२५ फागुन, काठमाडौं । रानीपोखरीलाई प्रताप मल्लकालीन शैलीमा निर्माण गर्न विज्ञ समूहले गरेको सिफारिस पुरातत्व विभागले अस्वीकृत गरेको छ ।
१२ वैशाख २०७२ को भूकम्पले भत्कनु अघिकै अवस्थामा फर्काउने विभागको निर्णय छ ।
रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा कंक्रिट प्रयोग भएको भन्दै विरोध भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले विज्ञ समूह बनाएको थियो, जसले मल्लकालीन शैलीमै बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।
तर, पुरातत्व विभागले विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दै भूकम्पअघिकै अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरिएको महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार सर्वोच्चले २ माघमा रानीपोखरी मन्दिरको पुनर्निर्माण रोक्नुनपर्ने र प्रत्येक महिना भएको प्रगतिको विवरण अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण पुरातात्विक मर्म विपरित भइरहेको भन्दै रिट परेको थियो ।
तर, सर्वोच्चले पुनर्निर्माण रोक्नु नपर्ने आदेश दिएको छ । ‘सर्वोच्चले हामीलाई ‘गो अहेड’ भनेको छ’ महानिर्देशक दहालले भने, ‘हामीले भूकम्पपूर्व रानीपोखरी जस्तो अवस्थामा थियो, त्यही अवस्थामा फर्काउँछौं ।’
पुरातत्वकै पूर्वप्रमुख विष्णुराज कार्की नेतृत्वको विज्ञ समूहले मन्दिरलाई ग्रन्थकुट शैलीमा निर्माण गर्न सिफारिस गरेको थियो । समूहमा विभागबाट समूहमा रहेका तीन जनाले भने सुझाव प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नै गरेका थिएनन् ।
सुरुमा रानीपोखरीसँगै मन्दिर महानगरपालिकाले बनाउने जिम्मा पाएको थियो । तर, कंक्रिट प्रयोग भएको भन्दै विरोध भएपछि मन्दिर पुरातत्व आफैंले बनाउँदैछ । उसले भूकम्पअघिमकने जस्तै ‘गुम्बज शैली’ निर्माण गरिरहेको छ ।
मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि विभागले एक करोड ५० लाखमा ठेक्का लगाएर काम गरिरहेको छ । ‘असारसम्म ठेकेदारले गुम्बज शैलीमै मन्दिर बनाएर हामीलाई हस्तान्तरण गर्छ’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘मन्दिरको निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । अदालतको आदेशअनुसार पनि रोक्न सकिँदैन ।’
रानीपोखरी निर्माणको जिम्मा महानगरकै हो । उसले विज्ञ समूहको सुझाव अनुसार पोखरी निर्माण गर्न भन्दै पुरातत्व विभागसँग डिजाइन मागेको छ ।
तर, विभाग भने पोखरीमा पनि मल्लकालीन शैली अबलम्बन गर्ने पक्षमा छैन । अहिले पोखरीको विस्तृत डिजाइन भइरहेको र त्यो डिजाइन भूकम्पअघिकै रानीपोखरीको जस्तो हुने विभागका महानिर्देशक दाहालले स्पष्ट गरे ।
‘अब पोखरीको काम पनि महानगरले हामीले स्वीकृत गरेको ड्रोइङ, डिजाइनमा गर्छ’ दाहाल भन्छन्, ‘रानीपोखरी पहिलेकै जस्तो बन्छ । हाम्रो ऐन कानुनलले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्छ । अदालतले पनि त्यही भनेको छ ।’
महानगरले आफ्नो स्वीकृती बेगेर निर्माण गरेको कंक्रिट संरचना हटाइने पुरातत्वले बताएको छ ।
