नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपण सुरु भएको करिव एक दशकमा एक हजार २५ जनाको निशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण भएको छ । जनशक्ति र साधन श्रोतका हिसाबले मृगौला प्रत्यारोपणमा नेपाल अब सक्षम भइसकेको यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।
दश वर्षको अवधिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा ४ सय ८६, शहीद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा ४ सय १० र वीर अस्पतालमा १ सय ३५ जनामा मृगौलाको सफल प्रत्यारोपण भइसकेको ति अस्पतालले जनाएका छन् । २०७४ साल वैश्ााख १ गतेदेखि सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण निशुल्क गरेयता प्रत्यारोपण गर्न चाहनेहरुको चाप झन् बढदै गएको छ ।
सन् २००८ को अगस्त ८ मा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा र सोही वर्ष डिसेम्बर १२ मा वीर अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु भएको थियो । नेफोलोजिस्ट डा. दीव्यासिह र अष्ट्रेलियाका सर्जन डा.डेभिड फान्सिसको टोलीले शिक्षण अस्पतालमा र डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ र अल इण्डिया इन्स्िटच्यूट अफ मेडिकल साइन्सेसका डा.सन्दिप गुलरियाले वीरमा मृगौला प्रत्यारोपणलाई पहिलोपल्ट सफलताका साथ सम्पन्न गरेका थिए । त्यसपछि भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले मृगौला प्रत्यारोपणलाई तिब्रता दियो ।
भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति कमी तथा स्रोत साधनको अभावका कारण वीर अस्पतालले चाहेर पनि मृगौला प्रत्यारोपणमा उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेको वीर अस्पताल मृगौला रोग विभागको दावी छ । ‘भूकम्पका कारण वीरमा कतिपय विभाग नहुदाँ पनि हामीले काम गरिरहेका छौ । वीरले प्रत्यारोपणलाई तीव्र गतिमा अगाडी बढाउन नसकेपनि निरन्तरता भने दिइरहेको छ’, वीर अस्पताल, मृगौला रोग विभागकी प्रमुख डा. रजनी हाडा भन्छिन् । उनका अनुसार हाल वीरले महिनामा दुई जनासम्म विरामीमा मृगौलाको सफल प्रत्यारोपण गर्दै आएको छ ।
मृगौला प्रत्यारोपणमा कमाल गरेको चाहिँ भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले हो । २०६८ फागुनमा स्थापित केन्द्रले २०६९ कार्तिक २७ देखि हेमोडायलाइसिस सेवा सुरु गरेको थियो भने त्यसको तिन महिनामै २०६९ माघ ६ देखि मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु गरेको थियो । बितेका पाँच वर्षको अवधिमा मात्र केन्द्रले ४१० जनामा सफल मिर्गौला प्रत्यारोपण गरीसकेको छ । वर्षेनी एक सय २० भन्दा बढीको मृगौलाको सफल प्रत्यारोपण गरेर केन्द्रले विश्वकै ठूलो अस्पतालमा आˆनो नाम दर्ता गराइसकेको छ ।
सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क घोषणा गरिदिएपछि केन्द्रमा अहिले करीब चार सय मृगौला विरामी प्रत्यारोपणका लागि लाममा छन् । ‘मृगौला रोगको उपचारबारे जनचेतना बढदै गयो । सरकारले पनि मृगौला प्रत्यारोपण निशुल्क गरिदियो । यही कारण मृगौला प्रत्यारोपण गर्नेहरु बढेको हुन्’, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकार चन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिला प्रत्यारोपण निशुल्क नभएकै कारण कयौ मानिस उपचार नपाएर मर्थे, अहिले त्यो अवस्था छैन ।’
महिलाभन्दा पुरुष बढी
मृगौला प्रत्यारोपण र रोग उपचारमा पनि लैंगिक विभेद देखिएको छ । मृगौला प्रत्यारोपण गर्नेमा महिलाको तुलनामा पुरुषकै संख्या धेरै पाइएको छ । शहीद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रमा हालसम्म प्रत्यारोपण गरेका चार सय १० जनामा मृगौला लिनेमा ८० प्रतिशत पुरुष तथा २० प्रतिशत मात्र महिला छन् । दान गर्नेमा चाहिँ ७० प्रतिशत महिला तथा ३० प्रतिशत मात्र पुरुष छन् ।
बालाजु, बनस्थलीस्थित मृगौला रोग उपचार केन्द्रमा डायलासिस गर्ने ८ सय २१ मध्ये पुरुष ५ सय १५ तथा महिला ३ सय ६ जनारहेको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपाल सरकाबाट सुचीकृत करिब ४३ वटा अस्पतालबाट मात्र वर्षेनी दश हजारभन्दा बढीले मृगौलाको निशुल्क डायलासिस गर्दै आएका छन् । लैगिंक विभेद, स्वार्थी समाज तथा पुरुषप्रधान सोचका कारण मृगौला उपचार, डायलासिस तथा प्रत्यारोपणमा महिलामाथि अन्याय भइरहेको चिकित्सकको अनुमान छ । सोही कारण श्रीमतीले श्रीमानलाइ, बैनीले दाजु भाइलाई मात्र मृगौला दान गरेको देखिन्छ । पतिले पत्नीलाई दान गरेको कमै पाइन्छ ।
सरकार दिन्छ, साढे पाँच लाख
सरकारले विसं २०६७ सालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा सकारात्मक निर्णय गर्यो । त्यो निर्णय थियो, क्यान्सर, मुटुरोग, हेड इन्ज्युरी, स्पाइनल इन्ज्युरी, अल्जाइमर, पर्किन्सस, सिक्लेसेल एनिमिया र मिर्गौला गरि आठ किसिमका कडा रोग लागेका विपन्न विरामीलाई उपचारमा सघाउन एक/एक लाख रुपैया आर्थिक सहायत दिने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, ब्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषको सचिवालयमार्फत यो रकम विरामीले उपचार गरेको अस्पताललाई दिने गरिन्छ । यसैका लागि सरकारले वाषिर्क एक अर्व १८ करोड ९० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको र त्यसमध्ये धेरै रकम मृगौला रोगीकै लागि खर्च गरिएको व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ ।
‘कुल बजेटको करिब ६० प्रतिशत मृगौला रोगमा खर्च हुने गरेको छ । यसबाट विरामी पुरानै अवस्थामा र्फकन्छ भन्ने सरकारी मान्यता हो’, विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष, सचिवालयका प्रमुख उपस्वास्थ्य प्रशासक डा. रामराज पन्थी भन्छन् ।
हुन पनि मृगौला प्रत्यारोपण निशुल्क भइसकेपछिसरकारले सुचीकृत अस्पताललाई प्रत्यारोपणवापत प्रतिव्यक्ति करिब साढे चार लाख रुपैया उपलध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी, क्रसचेकवापत ५० हजार रुपैयाँ तथा औषधीवापत एक लाख रुपैया गरी झण्डै साढे पाँच लाख रुपैया सरकारले लगानी गरीरहेको छ । त्यतिमात्र हैन, सरकारले मृगौलाको डायलासिस, मुटु रोग तथा स्पाइनल कर्ड इन्जुरीका विरामीलाई ‘जिविकोपार्जन भत्ता’का रुपमा मासीक पाँच हजार रुपैया दिदै आएको छ ।
उपचार कि रोकथाम ?
मृगौला विरामीलाई निशुल्क प्रत्यारोपणका साथै जिविकोपार्जनभत्तावापत मासीक पाँच हजार रुपैया उपलब्ध गराएकोमा कसैको विमती छैन । तर, अर्को मुख्य पक्ष औषधि चाहिँ निशुल्क छैन । वनस्थलीस्थित मृगौला रोग उपचार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. ऋषिराम काफ्ले सरकारले रोगीलाई औषधि पनि निशुल्क गर्नुपर्ने सल्लाह दिन्छन् ।
‘कारणवश एउटा विरामीले पैसाको अभावमा औषधी खान पाएन भने सरकारले खर्च गरेको साढे पाँच लाख रुपैया खेर जानसक्छ’, डा. काफ्ले भन्छन्, ‘सरकारले पाँच हजार रुपैया जिविकोपार्जन भत्ताको व्यवस्था गर्नुको सट्टा एचआईभी एड्सका विरामीलाई झै मृगौला या कलेजो प्रत्यारोपण गरेका विरामीलाई पनि औषधी निशुल्क किन नदिने ?’
डा. काफ्लेका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत अर्थात झण्डै तीस लाख मानिसलाई मृगौला सम्बन्धि समस्या हुने गरेको छ । तिमध्ये करिब १० प्रतिशतको मृगौला हल्का विग्रने गरेको र हल्का विग्रने गर्छ । हल्का बिग्रनेमध्ये पनि १० प्रतिशतको मृगौला नराम्रोसित विग्रने गरेको छ ।
‘तिनमा पनि करीब तीन हजार मृगौला रोगी डायलासिस पाएमात्र बाँच्छन्, नत्र मर्छन् । सरकार प्रत्येक महिना एक लाख व्यक्तिलाई मृगौला दिने अवस्थामा छ ?’, डा. काफ्लेको प्रश्न छ ।
सरकारले हाल नेपालमा सताइस सयदेखि तीन हजार हाराहारीलाई मासिक पाँच हजार रुपैया भत्ता दिँदा पनि राज्यको ढुकुटीबाट वर्षेनी अर्वौ रुपैया बाहिरिने गरेको छ । मृगौला रोगीको संख्यामा कमी ल्याउनका लागि पनि सरकारले रोगीको उपचारमा भन्दा रोकथाममा बढी केन्दि्रत हुनुपर्ने डा. काफ्लेको सुझाव छ ।
