्थ मन्त्रालय मातहत थिए । यसका साथै गृहमन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत लगिएको छ ।
सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी ‘क्याबिनेट’ले यी निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेको हो । यीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागको काम आर्थिक अनुशासन र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नु हो ।
राजश्व अनुसन्धान विभाग ०५० सालमा स्थापना भएको हो, जसलाई राजश्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन रोक्ने कार्यादेश छ ।
यस्तै, ०६४ मा स्थापित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको काम हो- सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको निगरानी र नियन्त्रण गर्नु ।
जानकारहरुका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । कानूनी पक्षमा सुधार गरे पनि कार्यान्वयनको तहमा भने विभाग कमजोर देखिँदै आएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा विभागको भूमिका करिब आठ प्रतिशत मात्रै छ, हालसम्म । अन्य निकायको समन्वय र सहयोग नपाउँदा परिणाम देखिन नसकेको तर्क अधिकारीहरूको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत् आएपछि त्यस पाटोमा सहज हुने अपेक्षा उनीहरू गर्छन् ।
उता, लामो समयदेखि सक्रिय रहे पनि राजश्व अनुसन्धानलाई राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । चुहावट नियन्त्रण नरोकिँदा आर्थिक गतिविधि बढे पनि त्यसको अनुपातमा राजश्व संकलन हुन सकेको छैन ।
राजश्व अनुसन्धानजस्ता निकाय अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राखिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको जानकारहरु बताउँछन् । विभागकै अधिकारीहरू भने कानूनको परिधिमा रहेर गतिविधि गर्ने हुनाले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगिँदा पनि फरक नपर्ने बताउँछन् । बरु, नयाँ व्यवस्थाअनुसार विभाग थप सक्रिय हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
उक्त विभागको कर्मचारी खटनपटनलगायत व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । हाल विभागमा राजश्वतर्फका कर्मचारीको संख्या धेरै छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएपछि प्रशासनतिरको प्रभाव बढी पर्ने विभागका अधिकारीहरू औंल्याउँछन् ।
पक्ष र विपक्षका तर्क
राजश्व संकलन र ‘कोर’ आर्थिक मामिलाको जिम्मेवारी बोकेको यो निकाय अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत् नै रहनु उचित भएको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘यसलाई थप सशक्त बनाएर अगाडि बढाउँदा हुन्थ्यो ।’
‘तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापजस्तो गम्भीर विषयको अनुसन्धान गर्ने विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिँदा हाम्रो उद्देश्यमा सहयोग पुग्छ,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन् । नयाँ व्यवस्थाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको अनुसन्धानमा आउने राजनीतिक लगायत दबाव झेल्न र समन्वय गर्न पनि सहज उनी हुने बताउँछन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई विभागीय संरचनाको साटो बेग्लै कानून बनाएर आयोगमार्फत् अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गर्नेहरु पनि छन् । आफूलाई शक्तिशाली बनाउने मनसायले प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुवै विभागलाई आफू मातहतमा ल्याएको हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
तत्कालै विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लगिँदा साउन ०७५ मा हुन लागेको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूको पूर्ण बैठक प्रभावित हुन सक्ने अधिकारीहरूको आकलन छ । उक्त बैठकका लागि अर्थ मन्त्रालयले अग्रसरता लिइरहेको छ ।
हाल अर्थ मन्त्रालयमै सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित शाखा पनि छ, जसले विभागका लागि अन्तर-मन्त्रालय समन्वय गर्दै आएको छ ।
अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी भने विभागलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको हुन सक्ने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय उत्तम अभ्यासलाई हेरेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हुन सक्ने मन्त्रालयका अर्का एक सहसचिवको आँकलन छ ।
‘अनुगमन गर्ने निकाय शक्तिशाली हुनु आवश्यक हुन्छ,’ ती सरकारी कर्मचारी भन्छन्, ‘तत्काल एक्सन लिन, समन्वय र अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिँदा प्रभावकारिता बढ्छ ।’
पूर्वसचिव सुवेदी भने नयाँ व्यवस्थामा पनि अर्थ मन्त्रालयसँगको बलियो समन्वय आवश्यक रहने औंल्याउँछन् ।
